अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा नेपालको अर्थतन्त्र

पृष्ठभूमि
वर्ष २०८१ लाई फर्केर हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा उभिएको देख्न सकिन्छ । केही सकारात्मक सूचकहरूले स्थायित्वको आशा जगाइरहे भने केही दीर्घकालीन संरचनात्मक कमजोरीहरू अझै गहिरिँदै गएका कारण यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने कि, संकटकै अवस्थामा छ भन्ने दोधार भएको हो । अघिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकहरूलाई हेर्दा, महामारी र राजनीतिक अस्थिरतापछि अहिले अर्थतन्त्र विस्तारै सामान्यतातर्फ फर्कँदै गएको देखिन्छ । तथापि, यसको दीर्घकालीन दिगोपन कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको आन्तरिक मात्रै होइन विश्व भूराजनीतिले पनि प्रभावित बनाउने हुँदा आगामी दिनमा नेपालले थप केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक सूचक भने राम्रो देखिँदैन । राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने तथा सार्वजनिक ऋणको भार वृद्धि भएको तर पुँजीगत खर्चको गति धिमा भइरहेको स्थिति छ, सँगै बजेट घाटाको आयतन बढ्दो छ । तथापि, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख मात्रामा, रेमिट्यान्स वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा सुधारका साथै निर्यात वृद्धि, आन्तरिक उत्पादन बढ्नुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा मडारिरहेको कालो बादललाई चिर्नसक्ने सम्भावना भने छ ।

अर्थतन्त्र अहिले कस्तो छ ?
एसियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर यस वर्ष र आगामी वर्षमा क्रमशः ४ दशमलव ४ प्रतिशत र ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसलाई आर्थिक पुनरुत्थानको संकेत मान्न सकिन्छ । यो वृद्धिमा कृषि क्षेत्र, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण मुख्य स्रोत हुन् ।

विप्रेषण आप्रवाह ९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भई आठ महिनामा १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । जसले १७ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा हुनु र मुद्रास्फीतिको दर घटेर ३ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित रहनु जस्ता बाह्य क्षेत्र स्थायित्व नेपालको अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक संकेतहरू हुन् ।

यी तथ्यांकहरूले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालिएका मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू केही हदसम्म प्रभावकारी रहेको देखाउँछन् । यद्यपि, यी सकारात्मक उपलब्धिहरूको मूल आधार वैदेशिक श्रम निर्भरता र आयातमुखी उपभोगमा आधारित रहेकाले तिनीहरूलाई दीर्घकालीन स्थायित्वको रूपमा व्याख्या गर्नु हतार हुनेछ । नेपालको अर्थतन्त्रले झेलिरहेकै दीर्घकालीन चुनौतीहरूमध्ये निर्यात र आयातबीचको असन्तुलन सर्वाधिक गम्भीर पक्ष हो । नेपालको निर्यात वृद्धिदर बढिरहेको देखिए तापनि आयातको उच्च परिमाणले व्यापार घाटा झनै बढाइरहेको छ ।

आठ महिनामा वस्तु निर्यात ५७ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भई १५८ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । तर, वस्तु आयात ११ दशमलव २ प्रतिशले वृद्धि हुँदै ११४५ अर्ब रुपियाँ भयो । जसले गर्दा आठ महिनामा व्यापार घाटा ९८७ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ अर्थात् ६ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हरेक महिना १ खर्ब १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निर्यात–आयात अनुपात केवल १३ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित छ । जसको अर्थ नेपाल अझै पनि अत्यधिक आयातमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै फागुन मसान्तसम्म सरकारको चालू खाता १८० अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १६७ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको थियो । शोधनान्तर स्थिति ३१० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३२७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

सार्वजनिक ऋणको भार फागुन महिनामा २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपियाँ नाघेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ ऋण थप भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरूवातमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपियाँमा रहेको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋणको दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।

कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड ८६ लाख अर्थात् जीडीपीको २३ दशमलव शून्य छ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड ११ लाख अर्थात् जीडीपीको २३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार झण्डै ९१ हजार रुपियाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्था दिगो आर्थिक आधारका लागि घातक बन्नसक्छ । त्यसमाथि, पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून छ । आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदासम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार नौ महिना अर्थात् चैतसम्म सरकारले ८ खर्ब २० अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा ९ खर्ब ७७ अर्ब ८१ करोड २४ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व र अनुदान प्राप्त नहुँदा सरकारलाई घाटा भएको हो ।

चैतसम्म जम्मा कुल बजेटको ५२ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब ६५ अर्ब ६२ करोड २३ लाख अर्थात् ५८ दशमलव ३५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ९८ अर्ब ७६ करोड ४६ लाख अर्थात् २८ दशमलव ०३ प्रतिशत र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपियाँ अर्थात् ५८ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

