विकास खर्चको अवस्था हरिबिजोक, ९ महिनामा २८ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्न गृहकार्य गरिरहेका बेला चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको स्थिति भने निराशाजनक देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रयमास सकिँदासम्म बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । साथै, लक्ष्यअनुसारको राजस्व आम्दानी नहुँदा बजेट घाटा पनि उच्च देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार नौ महिनाको अवधिमा सरकारले ८ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड ७ लाख रुपियाँमा आम्दानी गरी ९ खर्ब ९३ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख रुपियाँ खर्च गर्दा डेढ खर्ब रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ ।
चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको ५३ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब ७४ अर्ब ४९ करोड १६ लाख अर्थात् ५९ दशमलव १३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १ खर्ब १ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख अर्थात् २८ दशमलव ८ प्रतिशत र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड १ लाख रुपियाँ अर्थात् ५९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा सरकारले राजस्व करतर्फ ७ खर्ब ३४ अर्ब ६५ करोड ९७ लाख अर्थात् ५७ दशमलव २१ प्रतिशत र गैरराजस्व करतर्फ ८७ अर्ब १ करोड ३८ लाख अर्थात् ६४ दशमलव ४१ प्रतिशत गरी कुल ८ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपियाँ अर्थात् ५७ दशमलव ८९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा १४ अर्ब २६ करोड ८८ रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको २७ दशमलव २७ प्रतिशत सरकारलाई अनुदान प्राप्त भएको छ भने सरकारले ९ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपियाँ अन्य आम्दानी गरेको छ ।

नौ महिनासम्मको सरकारी आम्दानी र खर्चको तथ्यांकलाई हेर्दा विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अझ सरकारको विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्न दोब्बरभन्दा बजेट खर्च भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न हरेक महिना १ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सरकारले औसत मासिक ९० अर्ब रुपियाँमात्रै राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

सरकारी आम्दानी र खर्चको तथ्यांकलाई हेर्दा राजस्वले तलब भत्तालाई मात्रै धान्ने भएकाले विकास खर्च तथा पुरानो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट तयार गरेको छ । उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ राजस्व, ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरी अपुग हुने ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न चालू आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये फागुन महिनासम्म २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ ऋण थप भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरूआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपियाँमा रहेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋणको दायित्व कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ६१ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ८१ दशमलव ५६ प्रतिशत र ३० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ । कुल ऋण प्राप्तिमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८० दशमलव ४३ प्रतिशत र १९ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ ।

कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड ८६ लाख अर्थात् जीडीपीको २३ दशमलव शून्य छ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड ११ लाख अर्थात् जीडीपीको २३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ६६ अर्ब २९ करोड रुपियाँ दायित्व थप भएको छ । डलरको भाउ महँगिदा फागुन महिनामा मात्रै २९ अर्ब ७० करोड रूपियाँ बढेको छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार झण्डै ९१ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
यसैबीच सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आधार घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो रकम शुरूको विनियोजन बजेटको ९० दशमलव ९९ प्रतिशतमात्र हो ।

संशोधित अनुमानअनुसार चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।