वैदेशिक रोजगारी ठगी, भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी र अनुसन्धानका चुनौती

वैदेशिक रोजगारीमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागमा छ । तर, कानूनले प्रहरीलाई यससम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार नै दिएको छैन र, यस्ता मुद्दामा गम्भीर अनुसन्धान गर्न अनेकन अडचन छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारिको नाममा धेरै युवा ठगिएका छन् । म्यानपावर हरुले युरोप पठाउने भनी करिब पचास हजार र दलालले पचास हजार गरी एक लाख राहदानी युरोप पठाइने भनी कम्तिमा प्रती ब्यक्ती एक लाख डिपोजिट लिएर राखिएको अनुमान छ।

बिभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने बार्षिक करिब ४ हजार देखि ४ ५०० सम्म युरोप रोजगारीको लागि गएको रेकर्ड बाट देखिन्छ । यसबाट अनुमान के गर्न सकिन्छ भने करिब ९५ हजार युवा युवती ठगिन क्युमा रहेको देखिन्छ। त्यसरी युरोप जान बसेका पिडित एकै साथ न्याय माग्न आए भनी हाम्रा अनुसंधान निकायले थेग्न सक्ने अबबस्था छैन । त्यस्मा अन्य खाडी मुलुकमा जाने संस्थागत र ब्यक्तिगतलाई हिसाब गर्दा त्यो संख्या डबल हुन्छ अर्थात करिब दुई लाखको संख्या पुग्न सक्छ ्र वैदेशिक रोजगार विभागका एक आँकडा हेर्दा विभागमा १३ करोड रुपैयाँ ठगिएको सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ भने प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रस्तुत गरेको आँकडा हेर्दा २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ठगिएको ठाडो निवेदन दर्ता भएका देखिन्छन। त्यो पनि लगभग एकै अवधिमा । यसले संकेत गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार नेपाली नागरिकबाट मोटो रकम असुलेर फरार रहेका दलालहरूलाई पक्राउ र कानूनी दायरामा ल्याउन सर्वसाधारणमा विभागभन्दा प्रहरीप्रति बढी विश्वास देखिन्छ।

उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारीमा युरोप पठाउँछु भन्दै ६१५ जनाबाट करोडौं ठगेका विकास वाइवा भनिने सुजन तामाङको केसले विभागको एकपटक जसरी टाउको दुखाइको विषय बन्यो । तामाङले कन्सलटेन्सी दर्ता गरी ६१५ जनालाई युरोपेली मुलुक पठाउँछु भन्दै ठगी गरेका थिए ।
विभागले तामाङविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रहरी टोलीले तामाङलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि विभागको जिम्मा लगायो । तर, २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेका तामाङको विषयमा एक महिना पूरा हुँदा पनि विभाग कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन र उस्ले समय पुगे पछि मुद्दा दायरगर्यो। पीडितहरूले भने न्यायको बदला तारिक धाउन पर्यो र पिडक बाट कुनै सम्पत्ती खोज्ने र रोक्ने काम नभएकोले पीडितलाई आफू ठगिएको रकम फिर्ता पाउने आशामा छैनन। तर, उक्त रकम फिर्ता गराउन विभागले किन सकेन र कसरी अनुसंधान फितलो भयो कारण तामाङको मुद्दा निष्कर्षमा पुऱ्याउन उच्च प्रविधिको आवश्यकता देखियो, जुन विभागसँग उपलब्ध थिएन । र, यो केस निष्कर्षमा पुऱ्याउने क्षमता विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूमा देखिएन पनि ।

निजामती कर्मचारीमा अपराध अनुसन्धानको कुनै सीप र तालिम उपलब्ध छैन। त्यो सीप र तालिम नेपाल प्रहरी मा मात्र छ। त्यसैले हो, वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगारीमा भइआएका ठगी अनुसन्धानमा निरिह देखिएको पनि ।