उक्त अवधिमा सरकारले राजस्व करतर्फ ७ खर्ब ११ अर्ब ३७ करोड २९ लाख अर्थात् ५५ दशमलव ३९ प्रतिशत र गैरराजस्व करतर्फ ८६ अर्ब ६३ करोड ९ लाख अर्थात् ६३ दशमलव ३९ प्रतिशत गरी कुल ७ खर्ब ९७ अर्ब १ करोड ३८ लाख रुपियाँ अर्थात् ५६ दशमलव १६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा १४ अर्ब २१ करोड ५२ रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको २७ दशमलव १७ प्रतिशत सरकारलाई अनुदान प्राप्त भएको छ भने सरकारले ९ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपियाँ अन्य आम्दानी गरेको छ ।

नौ महिनासम्मको सरकारी आम्दानी र खर्चको तथ्यांकलाई हेर्दा विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अझ सरकारको विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्न दोब्बरभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न हरेक महिना १ खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले सरकारले औसत मासिक ९० अर्ब रुपियाँमात्रै राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।

उल्लेखित तथ्यांकले राज्यको विकास योजनाहरूको प्रभावकारिता र प्रशासनिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै राजस्व संकलनमा देखिएको गिरावटले पनि अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउने खतरा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा न्यून संकलन हुनु, खर्चका प्रमुख स्रोतहरू जस्तै सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब तथा ऋण भुक्तानीमा निर्भर हुनुले सरकारको राजस्व संरचनालाई झनै दबाबमा पार्ने संकेत देखिनु हो । यस्तो अवस्थामा विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू झन् पछाडि धकेलिने सम्भावना हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, कर्जाको वृद्धिदर र निक्षेप संकलनमा देखिएको सुस्तता पनि निजी क्षेत्रको विश्वासमा कमी आएको संकेत हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घटे तापनि निजी लगानीकर्ताहरू लगानी विस्तार गर्न अझै हिचकिचाइरहेका छन्, जसले स्पष्ट रूपमा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील पक्षमा लगानीको खडेरी देखाउँछ । उत्पादनशील लगानी नगरी आर्थिक वृद्धि टिकाउ हुन सक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा १ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ४ प्रतिशतले बढेको थियो । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर २७७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ४३५ अर्ब ८७ करोड पुगेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६ प्रतिशतले बढेर ३०४ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ ।

नेपालको सम्भावना
संरचनागत कमजोरी र नीतिगत अस्थिरतासँगै नेपालमा केही यस्ता क्षेत्र र स्रोतहरू पनि छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि बलियो आधार दिन सक्छन् । यथार्थवादी मूल्याङ्कन गर्दा नेपालको विकासको सम्भावना मध्यमदेखि उच्चसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालले सीमापार पूर्वाधार विकास, दोहोरो व्यापार सम्झौता र पारवहन सहज बनाउने नीति लियो भने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र होइन, भारत, बंगलादेश जस्ता छिमेकीहरूलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यदि जलविद्युत् आयोजना समयमै, पारदर्शी र दिगो ढंगले पूरा भए, यो अर्थतन्त्रको प्रमुख निर्यातजन्य स्तम्भ बन्न सक्छ । त्यस्तै कोभिड महामारीले थिलोथिलो पारेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै पुनः ब्युँतिदै गएको छ । हिमाली सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सम्पदा, साहसिक पर्यटन र जैविक विविधता नेपालको अनुपम सम्पत्ति हुन् ।

हाल नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ । यो निर्भरतालाई दीर्घकालीन विकासको लागि स्थानीय लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइयो भने रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र व्यवसायिकीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा अझै परम्परागत प्रणाली हावी छ, तर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ सुविधा विस्तार, कृषि सहकारीको सुदृढीकरण र बजार पहुँच सुधार गरे कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य आयातमा कमी र ग्रामीण आय वृद्धि सम्भव छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको उदय हो । विश्वमा प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात तीव्र गतिमा बढिरहेको हुँदा सरकारले नीतिगत सहजता ग¥यो भने कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, वैदेशिक रोजगार, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासबाट मध्यम आययुक्त मुलुक बन्ने बाटोमा अग्रसर हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्रका चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्रले विकासका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्नबाट रोक्ने विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन् । यी चुनौतीहरू संरचनागत, नीतिगत, संस्थागत र सामाजिक–राजनीतिक पक्षहरूसँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन् । विशेषगरी संरचनागत निर्भरता र असन्तुलित आर्थिक ढाँचा हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिरहेको छ, तर यसको उत्पादकता र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतामा सन्तुलन छैन । कृषिले अझै करिब २४ प्रतिशत योगदान दिँदै आए पनि यस क्षेत्रमा रोजगार गर्ने जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जुन कम उत्पादकता र आय असमानताको संकेत हो । उद्योग क्षेत्र भने कमजोर र संकुचित बन्दै गएको छ, जसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार कमजोर बनाइरहेको छ ।

