आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि सो आर्थिक वर्षमा सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रस्तुत भयो ।
नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र संस्थागत संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहितको १५५ बुँदाको ५६ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रमले विगतका घोषणाहरूलाई दोहो¥याउने मात्र नभई केही प्राथमिकताहरूमा कार्यान्वयनमुखी दृढता पनि प्रकट गरेको देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको प्राथमिक लक्ष्य अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्दै लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक प्रशासन सुधार, वित्तीय अनुशासन र सामाजिक सुरक्षाको विस्तार रहेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि उठ्दै आएको अनावश्यक सरकारी संरचना खारेजी, मन्त्रालय संख्यामा संकुचन र दोहोरोपन अन्त्य गर्ने सन्देश यसपटक पुनः दोहोरिएको छ । सात वर्षअघि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन नहुँदासम्मको आलोचना रहने भए पनि यसपटक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताले केही विश्वासको वातावरण बनाउने सम्भावना छ ।
कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण र कर प्रशासन सुधारमार्फत करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने भनिएको छ । विदेशी सहायता र लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिसँग जोडेर प्रयोग गर्ने नीति स्पष्ट गरिएको छ । साथै, वैकल्पिक वित्त कोषको स्थापना, जलवायु वित्तमा पहुँच र नवीन प्रविधिमा लगानी वृद्धि गर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन विकास रणनीतिलाई संकेत गरेको छ ।
यसै गरी, धितोपत्र बजारको सुदृढीकरण, स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रस्तावले पूँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने उद्देश्य पनि नीति तथा कार्यक्रमले लिएको छ । सरकारले विकास आयोजनामा देखिएको विखण्डन, प्राथमिकतामा अस्पष्टता र स्रोतको अभाव समाधान गर्न आयोजनाहरू पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, असम्भव योजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण योजना खारेज गर्ने नीति लिएको छ ।
यो नीति कार्यान्वयनमा गएमा दिगो विकास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वपूर्ण योजना निर्माणमा सकारात्मक सन्देश जानेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाबीचको समन्वय अभावलाई अन्त्य गर्न एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू हुन सक्छ । जसले बजेटको दोहोरो उपयोग रोक्न मद्दत गर्नेछ ।
रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै युवा पुस्तालाई स्टार्टअप इकोसिस्टममा संलग्न गराउने, व्यावसायिक योजना अनिवार्य बनाइने र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत इन्टर्नसिपलाई प्रोत्साहन गरिने नीति उल्लेखनीय छ । जेन–जी पुस्तालाई लक्षित गरी रोजगारमुखी शिक्षा प्रणालीको विकास र प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्य छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको दृष्टिकोण समावेशी र दीर्घकालीन सुधारतर्फ उन्मुख देखिन्छ । गम्भीर रोगहरूको उपचार बिमाको दायराभित्र पार्ने, १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि क्यान्सर उपचार निःशुल्क बनाउने, प्रादेशिक स्तरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाको विस्तार र राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्रको स्थापना गर्ने योजनाले जनस्वास्थ्यका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत र दिगो बनाउने नीति सकारात्मक छ ।
त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता विद्यालय शिक्षा सुधारमा केन्द्रित देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने घोषणा, ग्रेडिङ प्रणालीसँग जोडेर प्राविधिक शिक्षा समावेश गर्ने र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने योजनाल दीर्घकालीन परिणाम दिने उद्देश्य देखिन्छ । सरकारी सेवामा इन्टर्न समावेश गरेर युवा क्षमतालाई प्रयोग गर्ने योजना पनि स्वागतयोग्य छ ।
समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले विगतका अनुभव र सुझावहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दै केही नयाँ दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको स्पष्टता दिने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, यसले समयमै संसदीय बहस, मन्त्रालयगत कार्ययोजना, स्रोत व्यवस्थापन र नीतिगत स्पष्टता प्राप्त नगरेसम्म व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नेमा शंका रहन्छ ।
घोषित उद्देश्यहरूलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न बजेटको व्यावहारिक विनियोजन, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यावश्यक रहनेछ । नीति हरेकपटक राम्रो बन्ने गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा प्रायः सधैँ फितलो र नैराश्यपूर्ण हुने गरेको अवस्थामा यसपटक त्यस्तो नहोस् ।
प्रतिक्रिया