केही वर्षयता नेपालमा वैदेशिक रोजगारी ठगीका उजुरी उकालो लागेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ४ सयभन्दा बढी यससम्बन्धी ठाडो निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। अन्य प्रहरी युनिटमा के कति छन त्यो डाटा उपलब्ध छैन । त्यसरी निवेदन लिएर आउने नागरिक पनि विभागमा भन्दा प्रहरीतिरै बढी आएको देखिएको छ। र, त्यो क्रम बर्सेनि बढ्दो छ।

तर, वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाउने अधिकार प्रहरीलाई छैन। त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कानूनले वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिएको छ । र, विभागबाट खटिएका निजामती कर्मचारीहरूले नै विगत १७ वर्षदेखि यससम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका छन्। यससम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व निजामती कर्मचारीलाई दिँदा पनि ठगी रोकिनुको साटो अझ उकालो लागेको छ । वैदेशिक ठगीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विभागका निजामती कर्मचारी नै असक्षम हुन् त रु यो अहिले गम्भीर प्रश्न बनेको छ। त्यसो भए प्रहरीलाई नै यससम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा निजामती कर्मचारीबाट भन्दा राम्रो कार्य सम्पादन हुन सक्छ त रु यो पनि आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ।

२०६४ सालमा बनेको वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी

ऐन संशोधन गरी त्यससम्बन्धी अधिकार प्रहरीलाई दिइयो भने निजामती कर्मचारीभन्दा प्रहरीले राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने र पिडित्ले न्याय पाउने पनि देखिन्छ। अहिले नेपाल बाट तथ्यांक हेर्दा २०२२ मा १७७३१०,२०२३ मा २०४५३५, २०२४ मा २७६६२४ र २०२५ को mबथ २१ सम्म ९६५३८ जना गरि ७५५००७ जना विभिन्न मुलुकमा घुम्न गएको तथ्यांकले देखाउछ र जाने क्रममा एयरपोर्ट बाट सोही अबधिमा २०४९८ फिर्ता गरेको देखिन्छ । त्यस्मा के कति संख्या भिजिट मा गएर फर्कियो भन्ने डाटा अहिले सम्म कतै उपलब्ध छैन। जसको कारण भिजिट मा गएका मध्ये कति काम मा लागे र कति अलपत्र परेका छन भन्ने छुट्याउन गार्हो छ ।
जुन कुरा नेपाल सरकारको अभिलेखमा छैन तर छान बिन हुदा खोज्न भने सकिन्छ । तब मात्र कभततष्लन को वास्तविक रकम देखिन सक्ने छ।

यस्ता मानब तस्करीका घटना २०६० सालदेखि रातो पासपोर्टमा भिईपीको राहदानी र फोटो बदल्ने प्रयोग गरेर प्रती ब्यक्ती २५ लाख तिरेर गएको समेत अनुसंधान बाट खुलेको थियो। त्यसमा माननीय सांसद नै सङ्लग्न भएका थिए । अर्को तर्फ बङगालि नागरिकले नेपाली राहदानीमा आफ्नो फोटो टासेर प्रतिब्यक्ती डेढ लाख देखि दुई लाख खर्चेर दलाल मार्फत पठाइने गरेको रहस्य पनि नखुलेको होइन तर अनुसंधान जरोमा कहिल्यै पुग्न सकेन र यो सेटिङ् विभिन्न रुपमा कायम रहदै आएको थियो।पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले अद्यागमन प्रमुख सहसचिव तिर्थ राज भट्टराईलाई केहिदिन अगाडि नियन्त्रणमा लिएको र केही समयको अनुसंधान पश्चात छाडेकोमा यत्र तत्र चर्चा पाइरहेको छ। नेपालबाट भिजिट भिसामा आउने समस्या विशुद्ध मानव तस्करी हो । किनकी भिजिटबाट गएर कामको खोजिको लागि दलालको प्रलोभनमा परि युबा युवती जोखिम युक्त स्थानमा समेत पुग्छन र जब गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् र फर्कनु पर्छ तब मात्र यस्ता कुरा बाहिर आउने गर्दछन । प्रहरीले अहिले मानव तस्करी सम्बन्धि मुद्दामा कानूनी प्रक्रियाबाट कानुनको अभाबमा अलग बसिरहनु परेको छ। ऐनमा सामान्य संसोधन गरे पनि त्यो अपुग रहेको देखिन्छ। ऐनले नै अधिकार नदिएकाले ठ्याक्कै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था छ ।

कन्सलटेन्सि, ट्राभल र कतिपय म्यानपावर समेतले प्लसटुको नक्कली सर्टिफिकेट र नेपाल सरकारको छाप लाग्ने आवश्यक सबै कागजातमा वडा कार्यालयबाटै लगाएको छाप समेत रकम लिएर बनाउने गरेको भेटिने गरेको पाइन्छ। ‘भिजिट भिसामा मानिसहरू पैसा दिएर दलाल मार्फत गैर कानुनी तबर बाट विदेशिन खोजिरहेका छन्, जसलाई मानव तस्करी भनिन्छ। मानव तस्करीसम्बन्धी नेपालमा कानून यथेस्ट छैन र बनेको बिधेयक पनि कता गएर थन्कियो अत्तो पत्तो छैन । अनुसन्धानमा जटिलता अनुसन्धान निकायलाई जघन्य अपराधको अनुसंधानमा अर्को समस्या पनि छ। त्यो हो व्यक्तिको कल डिटेल्स प्राप्त गर्न कानूनी अडचन । यदि शुक्रबार तीन बजेपछि अपराध भयो भने प्रहरीलाई त्यससम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतको आदेश पर्खिनुपर्छ,शनिबार अदालत बन्द हुन्छ । आइतबार १० बजेपछि मात्र अदालतको आदेश लिन कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। आदेश आउन्जेल पर्खिनै पर्छ। नत्र, व्यक्तिगत गोपनीयता हनन गर्न पाइँदैन भनेर कानूनले बाँधेको छ।

उक्त प्रक्रिया पूरा गर्नतिर लाग्दा प्रहरीले समयमै पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेको अबस्थामा निजामती बाट गरिने अनुसंधान त झन बयान मुखी मात्र हुने हो जस्लाइ न्यायालयले वास्तविक प्रमाण मान्दैन र अभियुक्तले अदालतमा बयान बदलिहाल्छ। जसको कारण वैदेशिक रोजगार पिडितले न्याय पाउन निकै गार्हो छ। छिमेकी देश भारतमा नेपालको नायब निरीक्षक (सई) तहको अधिकृतलाई फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालमा भने प्रहरीको प्रधान कार्यालय समेतले पनि त्यो अधिकार प्राप्त छैन । अझ पछिल्लो समय त मुस्किलले १० प्रतिशत कलबाट फोन नम्बरबाट फोन नम्बरमै हुन्छ । किनकि, मानिस ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इमो, भाइबरजस्ता भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी गर्छन् । ती सामाजिक सञ्जालका कार्यालय नेपालमा छैनन् । इमेलबाट सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका कार्यालयमा पठाइने अनुरोध तत्काल रेस्पोन्स हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । र, यसले झनै चुनौती थपेको छ। कलको डिटेल्स निकाल्न पनि अदालतको आदेश लिएर सम्बन्धित सेवा प्रदायक (नेपाल टेलिकम, एनसेल० कहाँ धाउनुपर्छ। त्यतिन्जेलमा पीडक कहाँ पुगिसकेका हुन्छन्, पत्ता लगाउनै गाह्रो पर्छ । धर्म भनेकै न्याय भन्ने सोचको बिकाश अनुसन्धान अधिकारी बाट गरिनु पर्नेछ।