जीडीपीको २५ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटिरहेको छ । यो पैसा उपभोगमा खर्च हुने हुँदा उत्पादक लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु दीर्घकालीन अर्थतान्त्रिक जोखिम हो । नेपालको बजेट घाटा बर्सेनि बढ्दो छ । आयातमा कर असुली घट्दा राज्यको आयस्रोत तत्काल प्रभावित हुन्छ । नेपालमा विदेशी वा आन्तरिक लगानीकर्ताहरूको लागि वातावरण अझै अनिश्चित, जटिल र धिमा छ । नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र संस्थागत क्षमता अभावले गर्दा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी उल्लेखनीय रूपले आकर्षित गर्न सकिएको छैन । सडक, ऊर्जा, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था धेरै स्थानमा कमजोर छ । राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तन हुनुले नीति निरन्तरतालाई प्रभावित पारिरहेको छ ।

भूराजनीतिक प्रभाव

नेपाल आफैं भूराजनीतिमा संलग्न नभए पनि त्यो प्रभाव यहाँको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ । विशेषगरी अमेरिकाको नयाँ कर नीति, रुस–युक्रेन तथा गल्फ राष्ट्रहरूबीचको बेमेलले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्छ । अमेरिकाको नयाँ कर नीतिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा तरङ्ग ल्याउने भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परोक्ष असर पर्न सक्छ । विप्रेषण र रोजगारी तथा हस्तकला, गार्मेन्ट, हस्तकला वस्तुहरूको निर्यातमा ह्रास आउन सक्छ । वैदेशिक लगानीमा असर पार्न सक्छ ।
डलरको माग वा आपूर्ति घटबढ भएमा नेपाली रुपियाँको विनिमय दरमा उतारचढाव आउन सक्छ, जसले आयात महँगो पार्न सक्छ ।

रुस–युक्रेन युद्धको असर अझै नेपालमा देखिन्छ । इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्य अझै अस्थिर छ । युद्धले विश्वबजारमा कच्चा तेल र गहुँजस्ता कृषि उपजको आपूर्तिमा असर पारेको छ, जसको मूल्यवृद्धि नेपालले भोगिरहेको छ । गल्फ क्षेत्र (विशेष गरी साउदी अरेबिया, युएई, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन) नेपाली कामदारहरूको मुख्य गन्तव्य क्षेत्र हो । त्यहाँ द्वन्द्व वा अस्थिरता उत्पन्न भएमा नेपालमा गम्भीर आर्थिक असर पर्न सक्छ ।

अन्त्यमा
जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षामा निर्भरता र वैदेशिक रोजगारमाथिको अति निर्भरता प्रमुख जोखिमका रूपमा उभिएका छन् । जलवायुजन्य विपद्हरूले कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन्, जसले मूल्यवृद्धि र आपूर्ति संकट निम्त्याउँछ । उता, खाडी मुलुकहरूमा देखिएका श्रम नीतिका परिवर्तन तथा विदेशी रोजगारमा परनिर्भरतालाई विकल्पविहीन बनाउनु दीर्घकालीन रूपमै राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षाका लागि खतरनाक बन्न सक्छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा, अबको आवश्यकता केवल वृद्धिदरमा होइन, त्यो वृद्धिलाई कसरी समावेशी, उत्पादनशील र दिगो बनाउने भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हो । यसका लागि सरकारले चरणबद्ध सुधारका योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ ।

पहिलो चरणमा पुँजीगत खर्च सुधारको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । योजना स्वीकृति, ठेक्का प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ नगरी तत्काल सुधार आवश्यक छ । साथै, निर्यात प्रवद्र्धन, घरेलु उत्पादन सुदृढीकरण र निजी–सार्वजनिक साझेदारीको प्रयोग विस्तार गरी विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नु अर्को अनिवार्य मार्ग बन्नेछ ।

त्यसैगरी जनशक्तिको ‘पुँजी’ विकासतर्फ लगानी नगरी दीर्घकालीन आर्थिक उन्नति सम्भव देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके मात्र हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पको रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछौँ । समग्रमा भन्नु पर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा लैजान केवल तथ्यांकको राम्रो तस्वीर पर्याप्त हुने छैन । ती तथ्यांकहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नसक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, कार्यान्वयन क्षमताको विकास, र जनताको विश्वास जित्ने पारदर्शी शासन प्रणाली नै समृद्धिको वास्तविक आधार बन्नेछ ।