प्रणालीलाई कमजोर बनाउने खेल

नेपालमा कुनै पनि शासन व्यवस्थाको राम्ररी अभ्यास हुन नपाउँदै संविधान र व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ ।

हरेक व्यवस्थालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र आफ्नो निहित स्वार्थ अनुरुप सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कुनै पनि व्यवस्था घोषित उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नपाउँदै पुनः व्यवस्था परिवर्तनको माग उठ्ने गरेको छ ।

अहिले संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरिराखेका छौँ । एउटा हदसम्मको व्यवस्था वा संरचनात्मक कमजोरी शासन सञ्चालन गर्ने पात्रको विवेक र सोचको माध्यमबाट सुधार वा समाधान गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यक छैन भन्न खोजेको भने होइन । नेपालमा भएका संरचनाको विवेकपूर्ण तवरले प्रयोग नहुँदा व्यवस्थाको घोषित उद्देश्य व्यवहारमा पाउन सकिरहेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा दुर्भाग्य यही विषयमै रहेको छ । संविधान जारी भएको एक दशकको अवधिमा नेपाल अहिले यही विषयमा आएर अड्किएको छ । लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिभित्र रहेर चल्ने व्यवस्था हो ।

कानुनी शासन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिता यसका महत्वपूर्ण अवयव हुन् । संसद्, स्वतन्त्र न्यायपालिका, तटस्थ संवैधानिक निकाय, स्वतन्त्र प्रेस, जागरुक नागरिक समाज यसका सञ्चालकहरु हुन् ।

तर यी संस्थाहरुमा दलीयकरण भएका कारण यसले राम्ररी काम गर्न पाएको छैन । दलीय गुटगत र नातागत भागवण्डाले गर्दा व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, नैतिक आचरणजस्ता तत्वहरु गौण भए । हाम्रा दलहरू दलजस्ता रहेनन्, गुट र गिरोहका गठजोड भए । उत्तरदायी नेतृत्व र दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा दलतन्त्र हाबी हुँदा परिणामतः राज्यका यी महत्वपूर्ण ठाउँमा पुग्ने व्यक्तिमात्र होइन, संस्थामाथि नै विश्वास टुट्न थालेको छ ।

शासकीय सदाचारको साटो भ्रष्टाचार र बेथिति मौलायो अनि गलत अभ्यासलाई सच्याउनुभन्दा त्यसलाई नै मानक बनाइयो । अझ ठूला भ्रष्टाचारका घटना मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसँग गाँसिए । त्यसलाई नीतिगत आवरणमा ढाकछोप गर्न थालियो । राजनीतिक नेतृत्वले उत्तरदायित्व लिनै नपर्ने र उन्मुक्ति पाउने गलत परिपाटी बस्यो । राज्यका निर्णयमा सरकारभन्दा बिचौलिया हाबी हुने अनि सरकार उनीहरूले भनेका कुरालाई छाप लगाउने निकायजस्तो हुँदै आएको छ ।

लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता भनेको समग्र पद्धतिको धड्कन हो तर नेपालमा यसलाई नै कमजोर बनाउने कार्य लोकतन्त्रका संवाहक दलहरुबाट हुन थालेको छ ।

जवाफदेहिताप्रति उदासीन भएपछि विधिको शासन भन्ने कुरा पनि रहँदैन । कानुन सत्तामा बस्नेको स्वार्थसिद्धि गर्ने र विपक्षीलाई प्रतिशोध साँध्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । त्यसैले त दलको नेतृत्व र तिनको संरक्षण प्राप्त व्यक्तिका अपराधप्रति दण्डहीनता डर लाग्दो गरी मौलाएको छ ।

लोकतन्त्रमा संसद् जनताको हकहितको आवाज उठाउने मुख्य थलो हो । जनप्रतिनिधिले जनताका हितका विषयमा सघन बहस गरेर कानुन बनाउने हो । तर कानुन निर्माणमा रुचिको द्वन्द्व हुने गरेको छ ।

धेरै अवस्थामा त जनताको हितमा भन्दा पनि कुनै व्यावसायिक घराना, आसेपासेको रुचिका आधारमा कानुन बन्ने गरेको उदाहरण विधेयक निर्माणका क्रममा कैयौंपटक दोहोरिएको छ । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधिका रुपमा कम र कुनै बिचौलियाको एजेन्टका रुपमा बढी भएका छन् । सरकार भ्रष्ट छ मात्र होइन, भ्रष्टाचारीका लागि सरकार छ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ ।

तर यसको दोष लोकतन्त्र, गणतन्त्रले बोक्नुपरेको दुःखद अवस्था छ । यसो हुनको कारण दलहरुले गर्दा नै हो । राजनीतिक दलका नेताहरुले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन सकेका छैनन् ।

उनीहरु केवल व्यवस्था विरोधीहरुलाई देखाएर पन्छिन खोजिरहेका छन् । अतः कमजोरी र खराबी गणतान्त्रिक प्रणालीमा होइन, यसका सञ्चालकमा रहेको छ । देशलाई सधैँ राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेली प्रणाली नै कमजोर बनाउने खेलको अब अन्त्य हुनै पर्छ ।