हाम्रा रीतिरिवाजले पनि न्यायलाई धर्मसँग जोडेका छन्। नेपालको हकमा त्यही न्याय सर्वसाधारणका लागि टाढिदै गएको छ। पीडितलाई न्याय दिन सकियो भने
मात्र वास्तविक धर्म प्राप्त हुन्छ, भन्ने मान्यता अनुसंधान कार्यमा खटिएका अधिकारिमा भए मात्र पिडित राज्यका निकाय प्रती सकारात्मक बन्न सक्छन। न्याय दिँदा मात्र धर्म हुने सोच विकास भएमा मात्र यस पाटोमा सुधार हुने देखिन्छ । ‘पीडितलाई न्याय दिन्छु भन्ने कुरामा यो र त्यो भन्ने कुनै अपेक्षा राखिएन भने जुनसुकै निकायले न्याय दिन सक्छन्।

अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा कुनै पनि लेनदेनमा वैदेशिकु भन्ने शब्द हालिदिएकै भरमा मात्र मुद्दा दर्ता हुन्छ। तर, कुनै समय आफैं पीडित भएका व्यक्ति अहिले पीडकको अवतारमा छन्। ‘विभागले ‘वैदेशिकु लेखिएकै भरमा मात्र मुद्दा दर्ता गराउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार भनी प्रमाण फेला नपरेको खण्डमा मुद्दा दर्ता गराएको भेटिंदैन । जाने र पठाउने भनिएको मानिसबीच भएको म्यासेज, च्याटिङ केलाएर पनि निवेदन दर्ता गराउन सकिन्छ। तर, त्यसो गरिएको भेटिँदैन। त्यस्ता प्रमाण जुटाएर मात्र निवेदन दर्ता गराउन पीडितले अहिले प्रहरीकै सहारा लिनु परिरहेको छ । राज्यका निकायले पहिले नै प्रमाण खोज्ने होइन । कुनै कारोबार विश्वासका आधारमा पनि हुन्छ। जब काम हुँदैन, तब ठगिएको थाहा हुन्छ । र, प्रमाण राज्यका निकायले नै खोजिदिनुपर्ने हो तर त्यसो गरेको पाइदैन । प्रमाण दिएर कसैले ठग्दैन । त्यसैले कर्मचारीले वा अनुसंधान अधिकारिले पहिले नै पीडितबाट प्रमाण माग्नु उचित होइन, वैदेशिक लेखिएमा हिसाब भइहाल्ने। तर, एजेन्टको फन्दामा परेर ठगिएका तर ‘वैदेशिक’ शब्द नदेखिएका निरिह सर्वसाधारणको मुद्दा नै दर्ता नहुनु उचित होइन ।

यसरी ठगीमा परेमा व्यक्ति र दलालहरू बीच भएको म्यासेज मात्र होइन, सापटी दिने व्यक्तिलाई बोलाएर कुन प्रयोजनका लागि सापटी दिएको हो भनी सोधपुछ गरियो भने पनि वास्तविक पीडित हो या होइन भनेर थाहा पाउन अधिकारिले सक्छन तर, विभागले अहिले त्यसो गर्दैन ।

विभागलाई नै सम्पूर्ण अधिकार:

वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छ। त्यसअन्तर्गतको विशेष अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागले पाएको छ। सोही ऐनको आधारमा विभागले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ पनि। तर, अधिकार पाएका निजामती कर्मचारीलाई वैदेशिक रोजगारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कुनै विशेष तालिम दिइएको छैन। यसकारण पनि अनुसन्धानको पाटोमा निकै समस्या आइरहेको छ । अहिले अपराधमा समावेश मान्छेहरू उच्च किसिमको प्रविधि प्रयोग गर्नमा माहिर देखिएका छन्। त्यो विभागको क्षमताभन्दा कोशौं टाढा छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ को दफा ४३ र ४४ को मुद्दा वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने र दफा ४३ मा वैदेशिक रोजगारको अनुमति प्राप्त नगरेका तर त्यसमा पठाउन पैसा लिएका व्यक्तिहरूको हकमा लागू हुन्छ। पीडकलाई खोज्ने प्रविधिको विकास नभएको निकायले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्दा बेरोजगार युवाको सरकार प्रती नै बितृस्णा पैदा गराएको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार विभागलाई दिइएको छ। यति मात्र होइन, जनशक्ति र स्रोत साधन पनि विभागलाई नै प्राप्त छ। त्यससम्बन्धी शीर्षकको बजेटमा प्रहरीलाई कुनै बजेट बिनियोजित नहुदा प्रहरीको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगार ठगिका मुद्दा पर्दैनन । ऐनले नै अधिकार नदिँदा मात्र वैदेशिक रोजगार अनुसंधान अधिकारी लाई सघाउन कर्तब्य हुने भन्ने मात्र उल्लेख हुदा प्रहरीले त्यसैका आधारमा मात्र वैदेशिक ठगिका अभियुक्त समात्न सहयोग पुर्याउदै आएको छ।

यस्ता कानुन संसोधन गरिनु आबस्यक छ। उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालयले उपत्यकाभित्रको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जेनतेन खोजिदिएकै पाइन्छ । तर, पीडक दिल्ली वा दुबईजस्ता अन्य मुलुक या उपत्यकाबाहिरकै कुनै स्थानमा लुकेर बसिरहेको छ भने उक्त कार्यालयलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर ल्याउन अधिकार र बजेट दुबै छैन जस्ले गर्दा पिडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन । पिडित लाई छिटो छरितो न्याय दिनेहो भने नेपाल भर सम्रचना भएको नेपाल प्रहरीलाई वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी दफा ४३ अन्तर्गतका मुद्दा हेर्ने गरि ऐनको दफा संशोधन गर्दै अधिकार दिइए मात्र ठगी न्यूनीकरण हुन सक्ने देखिन्छ। एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब १२ लाख नागरिक विदेशिएको देखिन्छ। र, तीमध्ये करिब ४ लाख कुनै न कुनै रूपमा ठगीमापरेका हुन्छन्।

विभागमा प्रहरीले पठाएका मुद्दा पनि निजामती कर्मचारीले निष्कर्षमा पुऱ्याउन सकेको देखिँदैन । न वैदेशिक रोजगार बिभाग सङ्ग हिरासत छ, न त पीडकलाई ल्याउन पुऱ्याउन प्रहरीकै व्यवस्था छ जसका कारण बिभाग आफै समस्यामा छ। थोरै व्यक्ति मात्र ठगीमा परिरहेको बेला अर्थात ४र५ सए म्यानपावर दर्ता हुदाको बखत बिभागलाइ पुरै अधिकार दिएर बनाइएको ऐन अहिले म्यानपावर मात्र १५ सए पुग्दा त्यत्तिको समेत उसलाई अनुसंधान तथा कारबाही गर्न गार्हो छ भने अहिले दफा ४३ अन्तर्गतका मुद्दाकोअनुसंधान गर्न उस्को क्षमता भन्दा बाहिर छ जस्ले गर्दा उक्त ऐन असान्दर्भिक बनिसकेको छ। त्यसैले त्यसमा संशोधन गरेर सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा फिट हुने प्रकारको कानुन बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकटुको नीति किन लागू हुन सकेन !

