गणतन्त्रको अवसान कि पुनरुत्थानको घडी ?

देश आज पुनः एक गम्भीर राजनीतिक संक्रमणको मोडमा उभिएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि पनि जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन नसक्नु, सत्तामा बसेकाहरूको निरन्तर स्वार्थमुखी खेल र विदेशी शक्तिहरूको बढ्दो हस्तक्षेपले गर्दा आम नागरिकमा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा हुन शुरु भएको छ ।

गणतन्त्र ल्याउँदा जनताले समावेशिता, पारदर्शिता, सुशासन र समान अवसरको आशा गरेका थिए । तर आज ती सबै मूल्यहरू व्यवहारमा हराउँदै गएका छन् । दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको संघर्ष, सत्ताको लोभमा गरिने अवैधानिक गठबन्धन र नीतिभन्दा पदको मोहले राजनीतिक जग नै खल्बलिएको छ ।

आन्तरिकरूपमा राज्यका अंगहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफैँ असहमतिका सिकार भइरहेका छन् । सरकारहरू टिकाउ छैनन्, योजनाहरू दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट निर्माण हुँदैनन् । यही अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै बाह्य शक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बढाइरहेका छन्, चाहे त्यो राजनीतिक निर्णयमा होस् वा आर्थिक नीति निर्माणमा, चरम हस्तक्षेपको सिकार भएको छ नेपाल ।

अर्कोतर्फ संघीयता र गणतन्त्रको नाममा जनतालाई बाँड्ने, भावनात्मकरूपमा टुक्र्याउने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएको छ । राष्ट्रिय एकता र पहिचान जोगाउनुको सट्टा दलहरूले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न सामाजिक विभाजनलाई झनै चर्काइरहेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा आज आम जनतामा निराशा छाएको छ । उनीहरू सोच्न थालेका छन्, के राजतन्त्रमै राम्रो थिएन त ? यो प्रश्न केवल राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको वकालत होइन, यो राज्यप्रति गहिरिँदो अविश्वासको प्रतिविम्ब पनि हो । तर समाधान न त अराजकतामा छ, न विगतको प्रतिगमनमा । अब शासकहरूमा समयमै चेत नआए गणतन्त्र आफैँ संकटमा पर्न सक्छ । जनताले अपेक्षा गरेका परिवर्तनहरूलाई मूर्तरूप दिन, शासकहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।

उनीहरूले सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन दिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ । विकासको प्राथमिकता गाउँ–गाउँमा पु¥याइनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वतन्त्र र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाइनुपर्छ । यो गणतन्त्रको अन्त्यको शुरुवात हो कि पुनरुत्थानको घडी ? निर्णय नेतृत्वको विवेक र जनताप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर पर्ने देखिन्छ ।

शासक फेरिए तर शासन शैली उस्तै रह्यो भन्ने बुझाइ जनमानसमा फैलिएको छ । दिनहुँको महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र निष्प्रभावी सरकारको अनुभवले गर्दा कतिपय जनतामा पुरानो शासन प्रणाली नै कम्तीमा अनुशासित थियो भन्ने सोच पलाउन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचना सुधार्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने माध्यम होइन, त्यो जनसेवाको मार्ग हो भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्नैपर्छ । राष्ट्रियता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि केवल भाषण होइन, ठोस कार्य आवश्यक छ ।