राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको बहस : विगत सम्झने कि वर्तमान बिर्सने ?

नेपालको इतिहास अनेक संघर्ष, परिवर्तन र आन्दोलनहरूको कथा हो । यसमा केही राजाहरूको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन ।

विशेषतः पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने कार्य गरेर आधुनिक नेपालको आधार निर्माण गरे । राजा त्रिभुवनले २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै प्रजातन्त्रको बीउ रोप्न सहयोग पु¥याए । यस्ता योगदानहरू ऐतिहासिकरूपमा प्रशंसनीय छन् । तर, यही इतिहासको आधारमा आज फेरि राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको बहस गर्नु उचित हो त ?

२०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनले स्पष्ट गरिसकेको छ कि राजतन्त्र अब नेपालको मार्गदर्शक शासन व्यवस्था रहन सक्दैन । ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले शासनमा रहँदा जनताको अधिकार कटौती गरे, प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाए, र लोकतान्त्रिक संविधान निलम्बन गर्दै सत्ता आफूकै वरिपरि सीमित गर्न खोजे । त्यो समय नेपाली जनताले निरंकुशता भोगे र आन्दोलन गरेर त्यसको अन्त्य गरे । जनताको त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्र फेरि पनि इतिहासको गल्लीमा फर्कन खोज्नु मूर्खता हो ।

त्यस्तै, आजको राजनीतिक परिदृश्यमा पनि विचारणीय पक्षहरू छन् । नेकपा एमालेजस्तो ऐतिहासिक पार्टी, जसले विगतमा जनताको पक्षमा गहिरो भूमिका खेलेको थियो, अहिले आफ्नो नैतिक धरातल कमजोर बनाउँदै गएको छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतन्त्र र समाजवादको सन्तुलन खोज्ने प्रयास ग¥यो ।

मनमोहन अधिकारीले गरिब, मजदुर, किसानका पक्षमा सरकार चलाउँदै सच्चा समाजवादी नेताको उदाहरण दिए । तर आज त्यही पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विचारभन्दा व्यक्तिको महत्त्व बढाउँदै लगेका छन् । गुटबन्दी, अहंकार र व्यक्तिवादी सत्ता केन्द्रित राजनीति एमालेभित्र हाबी भएको देखिन्छ । ओलीजस्ता नेताले ‘राष्ट्रवाद’को नाममा लोकप्रियता कमाउने प्रयास त गरेका छन्, तर व्यवहारमा उनले न त जनताको विश्वास जित्न सके, न पार्टीको आदर्श नै जोगाउन सके ।

यसैले, अहिले हाम्रो दायित्व स्पष्ट छ । इतिहासको योगदान सम्झनुपर्छ तर विगतको आडमा वर्तमानका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन । चाहे त्यो राजतन्त्रको नाममा होस् वा ऐतिहासिक पार्टीहरूको नाममा, हामीले चेतना र विवेक प्रयोग गरेर लोकतन्त्र र जनताको अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्छ । नेपालमा फेरि राजतन्त्र होइन, जवाफदेही लोकतन्त्र चाहन्छ ।
– मिसन लामिछाने