प्राकृतिक स्रोत–साधनको अव्यवस्थित दोहन

देशका विभिन्न क्षेत्रका गिटी–बालुवा निकासी नहँुदा स्थानीय समस्यामा परेको बताइन्छ । हजारौं मजदुरको काम बन्द भएको छ । विगतमा वर्षादका समयमा बाहेक अरु बेला गिटी–बालुवा खुल्ला गरिँदै आएको देखिन्छ । स्थानीयहरु कि त खोलामा गिटी–बालुवा निकाल्न खोल्नुप¥यो, कि त रोजगारीको व्यवस्था गर्नुप¥यो भन्दै आएका छन् । गिटी–बालुवा निकासी खुला नगरे आन्दोलन गर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

सरकारले नेपालबाट गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासीमा बेला–बेलामा रोक लगाइरहेका बेला खुला गर्ने वा नगर्ने विषय पटक–पटक चासोको विषय बन्दै आएको देखिन्छ । कसै–कसैले यस्ता वस्तु देशभित्र मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र निकासी गर्न नहुने बताउँछन् । यस्ता वस्तुहरु कौडीका भाउमा भारततिर निकासी हँुदा नेपालमा आयोजनाहरुका काममा असर परेको देखिन्छ । कुनै समयमा रोकविरुद्ध क्रसर व्यवसायीले देशभर सडकमा ट्रक राखेर विरोध पनि जनाएका थिए ।
नेपालका यस्ता निकासीजन्य वस्तुहरु २०७२ असोजपछि राजनीतिक कारण र वीरगन्ज नाकाबन्दीका कारण भारत र समुद्रपारमा निकासी ठप्प भएको थियो । मंसिर २०७२ सकिँदा वीरगन्ज नाकाबाहेक अरु नाका सहज बनेका देखिन्छन् । नेपालको आयात पनि २०७२ असोजपछि प्रभावित भएको थियो ।
यस्ता वस्तुहरु विदेश निकासीकै निम्ति चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन हुँदै आएकोले त्यसको दिगो संरक्षणका लागि समग्र चुरेक्षेत्रलाई २०७१ असार २ मा नै संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । नेपालको तराई तथा चुरेका ३६ जिल्लाबाट यस्ता वस्तुहरु निकासी हुँदै आएका थिए ।

अन्तिमपटक २०७२ असार मसान्तसम्म थपिएको म्यादभित्र पनि सरकारले उपयुक्त वैकल्पिक स्थान दिन नसकेपछि गिटी, ढुंगा, बालुवा र क्रसर उद्योग यथास्थानमै आफूखुशी सञ्चालन हुन पाउने भएको देखिन्छ । मापदण्ड बनाएर निश्चित स्थानमा मात्र सञ्चालन गर्न दिने सरकारी तयारी ओझेलमा परेपछि फेरि पनि चुरे, वनक्षेत्र, खोलाको किनार, निकुञ्ज, आरक्ष र सडक आसपास, उत्खनन गरी पहिलेजस्तै अव्यवस्थित हुने देखिएको छ । सरकारले भूकम्पले पु¥याएको भौतिक क्षतिलाई देखाएर फेरि पनि क्रसर उद्योगलाई यथास्थानमा सञ्चालन गर्न दिने भएको देखिन्छ ।

सरकारको योजनाअनुसार निश्चित स्थानमा यी कार्य तोकिएको स्थानमा हुने गरेमा प्राकृतिक स्रोतहरु व्यवस्थित दोहन गर्न सहज हुन जान्छ । सरकारले १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगा उत्खनन गर्न दिने भनिए पनि पूर्वाधारसहित अरु सडक, विद्युत्, आईईई र माइनिङ स्किमको व्यवस्था गर्न समय लाग्ने भएकाले अव्यवस्थित रुपमा चलिआएका यससम्बन्धी उद्योगहरु जस्ताको त्यस्तै भएका छन् । नेपालभरिका खोलाकिनारका क्रसर उद्योगका इकाइहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण नगर्ने हो भने यसले बहुक्षेत्रहरुमा निकै असर पर्ने देखिन्छ । अरु जिल्लाभन्दा मकवानपुर, चितवन, बारा, पर्सा, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा क्रसर उद्योग नदी–खोला किनारमा छन् । बालुवा व्यवसायीहरुले जिल्ला–जिल्लाबाट सयौं ट्क्याक्टर ढुंगागिटी निकाली क्रसर उद्योगलाई बेच्ने गरेका छन् । जिल्ला–जिल्लाबाट झिकिएका सामग्री चितवन, पर्सा, बारा र काठमाडौंमा पु¥याउँछन् । तर डिजेल, पेट्रोल, कच्चा पदार्थ आयात नभएका कारण यस्ता कारखानाहरु सञ्चालनमा छैनन् ।

