हुण्डी कारोबारको चक्रव्यूह र राज्यको चुनौती

पछिल्ला पाँच वर्षमा ३३ करोड रुपियाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबार समातिनु केवल एक प्रहरीको सफलताको सूचक मात्र होइन, यो नेपालको वित्तीय संरचनामा भएको गहिरो त्रुटिको प्रमाण पनि हो ।

काठमाडौं उपत्यका र मधेस प्रदेशमा सर्वाधिक हुण्डी रकम बरामद हुनुको अर्थ हो– अवैध वित्तीय कारोबार अब भौगोलिक रूपमा सीमित रहेन, यो तीव्ररूपमा विस्तार भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा २६० जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्, जुन संख्या आफैंमा ठूलो हो । यी तथ्यांकले देखाउँछन् कि प्रहरीले सक्रियता देखाए पनि समग्र प्रणाली अझै कमजोर छ । हुण्डी कारोबार मूलतः नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको पहुँच, दक्षता र आकर्षण अभावकै परिणाम हो । कागजी झन्झट, ढिला प्रक्रिया, उच्च सेवा शुल्कजस्ता कारणले नागरिक वैकल्पिक गैरकानुनी माध्यममा आकर्षित छन् ।

हुण्डी सस्तो र छिटो पैसा पठाउने माध्यमका रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि सजिलो उपाय मानिए पनि यसको असर गम्भीर छ । राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार, हुण्डीले औपचारिक रेमिट्यान्स च्यानल विस्थापित गर्दै छ, जसले गर्दा राष्ट्रले प्रत्यक्षरूपमा विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा गुमाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, यस्तो कारोबारले अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता घटाउँछ, कर प्रशासन कमजोर पार्छ र मनी लाउन्ड्रिङजस्ता गतिविधिको ढोका खोल्छ । यसले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, राजस्व संकलन, आर्थिक पारदर्शिता र समग्र वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर खलल पु¥याइरहेको छ ।

प्रहरीले मनी लाउन्ड्रिङ निवारण ऐन २०६४, विदेशी विनिमय ऐन २०१९ र अन्य कानुनमार्फत कारबाही त गरिरहेको छ, समातिएको रकम राजस्व कार्यालयमार्फत सरकारी खातामा दाखिला हुने व्यवस्था पनि छ । तर, यो पर्याप्त छैन । कारबाहीले समस्या देखाउँछ, समाधान भने संरचनागत सुधारले मात्र दिन सक्छ । यो समस्याको दिगो समाधानका लागि राज्यले तत्काल तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यी हुन्– बैंकिङ प्रणालीको पहुँच विस्तार, सेवा सहज, छरितो र विश्वासिलो बनाउने सुधार र व्यापक जनचेतना अभियान । प्रहरीको प्रयास प्रशंसनीय छ, तर आर्थिक नीति र प्रविधि सुलभता अभावको फाइदा उठाउँदै हुण्डी कारोबार फस्टाइरहँदा दीर्घकालीन समाधान सरकारी तहको दूरदर्शितामै निर्भर छ । विगतमा कतिपय ठूला कारोबारमा सत्तारूढ दलका स्थानीय नेता वा तिनका नजिकका व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ ।

यदि यही स्थिति हुण्डी कारोबारमा पनि छ भने, यो केवल प्रहरीको कामको कमजोरी नभएर सरकारको इच्छाशक्तिमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । राज्यको कमजोर उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै हुण्डी सञ्जाल फस्टाइरहेको देखिन्छ । अझ गम्भीर त तब हुन्छ जब यस्ता सञ्जाललाई राजनीतिक नेताहरूको मौन समर्थन प्राप्त हुन्छ । अन्ततः राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने यस्ता अवैध कारोबारको जरा उखेल्न सरकार, वित्तीय संस्था र सुरक्षा निकायबीच गहिरो समन्वय र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ ।

केवल कारबाही होइन, रोकथाममा केन्द्रित समन्वित नीति समयको माग हो । यसमा राज्य कमजोर भएको फाइदा हुण्डीवालाहरुले उठाइरहेका छन् । यदि राज्य अझै मौन बसिरह्यो भने, हुण्डी मात्र आर्थिक क्षेत्रमै सीमित रहने छैन, यसले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति सञ्चय र राजनीतिक अपराधको ढोकासमेत खोल्नेछ । अब समय आएको छ, सरकारले आफू कमजोर छैन भनेर प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । केवल कारबाही होइन, दिगो नीति, स्पष्ट प्रतिबद्धता र संरचनागत सुधार नै अबको आवश्यकता हो ।