कमजोर शासन प्रणालीको विम्ब

संविधानले अंगीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्य व्यवस्थालाई जनताले अनुभूत गर्ने तहसम्म पु¥याउन शासकीय एकाइहरु बलियो हुनुपर्दछ ।

संविधानको मर्म र विशेषतालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संविधानले परिकल्पना गरेको संस्था, ऐन र कानुनद्वारा स्थापित संस्थाहरुको हो । संविधानको मर्म अनुरुप व्यवहारले नै संवैधानिक मूल्यहरुलाई संस्थागत गर्ने हो । तर नेपालमा शासकीय यन्त्रमा पद्धतिभन्दा पनि व्यक्तिगत तजबिजको आधारमा चल्ने, तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप, भागवण्डाको संस्कृति र स्वार्थको द्वन्द्वले गर्दा शासकीय एकाइ कमजोर भइरहेको स्थिति कहीँ–कतैबाट लुकेको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा पठाउने गरी एकजना अधिकृतले अनधिकृतरुपमा पत्र लेखेको घटनाले न्याय प्रशासन र प्रहरीयन्त्रको प्रणालीमाथि अनेक प्रश्नहरु उठाइदिएको छ । यो निकै चिन्ताजनक घटना हो । यस विषयमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले आन्तरिकरुपमा छानबिन गरिरहेको छ । यस विषयमा थप तथ्य आउने नै छ ।

प्रहरी प्रशासन र त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयतामाथि नै शंका उत्पन्न हुने गरी भएको सो घटना आगामी दिनमा हुन नदिन होसियार हुनुपर्ने पाठ पनि यसले सिकाएको छ । सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र नभई त्यसको संरक्षक गर्ने निकाय हो । शासन सञ्चालन गर्नेहरुको अकुण्ठित शक्ति प्रयोग गर्ने चाहनालाई कानुनी सीमाभित्र ल्याउन अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अदालतको पनि सबैभन्दा माथिल्लो तहका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको थप सशक्त भूमिका अपेक्षाकृत रहन्छ ।

सो घटनाले सर्वोेच्च अदालतभित्र रहेको छिद्र र कर्मचारीहरु नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको देखाएको छ । कर्मचारीलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको देखाएको छ । यद्यपि घटना सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अदालत प्रशासनले त्यसलाई सच्यायो । तर त्यसबीचमा चौधरी पाँच घण्टा कारागारमा बस्नुप¥यो । यदि चौधरीको साटो सर्वसाधारण नागरिक परेको भए यस्तो घटनाको हल्लाखल्ला मच्चिने थिएन र कैयौँ दिन जेलमै रहन बाध्य हुनुपथ्र्यौ । त्यसले गर्दा सो घटनालाई सामान्य र एकजना कर्मचारीको सनकका रुपमा मात्र अदालत प्रशासनले सीमित गर्नुहुन्न ।

यसतर्फ अदालत प्रशासन विशेष रुपमा सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रहरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय हो । यस घटनामा प्रहरी प्रशासनको पनि कमजोरी देखिन्छ । अदालतका एकजना कर्मचारी दौडिँदै आएर पत्र थमाउनासाथ प्रहरी प्रशासनले कार्यान्वयन गरिहाल्ने हो कि त्यसको सत्यतथ्य पनि बुझ्ने हो भन्ने प्रश्न पनि सोे घटनाले उठाएको छ ।

यसले कुनै व्यक्तिको सनकका भरमा प्रहरीले विनाकारण कसैलाई पक्रेर जेल पठाउने स्तरको अराजकता मच्चाउन सक्दो रहेछ भन्ने देखाएको छ । सर्वोच्चको पत्र कार्यान्वयनका लागि त्यहाँका कर्मचारी दौडेर प्रहरी कार्यालयमा जाने व्यवस्था छ कि छैन भन्नेबारे पनि प्रहरीले चासो राखेको देखिएन । त्यसैले ५० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको प्रहरीका लागि पनि सो घटना एउटा गतिलो नजिर बन्न सक्छ ।

अहिले प्रहरीले अदालतको छाप, लेटर प्याड, पदको दुरुपयोगलगायत विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस घटनामा राज्यले दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । शासकीय संयन्त्र कमजोरको सन्दर्भमा यस किसिमको घटनाबाट विशेष पाठ सिक्नुपर्दछ । शासकीय एकाइको कमजोरले जनविश्वास बढाउने मात्र नभई अराजकताले टेवा पु¥याउनेछ । राज्यका निकायमा विश्वसनीयता बढाउन धेरै कठिन छ ।

यस्ता घटनालाई अपवादका रुपमा लिएर शासकीय संयन्त्रलाई बलियो बनाउन लाग्नेतिर सबैको ध्यान नजाने हो भने राज्य बलियो र जनमुखी बन्न नसक्ने निश्चित छ ।