नेपालमा देशभर पहिलेका ५ सय ८० क्रसर उद्योगका कारखानाका इकाइहरु भएको बताइन्छ । त्यसमध्ये ३२ वटाले मात्र मापदण्ड पूरा गरेको बताइन्छ । यो क्षेत्रमा करिब ७ सय उद्योगी रहेको अनुमान छ । यी उद्योगमा ८० अर्ब रुपियाँको लगानी भएको बताइन्छ । क्रसर उद्योगका इकाइहरुमा ५० हजारले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् । मापदण्ड कार्यान्वयनमा सरकारको कडाइ र व्यवसायीका आन्दोलनका कारण पटक–पटक केही समय निर्माणजन्य सामग्रीको अभाव हुने गरेको देखिन्छ ।

पर्वतको कुस्मा नगरपालिका सहस्रधारामा रहेका क्रसर उद्योगहरुले पोखरा–बाग्लुङ राजमार्ग र कालीगण्डकी नदी नै च्यापेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । अन्य जिल्लामा पनि यस्तै देखिन्छ । स्मरण गराइन्छ कि सरकारले राजमार्ग, वन तथा नदी नजदिकमा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ । जिल्लामा वासिङ मेसिन प्रयोग गरेर मापदण्डविपरीत बालुवा खानी सञ्चालन गरिएको छ । मेसिनको प्रयोग गरी बालुवा निकाल्दा खानेपानीको अभाव हुन थालेको छ । वासिङ मेसिनको प्रयोग गरी बालुवा निकाल्नु अवैध मानिन्छ । पचास मिटरभन्दा तल गएर बालुवा निकाल्न पाइँदैन । बालुवा निकाल्ने स्वीकृति लिए पनि स्वीकृत क्षेत्रभन्दा परसम्म गएर बालुवा निकालेको देखिन्छ ।

यस्तै अछाम र दैलेखको संगमस्थल तल्लो डुंगेश्वरस्थित कर्णाली नदी किनारमा वर्र्षादेखि अवैधरुपमा क्रसर उद्योगका इकाइ सञ्चालनमा छन् । यस्तै सुर्खेतको गिरिघाटमा पनि अवैध गिटी कु्टने कार्य गरिँदै आएको देखिन्छ । अवैधरुपमा अर्धाखाँची जिल्लाका नदी–खोलाबाट पनि गिटी–बालुवा–ढुंगाको अवैध दोहन हुँदै आएको छ । यस्तै गरी मध्यपहाडी मार्ग कालोपत्रे गर्ने क्रममा वनक्षेत्रमा क्षति पुग्ने गरी जथाभावी ढुंगा, गिटी, रोडा दोहन गरिए पनि नियन्त्रणको प्रयास भएको देखिँदैन । मेची राजमार्गको फिदिम–ताप्लेजुङ सडकखण्डमा पर्ने फिदिमस्थित डाँडा सामुदायिक वनलाई क्षति पुग्ने गरी वनक्षेत्रबाट ढुंगा, रोडालगायत निकालिएपछि पहिरोको जोखिम रहेको देखिन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरु अवैध दोहन गर्ने कार्यको विरोध हँुदा विकास विरोधी भन्ने गरिन्छ । धादिङमा पनि २०४९ सालदेखि गिटी, बालुवा संकलन, बालुवा प्रशोधन ३३ उद्योगका इकाइबाट हुँदै आएको थियो । नुवाकोट जिल्लामा पनि १२ क्रसर उद्योगका कारखानाबाट ढ्ुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन हँुदै आएको छ । गण्डकी अञ्चलका जिल्लाहरुमा मात्र करिब १२५ क्रसर कारखानाहरु थिए ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, यसको नियमावली २०५४, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, जलस्रोत ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार अवैधरुपमा क्रसर उद्योग, रोडा, गिटी, बालुवा खानी सर्त पूरा नगरेमा सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान छ । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेको देखिँदैन । नेपालका तराईका जिल्लाहरुमा धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व भएका क्षेत्रलाई अवैघ दोहन गरी यस्ता उद्योग सञ्चालन भई आएका देखिन्छन् । सरकारले नदीजन्य पदार्थको आन्तरिक र बाह्य दुवै निकासी तथा निकासा केही अवधि रोकेपछि व्यक्तिगत निर्माण र अन्य योजनाका धेरै निर्माण कार्य रोकिएको थियो । मोरङमा पनि ७ वटा क्रसर कारखाना भएको बताइन्छ । अरु जिल्लाहरुजस्तै सिरहा जिल्लास्थित नदीहरुमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध दोहन कार्य रोकिएको छेन ।

