देशको शिक्षा क्षेत्र संकटमा छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरू आफ्ना पेसागत हकहितका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने माग बोकेर सडकमा छन् भने सरकार आफ्नो ‘गम्भीर मौनता’ ओढेर सत्ताको सिंहासनमा चैन गरिरहेको छ ।
यद्यपि शिक्षामन्त्रीले बेलाबखत आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवाद गरिरहनुभएको छ । यसले छिट्टै निकास पाउनुपर्छ भन्ने आम अपेक्षा छ । अहिले शिक्षकको आन्दोलनले निकास नपाउँदा एसईई दिएर बसेका ५ लाख विद्यार्थीको कपी परीक्षण हुन सकेको छैन, जसका कारण उनीहरुको रिजल्ट तोकिएको समयमा नआउने निश्चित भएको छ । उता अर्कोतर्फ कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा रहेका ५ लाख बढी विद्यार्थी पनि अन्यौलमा छन् ।
मानसिकरुपले पनि उनीहरु अशान्त देखिन थालेका छन् । यो लाखौं विद्यार्थीहरुमाथि गरिएको अत्याचार र पाप हो । उनीहरुको भविष्य र सपनाहरुमाथिको आक्रमण हो, जुन क्षम्य छैन । शिक्षकहरु २८औँ दिनदेखि आन्दोलनमा रहे पनि सरकार गम्भीर देखिन नसक्दा वार्ता प्रक्रियाले निकास पाउन सकेको छैन । उता शिक्षकहरु पनि जिम्मेवार र संवेदनशील बन्न सकेका छैनन् । दुवै पक्ष आफ्नो ठाउँमा ठिक्कै देखिन खोजिरहेका छन् तर देशको शिक्षा प्रणाली भने ध्वस्त हुँदै छ । शिक्षकहरूका माग पुराना छन् ।
शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने, स्थायित्व र सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका मागहरु छन् । सरकारले ती मागका बारेमा अत्यन्तै लचिलो बनेर सहमति खोज्नुपर्छ, किनकि सरकार अभिभावक हो । त्यसैले जति दिन समस्या बल्झिदै जान्छ त्यति नै दिन सरकारले बदनामी भोग्नुपर्छ । उता शिक्षकहरुले पनि बालहठ त्याग्नुपर्छ । जब आन्दोलनको नाममा हठ, जिद्दी र अनिर्णयको औजार बनाइन्छ, त्यो घातक हुन्छ ।
विद्यार्थीको भविष्यलाई तगारो बनाउने अधिकार कुनै पनि पेसासँग छैन, शिक्षकसँग त झन् छँदै छैन । अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकारको भूमिका पनि लाजै लाग्दो देखिन थालेको छ । सरकारले बारम्बार वार्ता भइरहेको छ, सहमति नजिक पुगेका छौं भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । बाहिर सहमति छिट्टै हुने भन्ने अभिव्यक्ति दिने अनि भित्रचाहिँ घनीभूत किसिमले समाधानमा नजुट्ने सरकारी प्रवृत्ति दुःखद छ । दुई पक्षको यो बालहठको तमासाले शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि चिढ्याइरहेको छ ।
अभिभावकहरूले अब सरकारलाई होइन, आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई मात्र पनि होइन, दुवैलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्– तपाईंहरूको झगडामा हाम्रो बच्चाको भविष्य होम्न पाइन्छ ? यो अत्याचार भएन ? परीक्षाको तनावमा रहेका किशोर–किशोरीलाई यति गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउनु कहाँको नीतिगत परिपक्वता हो ? समाधान के हो ? सहमतिबाहेक अरु कुनै बाटो छैन । तर सहमति भन्नाले ‘कागज मिलाउने’ कुरा होइन, दुवै पक्षको आन्तरिक उत्तरदायित्व जगाउने प्रक्रिया हो ।
सरकारले अब गम्भीर वार्ताका लागि पहल लिनै पर्छ, नत्र आन्दोलनको लहर देशव्यापी अस्थिरतामा बदलिन सक्छ । शिक्षकहरूले पनि आन्दोलनको शैली परिमार्जन गर्नुपर्छ, शिक्षाको मूलभूत कार्य नै रोक्ने खालको आन्दोलन आफूखुशी होइन, आत्मघाती हो । सरकारले सोच्नै पर्छ, ‘शिक्षाजस्तो मूल विषयमा ‘पर्ख र हेर’ को नीतिले देश बन्दैन । तत्काल वार्ताबाट निकास निस्कने गरी सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ र समस्या सुल्झाउनुपर्छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीको भविष्यलाई बन्धक बनाएर होइन, संवाद र विवेकबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । विद्यालयहरू बन्द गर्नु, परीक्षा रोक्नु, उत्तरपुस्तिका थन्क्याउनु शिक्षाको सुधार होइन, विनाश हो । यो विनाशकारी प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया