मुलुक डुबाउने शासकका चरित्र

विश्व समाजवादका सर्वमान्य व्याख्याता एवम् अध्येता कालमाक्र्सले लेखेका छन्– ‘कसैको गुणको तारिफ गर्नमा समय खेर नफाल, बरु उसको गुणलाई अपनाउने कोशिश गर ।’ तर नेपालका मुलुक डुबाउने कथित लोकतान्त्रिक शासकहरु भने यो सुन्दर उद्गारलाई चिन्तन, मनन, विचार, विमर्श एवम् अवलम्बन गर्नु त परै जाओस्, बल्की यसको मर्म, महत्व र भावपक्षलाई समेत जरैदेखि उखेलेर फाल्न सधैँ उद्यत रहन्छन् । यो आजका सत्ताधारीहरुको जन्मजात चरित्र र प्रवृत्ति हो ।

कुनै पनि राष्ट्रलाई सम्पन्न र समृद्धशाली बनाउने सबै नीतिहरुको मूल नीति राजनीति नै हो, तर नेपालका यी शासकहरु क्रमशः गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनालजस्ता खराब चरित्र र प्रवृत्ति भएकाहरुले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा आज मुलुकलाई कङ्गाल बनाउन सफल भए । शायद यी शासकहरुले २०६२÷०६३ पछि नेपाली जनतालाई दिएको सबैभन्दा महान् उपलब्धि पनि यही नै हो । देशलाई २७ खर्बभन्दा बढी ऋणमा डुवाउने यिनै भ्रष्ट शासकहरु नै हुन् । अहिले संसद्मा रहेका ओली, देउवा र दाहालजस्ता प्रवृत्ति मुलुकको लागि भ्रष्टाचारका खलपात्र हुन् भने नेपाल, भट्टराई र खनालहरुले पनि मुलुक र जनतालाई अधोगतिमा पु¥याए । यस समयावधिमा यी खलपात्रहरुबाट देश लुट्ने र राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने काम निरन्तररुपमा भइरहेको छ ।

देशमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने क्रममा राष्ट्रको सम्पत्ति चरम दुरुपयोग गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा सरकारको नेतृत्वमा रहँदा देशको सम्पत्तिको हदैसम्म दोहन गरे । संसदीय प्रजातन्त्रमा यसरी भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने संस्थागत नमुना नै उनले प्रस्तुत गरे । सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा जन्मजात नेपाली काङग्रेस गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काङ्ग्रेसबाट कसरी हराए ? सबैलाई जग जाहेरै छ । अहिले राज्यसत्ताको चरण दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको समूहले कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । यी सबै भ्रष्टाचारी शासकहरुको नेतृत्वमा देशको शासनसत्ता रहँदा कुनै पनि क्षेत्रमा यहाँ त राम्रो काम भयो भनेर सर्वसाधारण नागरिकले अलिकति पनि सन्तोष लिने ठाउँ रहेन । देशको अवस्था जता हे¥यो उतै लथालिङ्ग र भताभुङ्ग नै रहेको छ । त्यसमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यति विभेदकारीरुपमा राज्यसत्ता चलाएका छन्, जसको कुनै सीमा भेटिँदैन ।

अतीतमा हाम्रा वीर पुर्खाहरुले त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट निर्माण गरेको आजको देशको अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने सवालमा जनप्रतिनिधिहरुलाई अलिकति पनि चिन्ता र चासो देखिँदैन, जति राजनीतिक दल विशेषभन्दा बाहिर रहेका आम नागरिकहरुमा छ । म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्, यो उद्गार नेपालीहरुको मन–मनमा त्यसै बुलन्द भएको हैन । यसको पछाडि देशभक्तिको कति बलवान् भावनात्मक शक्ति लुकेको छ । यो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता बचाउनभन्दा पनि विदेशीहरुको घर–आँगनमा लम्पसार परेर आफ्नो सत्ता जोगाउन यी भ्रष्ट शासकहरुको दिनचर्या नै बनेको छ । आज यो देशको भविष्य के होला ? के यो देश स्वतंन्त्र रहन सक्ला ? जस्ता मर्मस्पर्शी सवालहरु सबै स्वाभिमानी नेपाली जनतामा उठिरहेकै छ ।

