बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माण गर्ने तयारी भइरहँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा नेपालमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विडम्बनापूर्ण ढंगले चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।

आर्थिक वृद्धिको मुख्य माध्यमका रूपमा रहेको वार्षिक बजेट कार्यक्रमको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहने हुँदा हाल देखिएको कार्यान्वयनको कमजोरीले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । हरेक सरकारबाट बजेटमा प्रत्येक वर्ष महत्वाकांक्षी योजना, परियोजना तथा नीतिहरू समावेश गरिन्छन् ।

तर, ती नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, प्रदेश–विशिष्ट आर्थिक केन्द्र, उद्योग केन्द्र निर्माणजस्ता दीर्घकालीन सम्भावना बोकेका योजनाहरू समावेश गरिएका थिए । तर, यस्ता योजनाको पूर्वतयारी, कार्यान्वयन रणनीति र बजेट व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखिन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यावहारिकता, कार्यान्वयन संरचना र कर्मचारी संयन्त्रको वर्तमान क्षमताको यथार्थ मूल्यांकनको अभाव देखिन्छ । नीति र कार्यक्रम घोषणामा उत्साहजनक विवरण राखिए तापनि योजनाको तयारी, संस्थागत संरचना र समन्वय पक्षमा सुधार हुन नसक्दा ती कागजमै सीमित छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा ६३ वटा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये करिब १३ प्रतिशत मात्रै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् भने २७ प्रतिशत बुँदाहरूको कार्यान्वयन अवस्था शून्य रहेको तथ्यले सरकारको कार्यान्वयन क्षमता कति कमजोर छ भन्ने संकेत गर्दछ । मुख्य रूपमा बजेट कार्यान्वयनका निम्ति निर्णय गर्ने संरचनागत तह कमजोर छ । नियमितरूपमा हुने कर्मचारी सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले दीर्घकालीन योजना सञ्चालन असम्भवजस्तै बनाएको छ । साथै सरकारी कर्मचारी प्रणालीमा उत्प्रेरणा दिन सक्ने तालिम, प्रोत्साहन र कार्यक्षमताको मूल्यांकनसमेत नभएको पाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयनको समन्वय छैन । यस्ता तहबीचको समन्वयको अभावले बजेट योजनाको प्रभावकारिता कमजोर पारेको छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, स्वीकृति प्रणाली, ढिलो हुने कागजी प्रक्रिया तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले बजेट खर्चको गति अत्यन्त ढिलो बनाएको छ । नयाँ योजना घोषणा गर्दा आवश्यक अध्ययन, स्थान पहिचान, लागत अनुमान, कार्यान्वयन समयरेखा आदि पूर्वतयारी अभावमा हुने हुँदा तिनीहरू कार्यान्वयनमै आउँदैनन् ।

चालू वर्षको बजेटमा क्षेत्रीय आर्थिक पहिचानलाई आधार मानेर प्रदेशहरूमा विशिष्ट केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको थियो । जस्तै– कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, मधेस प्रदेशमा कृषि, बागमती प्रदेशमा सूचना प्रविधि, गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, लुम्बिनी प्रदेशमा साना तथा मझौला उद्योग, कोशी प्रदेशमा औद्योगीकरण र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन योजना थिए । तर यी सबै योजनाको कार्यान्वयन अवस्था भने शून्य प्रगतिजस्तै छ । यसले योजनाहरू घोषणामै सीमित रहन गएको पुष्टि गर्छ ।
नेपालको बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न संस्थागत सुधारतर्फ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई स्वायत्तता, स्पष्ट कार्यादेश र क्षमतावान् जनशक्ति दिनुपर्छ । कर्मचारी क्षमता विकासतर्फ लगातार सरुवा रोक्दै तालिम, प्रदर्शन, मूल्यांकन र जवाफदेहिता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । समन्वय संयन्त्र सुदृढीकरणतर्फ तीन तहबीच समन्वय गर्न ‘बजेट कार्यान्वयन समन्वय समिति’ गठन हुनुपर्छ ।

त्यस्तै पूर्वतयारीमा जोडतर्फ बजेट अगाडि नै सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनुपर्छ । डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणालीबाट योजना प्रगति नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको संस्थागत कमजोरी, कर्मचारी प्रणालीको अराजकता, समन्वय अभाव र प्रक्रियागत जटिलता समाधान नगरेसम्म आर्थिक सुधारको सपना पूरा हुनेछैन । बजेट कार्यान्वयनलाई मूल प्राथमिकतामा राख्दै योजनाको प्रभावकारिता र समयमै खर्च सुनिश्चित गर्ने संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको छ ।