२०७२ अघि र २०७२ साउनपछि बजारमा ढुंगा, बालुवा र रोडाको अभाव देखिएको थियो । पक्कै यस्तो अवस्थाले विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुगेको छ । तर मेलम्ची खानेपानीका लागि सुरुङ खन्ने क्रममा निस्किएका ढुंगा र बालुवा त्यत्तिकै थुपारेर राखिएको छ भनिन्छ । त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । यस्तै स्रोतबाट निकालिएका पदार्थ निकासी र देशभित्र उपयोगमा आउनुपर्दछ । यस्तो कदम सराहनीय हुन आउँछ । मेलम्ची आयोजनाबाट झिकिएका ढुंगा–रोडा उपयोग गर्न सकिए उपत्यकामा भूस्खलनको बचावट र धेरै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । काठमाडांैका ढुंगा व्यवसायीहरुका अनुसार २७ किमि सुरुङमार्गबाट निस्केको ढुंगालाई क्रसरको प्रयोग गरी गिटी, बालुवा बनाउन सकिन्छ । तर ढुंगाको गुणस्तर मापन नगरी प्रयोेगमा ल्याउन नसकिने यस्ता आयोजनाको दाबी हुन सक्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दर्जनौं ठाउँमा गैरकानुनीरुपमा बालुवा ठेक्कामा दिइएको भेटिन्छ । यहाँ सबैको आँखा खोल्न आवश्यक छ कि नदी–खोला किनारमा क्रसर उद्योग चलाउनुभन्दा खेर गइरहेको ढुंगा प्रयोग गर्दा देशको तर्फबाट दीर्घकालीन लाभ हुन आउँछ । वन विनाश हुनुमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन कारक भएको बताइन्छ । नेपालमा ३५ वर्षअघिसम्म ४० फिटमा पानी आउँथ्यो, अब अढाइ सय फिट तल पनि पानी आउँदैन ।

खनिज पदार्थको अधिकतम सदुपयोग र संरक्षण हुने गरी ढुंगा निकाल्नुपर्दछ । प्राचीन स्मारक शहर, चिहान, सार्वजनिक बाटो, घाट, बाँध, पाइप लाइन, गढी, छाउनी, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, घर, कारखाना आदिबाट कम्तीमा पचास मिटरभित्र उत्खनन गर्न नपाइने नियम छ । तर खानी सञ्चालकले कुनै नियम पालना नगरेको बताइन्छ । व्यक्तिगत फाइदाका लागि क्रसर व्यवसायीहरुले प्राकृतिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेका छन् ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म विभिन्न जिल्लामा खानी खोज्ने र पूर्वाधारको अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । भनिन्छ डोटी, डडेलधुरा, सुर्खेत, सल्यान, पाल्पा, चितवन, प्यूठान, ललितपुर, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर, धनकुटा, मोरङमा ९२ खानी पहिचान भएका छन् भनिन्छ । प्रचलित मापदण्ड हिमाल, पहाड, तराईमा एकै प्रकारको छ । तर भौगोलिक बनावटअनुसार फरक हुनुपर्ने बताइन्छ । जे होस्, देशका सबै क्षेत्र चुरेक्षेत्र, राजमार्ग, खोलाकिनार र अरु निषेधित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध दोहन गरिनुहुन्न र मापदण्डको कडाइ गरिनुपर्दछ । त्यस्ता खानीजन्य पदार्थको दोहन कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ । स्मरण गराइन्छ कि २०६६–६७ मा व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले अनुगमन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर स्थापना गरिएका क्रसर उद्योग हटाउन र ढुंगा, गिटी र बालुवा अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेकोले रोक्न सुझाव दिइएको थियो ।
नेपालमा वार्षिक अर्बाैंको क्लिङ्कर आयात भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यस्ता प्राकृतिक स्रोत–साधनको आयात बढी र निर्यात कम भई आएको छ । तसर्थ अब नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग नगरी अधिकतम लाभ कसरी लिन सकिन्छ वा निकासी कुन वस्तुमा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्नु जरुरी छ । यस्ता उत्खनन गरिएका वस्तुहरुलाई अत्यधिक मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर मात्र निकासी गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा निकासी गर्न दिनुहँुदैन ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)