देशका समस्त युवा र नागरिकहरुले २०४६ सालको परिवर्तन नेताहरुलाई देश लुट्ने औजार बन्नको लागि राज्यसत्तामा पु¥याएका किमार्थ होइनन् । विगतभन्दा राम्रो होला भन्ने आशा र अपेक्षाका साथ नेपाली जनता जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थिए, तर देशको परिस्थिति विगतभन्दा झन्–झन् खराब भएपछि यो भन्दा त विगतको शासन प्रणाली ठीक रहेछ भन्ने पक्षमा आज सडकमा गणतन्त्रको विरोधमा जुन आवाज बुलन्द भइरहेको छ, त्यो त्यसै जुर्मुराएको होइन । जनताको शक्ति अजय शक्ति हो, भ्रष्ट दल र नेतृत्वको पक्षमा सधैँ उनीहरु रहिरहन्छन् भन्नु ठूलो भ्रान्ति हो । २०४७ सालयता देशको साँध–सिमाना लथालिङ्ग छ, भारतीय सत्ताबाट नेपाली भूमि मिच्ने क्रम निरन्तर जारी छ, तर सत्ताधारीहरु केही बोल्दैनन् । देशको सीमाको प्रतीक आज जङ्गे पिलरको अवस्था कहाँ के कस्तो छ ? त्यसको खोजखवर, मर्मत र संरक्षण केही छैन । देशको सिमाना रक्षामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरु कुन दयनीय अवस्थामा बसेका छन् र उनीहरुको दैनिक गाँस, बास र कपासको अवस्था कति नाजुक छ ? त्यसप्रति सरकारको कुनै मतलब छैन । सीमाको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरु बस्ने घर झुपडीको अवस्था हेर्दा प्रत्येक नेपालीका आँखा रसाउँछन् ।

अहिले जनआन्दोलनको परिवर्तनसँगै जनताको अभिमत पाएर राज्यसत्तामा पुगेका काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरुले प्राप्त सत्तालाई पूर्णरुपमा दुरुपयोग गरेर जनता र देशको लागि होइन, बल्की आपूm र आफ्नो गुटको वर्चश्व एवम् निजी स्वार्थ पूर्तिको भ¥याङ बनाउन ओली, देउवा र दाहाल उद्यत् रहिरहे । शासन व्यवस्थाभन्दा पनि उनीहरुकै नियत, चरित्र र प्रवृत्तिको कारण नेपाली जनता इतिहासमा अहिलेजस्तो निरास कहिल्यै भएका थिएनन् । नेपाली जनतामा देखिएको असन्तुष्टि, आक्रोश र निरासाको जड शासकवर्गको नेतृत्वको चरमरुपमै बढ्दो उच्छृङ्खलता नै हो । अझ भनौं, शासकवर्गले जनताप्रति देखाएको सत्ता उन्माद र घमण्ड नै हो । देशको शासनसत्ता परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन नहुँदा उनीहरुमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

देशमा सङ्घीय गणतन्त्र आएपछि पनि नयाँ र झनै ठूलो चुनौती तथा राष्ट्र र जनताप्रतिको जिम्मेवारी देशका राजनीतिक दलहरुको काँधमा थियो, तर उनीहरुले त्यसलाई हल्काफुल्कारुपमा लिँदा देश आज सङ्कटको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । देशभरका हजारौं शिक्षकहरुले रचनात्मक गतिविधिमार्फत आफ्ना पेसागत माग सरकारसमक्ष राख्दा ओली सरकारले बेवास्ता मात्रै गरेन, मानमर्दन विपरीत बहुमतको दम्भ र अहङ्कार प्रदर्शन गरेर समस्या समाधान गर्नुको साटो आन्दोलनरत शिक्षकलाई तर्साउने, गलाउने, थर्काउने, खिसिट्युरी गर्ने, धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट पटक–पटक भए । ओली सरकारले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर शिक्षकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा दमन गर्ने, लाठी चार्ज गर्ने र आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई पानीको फोहोरासहित कुटपिट गरी घाइते बनाउने निरङ्कुश र दमनकारी नीति अवलम्बन गरेर २९ दिनसम्म काठमाडौंका सडकमा मुठभेडको वातावरण बनायो । प्रधानमन्त्रीले शिक्षकका मागप्रति आपराधिक चरित्र प्रदर्शन गरेको कारण शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सक्रिय रहेकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई प्रधानमन्त्रीले नै असहयोग गरेपछि काम गर्न नसक्दा नैतिकताको आधारमा शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएकी हुन् । शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्रीको निरन्तर पेलान र दबाबमा शिक्षामन्त्री रहेकी थिइन् ।

