लोकतन्त्रको नाउँमा दलतन्त्रको राज

अहिलेको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हो । यसमा जनताबाट निर्वाचित विशेषतः दलका प्रतिनिधिहरुले राज्य सञ्चालन गर्ने भएकोले यो बहुदलीय शासन प्रणालीमा आधारित रहेको छ ।

अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रुपमा यसरी परिभाषित गरिए पनि व्यवहारतः दलतन्त्र मौलाएको देखिन्छ । राज्यका सबै निकाय र अंगमा दलतन्त्र हाबीले गर्दा सबै निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर काम गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको तहदेखि शुरु हुने हस्तक्षेपले संरचनाहरुलाई अघोषितरुपमा अंकुश लगाएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले मर्यादा र गरिमा मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि पनि ठाडो प्रहार गरेको छ । संरचनाहरुले काम गर्न नसक्नु र जनमुखी भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुलगायत यावत् विकृति–विसंगतिको स्रोत राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको दलतन्त्र भएको छ । राज्यका निकाय, संवैधानिक आयोग हुँदै न्यायालय, विश्वविद्यालयसम्म दलतन्त्रको असरले संस्थाको गरिमा र प्रभावकारिता कमजोर तुल्याउँदै लगेको छ । दलतन्त्रले लोकतन्त्र, शासन प्रणालीका संरचनालाई कमजोर तुल्याएको छ भने दलीय आवरणमा नेतातन्त्र, गुटतन्त्र र स्वार्थ समूहलाई झन्–झन् मजबुत बनाउँदै लगेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सत्ता सहयात्री दलहरुले विभिन्न संवैधानिक निकाय, न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै रिक्त पद आ–आफ्नो दललाई भाग लगाई नियुक्ति गर्दै आएका छन् । यसमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता, क्षमता संविधान र ऐन–कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था भए पनि दलसँगको निकटलाई एक अतिरिक्त योग्यताको रुपमा लिएर ती पदमा नियुक्ति गर्दै आएको देखिन्छ । यसले स्वाभाविक हुने सरुवा र बढुवाको लागि पनि नचाहँदा नचाहँदै दलका नेताहरुको घर–घर चहार्नुपर्ने, शक्तिकेन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता पनि उत्पन्न गरेको छ ।

यसले गर्दा नियुक्तिपछि पनि बहुसंख्यकले नियुक्ति गर्नेप्रति अनावश्यक जवाफदेही, संस्थागत स्वार्थ र नियुक्ति गर्ने दल, नेता र गुटको स्वार्थ बाझिँदा निर्णय नगर्ने, निर्णय गरे पनि आफ्नो झुकाव रहेको दलको आधारमा निर्णय गर्ने, सुविधा र नियुक्ति गर्नेको स्वार्थलाई असर नपर्ने गरी नियुक्ति गर्ने गरेका छन् । यस किसिमले नियुक्ति भएर आउने कतिपयले नियुक्ति गर्नेप्रति जवाफदेही नभई संस्थागत इमानदारी, निर्भिक र प्रभावकारी भएर काम पनि गरेका छन् ।

नियुक्ति गर्नेप्रतिको बफादारी आम प्रवृत्ति बनेको छ । यो राज्यका तहमा मात्र सीमित छैन । विशुद्ध स्वयंसेवकको भावनाले काम गर्नुपर्ने सामाजिक संगठन, पेसाकर्मी संगठनदेखि निजी क्षेत्र, सञ्चार जगतका हकहितका संस्था, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समिति, क्लब, संघसंस्थामा समेत दलीय भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी चयन हुने उदाहरण यत्रतत्र रहेको छ । शासकीय संरचनाका संस्थादेखि सामाजिक संघसंस्था सबैमामा यसले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुल्ला बनाइदिएको छ । संस्थागत एजेन्डा र उद्देश्य दलीय स्वार्थको मूल्यमा गौणको विषय बनाएको छ ।

कुनै पनि निकायले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नपाउनु, नसक्नु वा त्यसलाई छेक्ने सबैभन्दा बाधक बनाउने तत्व नै यही दलतन्त्र भएको छ । दलतन्त्रले दलको संस्थागत निर्णयलाई भन्दा गुट, त्यसका अमुक नेताको सर्वेसर्वा मनस्थिति र व्यवहारलाई स्थापित गरेको देखिन्छ । दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास निकै कमजोर रहेको छ । स्वार्थ समूहको हाबी, वैयक्तिक र गुटगत स्वार्थमा लिप्त रहेको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आवरणमा मौलाएको दलतन्त्रको हस्तक्षेपलाई नरोक्ने वा न्यूनीकरण गर्न नसक्ने हो भने राज्यका निकाय र संरचना मात्र नभई विभिन्न पेसा, व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्थालाई समेत स्वतन्त्र र तटस्थ भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको ती संस्थाले आफ्नो स्वत्व र औचित्य गुमाउँदै जानु हो । के हामीले लोकतन्त्रको नाउँमा यस्तो अवस्था चाहेको हो ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।