उद्योगहरु हेरेको हेर्‍यै : संघ निजीकरणमा, माग्दै प्रदेश

हेटौंडा ।

संघीय सरकारले हात उठाइसकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा कपडा उद्योगको स्वामित्व प्रदेशले पाए नाफामा लैजाने दाबी गरेका छन् ।

मंगलबार हेटौंडामा भएको मुख्यमन्त्रीसँग युवा संवाद मा मुख्यमन्त्री लामाले आफूले केही समयअघि संघीय सरकारसँग सिमेन्ट उद्योग र कपडा उद्योगको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको तर केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी हुँदा संघ सरकारले स्वामित्व दिन नमानेको बताए । मुख्यमन्त्री लामाले पुँजी अभावमा उद्योग रुग्ण अवस्थामा पुगेको जिकिर गरे । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध जनशक्ति प्रयोग गरेर उद्योगलाई नाफामा लैजानसक्ने क्षमता प्रदेशसँग भएको उनको दाबी छ । ‘हेटौंडा सिमेन्ट हामीलाई दिनुस्, दुई वर्षभित्र नाफा कमाएर देखाइदिन्छौं । हामी पनि प्रयोग गर्छौं भनेको तर दिनै चाहेनन्,’ उनले भने–प्रत्येक वर्ष नाफा नै नाफा हुने गरी सञ्चालन गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छौं । मुख्यमन्त्री लामाले स्थानीयस्तरकै उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति ल्याएर कपडा उद्योगलाई पनि नयाँढंगले सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे ।

जबकि, केन्द्रीय सरकारले आठ सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने सिफारिस गर्दा निजीकरण ऐनअन्तर्गत अर्थमन्त्री नेतृत्वको समितिले हाल सञ्चालित अवस्थामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट र लामो समयदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग निजीकरण गर्न सिफारिस गरिसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म उद्योगको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब १५ करोड रुपियाँ छ । त्यसपछिका दुई वर्षमा समेत उद्योगले क्रमशः २५ करोड र १२ करोड नोक्सानी बेहोरेको थियो । उद्योगको प्रमुख बजार काठमाडौं, हेटौंडा, चितवन र पोखरालगायत छन् ।

उद्योगका मजदुर संगठनहरुले बन्द रहेको उद्योग यथाशीघ्र चालु गर्नुपर्ने, सिमेन्ट बिक्रीको वर्तमान अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने र ट्रेड युनियनहरुले पेश गरेको संयुक्त ध्यानाकर्षणका सन्दर्भमा छलफल गरी उद्योग व्यवस्थापनबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने, विगतदेखि किल्न, रमिल, क्रसर, सिमेन्ट मिल र प्याकिङमा पटकपटक समस्या आएकोले तुरुन्त सुधार गरी पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, उद्योगका ४ वटै खानी कुनै अवरोधबिना सञ्चालन गरी नियमितरुपमा चुनढुंगा आपूर्ति हुने प्रवन्ध गर्नुपर्ने, अतिरिक्त समयमा काम गरेको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

२०४२ सालदेखि सिमेन्ट उत्पादनमा जडान गरिएका धेरै मेसिन नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । पुरानो मेसिन बिग्रिने र बनाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । नयाँ प्रविधिका मेसिन आइसके । तर, हेटौंडा सिमेन्टले यसलाई भित्र्याउन सकेको छैन । मेसिन बिग्रे वा नयाँ किन्नु जे गरे पनि उद्योग मन्त्रालयको सहमति लिएर गर्नु यसको झन्झट प्रक्रिया हो । खरिद ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने कारण धेरै काम ढिला हुन्छन् ।

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चुनढुंगा खानीको धनी छ । उद्योगका धादिङको जोगीमारा, मकवानपुरको ओखरे, मजुवा, र भैंसे खानी छन् । सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने रातोमाटो भने उद्योगपरिसरकै डाँडामा यथेष्ट छ । खानीक्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोध बेलाबेलामा हुने गरेको छ । जसले गर्दा बेलाबेलामा उत्पादनमा असर गर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा उद्योगले १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको थियो । २०७५-०७६ मा उद्योगले एक करोड पाँच लाख नोक्सान, २०७६÷०७७ मा २३ करोड ८२ लाख, आव २०७७-०७८ मा १७ करोड चार लाख नोक्सान भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा उद्योगले ८९ हजार दुई सय मेट्रिकटन उत्पादन र २०७८-०७९ मा ८५ हजार दुई सय मेट्रिकटन उत्पादन गरेर सोहीअनुसार बिक्री पनि गरेको थियो ।

चार हप्ता अघिमात्र उत्पादन पुनः सुरु गरेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग फेरि बन्द भएको छ । उद्योगका किलमिलसम्बन्धि उपकरणमा समस्या देखिएपछि मर्मत र नयाँ उपकरण जडान गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उत्पादन रोकिएको हो । छ महिनादेखि आर्थिक अभावका कारण कोइलालगायत कच्चापदार्थ र उपकरण किन्न नसक्दा उद्योग ठप्प भएको थियो । चार हप्ताअघि व्यवस्थापनले उत्पादनलाई फेरि जुराएको भए पनि अब पुनः मर्मत र उपकरण अभावका कारणले रोक्नुपरेको हो ।

२०३३ मा स्थापना भइ २०४३ मंसिर २६ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उद्योगमा सरकारले करिब १ अर्ब ५० करोड लगानी गरेको थियो । कहिलेकाहीं मर्मतका कारण बन्द हुँदै आएको उद्योगले अघिल्ला दिनमा दैनिक १८ हजार बोरा उत्पादन गर्ने गरेको थियो । उद्योगमा हाल करिब दुई सय कर्मचारी स्थायीरुपमा कार्यरत् छन् ।

हेटौंडा कपडा त चीरनिद्रामा छ । २०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित हेटौंडा कपडा उद्योग २०७५ सालदेखि बन्द छ । त्यतिबेला उद्योगसँग ३ सय ४३ रोपनी जग्गा थियो, जुन हाल हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ । जसको व्यवस्थापन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गर्दै आएको छ । केही वर्ष अघिदेखि नेपाली सेनालाई उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेबारे छलफल चलेको थियो । हाल त यसलाई निजीकरणमा लैजाने भनिएको छ ।

चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बन्द भएको उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै ७ उद्योग मन्त्रीले ‘प्रयास’ गर्नुभयो । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा त ९ करोड अनुदान नै दिइयो । उक्त रकम खोलामा पानी बगेसरह बग्यो । २०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गरेर भवन र भौतिक पूर्वाधारबापत रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकास दिइ उद्योग बन्दको घोषणा ग¥यो । सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योग खारेज गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्यांकन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो । लिलाम गर्न दिइएको अधिकार सदुपयोग गर्दै कार्यालयले मेसिनको ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ मूल्यांकन गरेको थियो । उद्योग सञ्चालनमा रहँदा करिब १ हजार २ सय महिलासहित १ हजार ५ सयभन्दा धेरैले एकै छानामुनि रोजगारी पाएका थिए ।