अहिलेका केही ठगहरु जो देश लुट्न उद्यत् रहेका छन्, उनीहरुले पञ्चायत व्यवस्था अर्थात् राजाको शासनकालमा पढ्न, लेख्न र बोल्न पाइँदैनथ्यो भन्नेहरुले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने २०१९ सालमा रुपन्देही जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित सूर्यलाल प्रधानले संयुक्त राज्य अमेरिकाले भियतनाममाथि गरेको सैनिक आक्रमणलाई लिएर २०२० सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा खेद प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तत्काल श्री ५ महेन्द्रबाट त्यहाँ कुनै हस्तक्षेप भएको थिएन, जबकि अमेरिकाले राजा महेन्द्रलाई कति सम्मान र आदर गथ्र्यो भन्ने तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग नै छ । अर्को कुरा २०४३ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचनमा जनपक्षीय प्रतिनिधिको रुपमा पद्मरत्न तुलाधर, सोमनाथ अधिकारी प्यासी, जागृतप्रसाद भेटुवाल, भीमबहादुर श्रेष्ठ र द्रोणप्रसाद आचार्यजस्ता दर्जन व्यक्तिहरु निर्वाचित भई राष्ट्रिय पञ्चायत सदनबाट बहुदलको माग गरेका थिए, तर अहिले गणतन्त्रमा संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्दा केपी शर्मा ओलीजस्ता शासकले निर्वाचित सांसद धवलशमशेर जबरालाई पक्राउ गर्दा आपूmलाई हिटलरी शासनको अध्येता ठान्छन् ।

आज मुलुक डुबाउने यी शासकहरुले कहाँ गएर पढेका थिए ? दरबार स्कुलको स्थापना वि.सं. १९१० एवम् त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना १९७५ सालमा भएको हो । २००७ सालदेखि २०४६ सम्म देशमा हजारौंका सङ्ख्यामा शिक्षण संस्थाहरु खोलिएका थिए । अहिले कस्ता देशको प्रधानमन्त्री छन्, कहाँ गयो देशको शान, मान, इज्जत र प्रतिष्ठा ? चार–चारपटकसम्म एसएलसीमा फेल भएका रघुजी पन्त अरुलाई इतिहास पढेर आउन संसद्मा सुझाव दिन्छन् तर विडम्बना उनी देशको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका छन् । उनले कस्तो शिक्षा देलान् ? यस्तै ओलीका अर्का दास प्रवृत्तिका शङ्कर पोखरेलले देशमा गणतन्त्र आएपछि मात्र कर्णालीका जनताले खान पाएका हुन् भन्ने अत्यन्तै घटिया स्तरको झुटको खेती गर्दै त्यहाँका जनताको अपमान गरेका छन् । कर्णालीमा कति प्रकारको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन हुन्छ भन्नेतर्फ अनभिज्ञ रहेका उनलाई अवगत हुनुपर्छ, पञ्चायत व्यवस्थामा जनतालाई खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनेर प्रत्येक अञ्चलमा १४ वटा धान–चामल गोदाम कार्यालय खोलिएका थिए । यस्तै अर्का योगेश भट्टराई, उनी के भन्छन् भने, हामीले २४० वर्षसम्म राजसंस्थालाई मौका दिएका थियौं, सुन्दैमा पनि लाजको पसारो । देश डुबाउने शासक र उनका दासहरुको मनोदशा सधैँ यस्तै हुन्छ ।

अन्ततः झन्डै एक महिनासम्म चलेको शिक्षकहरुको आन्दोलन सरकार–शिक्षकबीच नौ बुँदे सहमतिमा हाललाई स्थगित भएको छ । केपी ओली सरकार शिक्षक आन्दोलनलाई दमन नै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि शिक्षकका माग समयमै सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा चौतर्फी दबाब र विरोधको कारण ओली सरकार माग सम्बोधन गर्न बाध्य भएको हो । शिक्षक आन्दोलनको २९ दिनपछि गत वैशाख १७ गते नौ बुँदे सहमति भए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने डेटलाइन २०८२ असार १५ गतेसम्म नआएमा अहिलेको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको छ । यस्तो प्रकारको सहमति ओली प्रधानमन्त्री छँदा २०७५ सालमा पनि गरिएको थियो । त्यसपछि २०७८ र २०८० सालमा प्रचण्ड र देउवा सरकारको पालामा समेत सहमति भएका थिए । अझै पनि शिक्षकहरुले सबै सहमति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने पक्षमा त्यति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने केपी शर्मा ओली जालझेल र षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न माहिर छन् । त्यसैले पनि शिक्षकहरु सहमतिप्रति विश्वास एवम् भरोसा गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन तर समयलाई पर्खनुपर्ने हुन्छ । एउटा विचारणीय कुरा के भने, चैत २० गतेदेखि शिक्षक आन्दोलन शुरु भएको हो । एक हप्ताभित्रै उक्त आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गरेको भए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र प्रहरीबीच दुःखद तनाव हुने थिएन, तर जसरी–तसरी हुन्छ विदेशी दाताहरुसँग ऋण लिने, पैसा कमाउने, मोजमस्ती गर्ने र जनता चुस्ने आजका सत्तासीन शासकहरुको चरित्र नै हो ।