सरकारले निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवारका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहज बनाउन फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति ल्यायो । तर, त्यो पूर्ण रूपमा असफल बनेको छ। १० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेपछि विदेशमा रोजगारीमा जान पाइने सरकारी नीति थियो । सरकारले आफ्नो देशको नीति तर्जुमा त गर्यो तर गन्तव्य देशको नीति बदल्न सम्भब थिएन भने कतिपय कम्पनीले फ्री भिषा फ्री टिकट दिए पनि त्यो बापत नेपाल सरकारले दस हजार भन्दा लिन नपाउने बनाए पछि उनिहरुले पनि त्यत्ती रकम उपलब्ध गराएको देखिन्छ जुन रकमले त्यो ब्याबसायी गन्तब्य मुलुकमा गएर ब्यापारिक डिल गरेर आउन सक्ने हुदैन जुन अब्याबहारिक पनि छ त्यसैले अधिकतम म्यानपावरले दलाल मार्फत दगकभलभकक डिल गर्दा उनिहरुले मोटो रकम तिर्न बाध्य छन।जसका कारण म्यानपावर कम्पनीहरूले युवायुबतिबाट मनपरी असुली गर्न छाडेका छैनन्, जुन कानूनी प्रावधानअनुसार सीधै ठगी हो । कानूनले कुनै पनि म्यानपावरलाई एजेन्ट राख्न पाउने अधिकार दिएको छैन । तर, अनुसन्धानले खाडी मुलुकमा पठाउन पनि धेरै म्यानपावरहरूले २ लाख ९० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको खुलाएको छ। त्यो पनि एजेन्टमार्फत असुल्ने गरिएको छ। युरोपको लागि त १२ देखि १५ लाख सम्म असुली गरिरहेको पाइन्छ।

त्यसको कारण हो विदेशबाट रोजगारीको डिमान्ड ल्याउन म्यानपावरहरूले तिर्ने गरेको मोटो कमिसन रकम। त्यसैले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको साटो रोजगारीको डिमान्ड ल्याएका म्यानपावरहरूलाई ठ्याक्कै खर्च भएको रकम स्पष्ट खुलाएर त्यसको १० देखि २० प्रतिशत वा कम्तिमा कामदारको एक महिनाको तलब बराबर कमिसन लिन पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको भए वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने र म्यानपावरहरुले लिएको बिल दिन तयार हुने छन र पिडित भएको वा सम्झौता अनुसार काम नभएर फर्किएर आएको अबस्थामा समेत आफ्नो रकम दाबी गर्न सक्ने हुनेछन । यदि फ्रीभिषा फ्री टिकट साच्चिकै लागू गर्ने हो भने हाम्रो दूतावासहरुले त्यस देश बाट प्राप्त डिमान्ड लाई एक द्वार प्रणालीमा राखेर ल्याइ म्यानपावरको क्षमता अनुसार बाडफाड गर्न सक्ने हुनु पर्दछ अन्यथा सस्तो लोकप्रियताको लागि ल्याइएको यस्तो प्राबधानले ठगिने युबा युवती लाई रकम फिर्ता पाउन झनै असहज भएको छ भने कतिपय राम्रो काम गरेका मेनपावर ब्याबसायिहरु पनि कानुनत गलत तरिकाले रकम उठाएको सुचिमा पारिएका छन जस्को कारण उनीहरु सम्वन्धित सरकारी निकाय सङ्ग नतमस्तक हुनु पर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ यस्ले पनि भ्रस्टाचारलाई प्रशय दिइएको आभास हुन्छ। अहिले भने खाडिमुलुकमा जान ३ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म तिरेका सर्वसाधारणले त्यसको कुनै बिल पाउँदैनन्। किनकि, त्यो सीधै ठगी हो ।

वैदेशिक ठगीसम्बन्धी मुद्दा चलाउन कानूनले प्रमाण खोज्छ। तर, म्यानपावरहरूले कानूनले नै नचिन्ने एजेन्ट अर्थात बीचमा दलालमार्फत काम गर्छन्। सम्बन्धित युवाले सीधा म्यानपावरलाई नभई एजेन्टलाई रकम बुझाएका हुन्छन् र, त्यसको प्रमाण जुटाउन एजेन्ट पत्ता लगाउनुपर्छ।तसर्थ कि एजेन्ट राख्न दिइ मेनपावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। प्राय नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारी भन्दै गएका तर ठगीमा परेका श्रम गन्तव्यहरूमा इस्टोनिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, सर्बिया, क्यानाडा, जापान, अमेरिका, क्रोएसिया, कम्बोडिया, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, अल्बानिया, रुस, अजरबैजन र टर्की र कुबेत गरी मुख्य ११ मुलुक देखिन्छन।भने भिजिट भिषामा घरेलु कामदारको रुपमा महिलालाई दुबई हुँदै कुबेत र ओमान पुर्याइन्छ ।कुबेत जान नेपाल सरकारले महिलालाई जोखिम भएको भन्दै बन्द गरि दिएकोमा नेपालका कतिपय म्यानपावर समेत त्यस्तो कार्यमा सङ्लग्न भएको देखिन्छ जस्का कारण नेपालका अध्यागमन मा सेटिङ्ग बन्द हुदा गाडी बाट दिल्ली पुर्याएर भारत स्थित नेपाली राजदुतावास बाट ल्इऋ सेटिङ्ग प्रती ब्यक्ती पाचहजार भारु लिएर दिने गरिएको सुनिदा जता बाट पनि नेपाली महिला मानव तस्करीको चपेटामा परेका छन र अलपत्र पारिनेको संख्या कति छ अन्दाज नै गर्न सकिदैन ।

तसर्थ नेपाल सरकारले पिडित लाई न्याय दिने र वैदेशिक रोजगार लाई ब्यबस्थित गर्ने र भिजिट भिषालाई समसामयिक गर्नेहो भने वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु पर्छ र ऐन को दफा ४३ अन्तर्गत रहेका मुद्दा प्रहरीले हेर्ने गरि ब्याबस्था गरिन ढिलाइ गर्नु हुदैन भने करिब ५ हजारको संख्या मा रहेका तर मात्र १४र१५ सए मात्र दर्ता भएर सरकारको नियमनमा आएका कन्सल्टेन्सीहरुलाई समेत सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुदैन भने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको मानव बेचबिखन अनुसंधान ब्युरोलाई स्रोत साधन सम्पन्न गर्ने र त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थल अध्यागमन कार्यालय अन्तरास्ट्रिय हिसाबले सिमाना पनि भएकोले सन्सारभर भएको अभ्यास अनुसार त्यस्ता स्थानमा सुरक्षा निकायलाई खटाइने गरेको पाइन्छ तर, नेपालमा भने कुन उद्देश्यले निजामती कर्मचारीलाई त्यस्तो संबेदनसिल स्थानमा खटाउने गरियो यो रहस्यको विषय हो १ सुरक्षा निकाय रहदा थप जिम्मेवार हुने एबम सुरक्षा निकायलाई गल्ती कमिकमजोरी गर्दा सुधार गर्न पनि छिट्टै सकिने हुदा र सुरक्षाको दृस्ठिकोणले समेत उक्त कुरा उपयुक्त रहने हुदा साच्चिकै भिजिट भिषा बाट हुने कभततष्लन र मानब तस्करी नियन्त्रण गर्ने दृण इच्छाशक्ति सरकारले राख्ने हो भने अध्यागमम कार्यालयमा तालिम प्राप्त नेपाल प्रहरी का कर्मचारी खटाएर निजामती कर्मचारीलाई त्यस्ता सम्वेदन शिल स्थान बाट अलग गरिनु पर्दछ । तब मात्र मौलाउदै गएको भिजिट भिषा मार्फत भैरहेको मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिने छ र भिजिट भिषा ब्यबस्थित पनि गर्न सकिने छ अन्यथा निजामती कर्मचारी बाट जति खुकुलो मापदण्डको ब्याबस्था सरकारले किन नबनाओस उनिहरुले चेक जाँच गर्न पनि प्रबिधिमा पहुच र क्षमता पनि छैन र अनेक बहाना बनाएर असुली धन्धा छाड्ने छैनन भन्ने कुरा बिगतले छर्लग्याइदिएको छ।
लेखक यसभन्दा अघि भिजिट भिसाकोअनुसन्धानको नेतृत्व गरेका पूर्ब डिएसपी हुन ।