फर्केर हेर्दा : निराशा बढी र उत्साह कम

वि.सं २०८१ समाप्त भएर भोलि सोमबार देखि नयाँ वर्ष २०८२ शुरू हुनेछ । सर्वसाधारण नागरिकको हेराईबाट सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने हो भने निराशा बढी र आशा थोरै पाउँछौँ । सरकार फेरबदललाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर हेर्नेहरू पनि नेपालमा कम छैनन् । तर तिनका दृष्टिबाट स्थिर भनिएको सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि यसका गतिविधिले आम मानिसलाई उत्साहित तुल्याएको पाइँदैन ।

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल एमाले मिलेर बनाएको सरकारलाई राजनीतिक स्थिरताको प्रतीकका रूपमा लिइएको थियो । सरकारको समग्र चाल हेर्दा उनीहरूबाट जनता उत्साहित भएको देखिएको छैन, न मुलुक सही गन्तव्यका रूपमा अघि बढिरहेको अनुभूति गर्न सकिने स्थिति छ । यो अवस्थामा समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा जताततै अँध्यारो र निराशा मात्र देखिन्छ ।

तर मानिस निराश भएर पनि बाँच्न नसकिने प्राणी हुन् । यस्तो अवस्थामा मानिस आफ्ना चाहना र इच्छा, परिवारको मायाले पनि व्यक्तिगत रूपमा आशावादी भएर अघि बढ्ने गर्छन् । आम मानिसको कोणबाट अहिलेको परिदृश्यलाई नियाल्दा देखिने चित्रहरू यस्तै यस्तै देखिन्छन् ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू देश नबनेको भाष्य तथ्यसङ्गत नभएको भन्ने गर्छन् । नयाँ स्थापित दल र तिनका नेताहरूले देश नबनेको प्रचारबाजी गरेर राजनीतिक रूपमा अघि बढ्न खोजिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नयाँ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले अहिलेको बेथिति विसङ्गतिमाथि कडा प्रहार गरिरहेका छन्।

उनीहरूले सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै, जताततै दलीयकरण बढेको तर्क गर्छन् । यसो हेर्दा यसलाई तत्काल होइन भन्न पनि गा¥हो छ । समाधान के हो त? भन्ने प्रश्नमा तिनीहरूसँग पनि उत्तर छैन ।
अर्कोतर्फ शासनसत्ता पटक पटक सम्हालिसकेका दलहरूले पनि समस्या समाधान गर्न त कोशिस समेत गरिरहेको अनुभूति गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्था ढाकछोप गर्ने आकर्षक कार्पेट बनाउँछन् संविधान संशोधनको मुद्दालाई । अध्यादेश पास गर्नेसम्मको अवस्था आउँदा संविधान संशोधनको मुद्दा कता हराउँछन् कता हराउँछन् ।

मानौँ सत्ताको खेल भनेको प्रत्येकले जनतालाई ठग्ने हो, कसले बढी ठग्छन् त कसले कम ठग्छन् भन्ने मात्र हो कि ? अपवादबाहेक सबैले पालैपालो ठगिरहेका छन् । यस्तै शासकीय दुरावस्था र विरोधाभाषकाबीच बाँच्न नेपाली जनता अभिशप्त छन् । लोकतन्त्रमा संसद् जनताको हकहितको आवाज उठाउने मुख्य थलो हुन् । जनतामा जनप्रतिनिधि जनताका हितका विषयमा सघन बहस गरेर कानुन बनाउने हो, तर संसद् बैठक हुने आह्वान गर्दा अध्यादेश ल्याउने गर्छन् । अध्यादेशमा पारित गर्ने प्रक्रियामा दलहरूबीच टसमस भएपनि प्रतिस्थापित विधेयकका रूपमा पारित गरियो ।

संसद्मा हुने ऐन कानुनको निर्माणमा सांसद्को कम रुचि नियति नै बनिसकेको छ। कुनै कुनै समितिमा सांसद्को अग्रसरताले प्रोएक्टिभ भूमिका निर्वाह गर्दा पनि दलका शीर्षस्थ नेताहरूको रुचिका कारण विधेयक अलपत्र हुने गरेको उदाहरण अख्तियार विधेयक नै छ । विधेयकले नीतिगत निर्णयले अंकुश लगाउन खोजेको एकथरिको तर्क छ भने अर्कोतर्फ यस पटक विधेयकले नीतिगत निर्णयमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न त्यसको स्पष्ट परिभाषासहित राखेको बताउँछन्, तर त्यसलाई पारित गराउन आवश्यक पहलकदमी लिनेमा सांसद्को सक्रियता देखिएको छैन ।

अर्कोतर्फ कानुन निर्माणमा रुचिको द्वन्द्व हुने गरेको छ । धेरै अवस्थामा त कानुन बनाउने क्रममा सांसद्हरूको जनताको हितबाट भन्दा पनि कुनै व्यावसायिक घराना, आसेपासेको रुचिका आधारमा हेर्ने गरेका उदाहरणहरू विधेयक निर्माणका क्रममा कयौँ पटक दोहोरिएको छ । सांसद्हरू जनताका प्रतिनिधि कम, कुनै विचौलियाको एजेन्ट बढी भएका छन् ।
प्रश्न संसद्को भूमिकाको मात्र होइन, कानुनी शासनको विषयमा पनि छन्। लोकतन्त्र भनेको संविधानवाद र विधिको शासन हो । कानुनी नजरमा सबै समान भन्ने अवधारणा नै लोकतन्त्र र कानुनीराजको मुख्य विशेषता हुन् । कानुनले वर्ग, शक्ति, पहुँचको आडमा कसैलाई भेदभाव गर्दैन भन्ने प्रत्याभूत गर्नु र गराउनु नै राज्यसञ्चालमा बसेकाहरूको मुख्य दायित्व हो, तर नेपालको सन्दर्भमा यो दायित्व पालना गराउनमा राज्य सधैँ उदासीन हुने गरेको छ।

कहिले राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा कानुनी व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियाको परिपालनामा कमजोर हुने गर्दछ भने कहिले बलियो सरकारले कानुनी विधि र प्रक्रियालाई आफू अनुकूल गर्न कानुन सबैका लागि समान छ भन्ने धारणा व्यवहारतः अनुभूत गर्न कठिन भएको छ भन्ने वेलामा लोकतन्त्र भनिए पनि यहाँ शक्ति र पहुँचमा हुनेले जे गरे पनि कानुन र राज्यले संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ । यसैका प्रमाण हुन्, कसैलाई उही अपराधमा मुद्दा चलाउने, कसैलाई उन्मुक्ति दिने त कसैलाई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयहरू।

राज्यको व्यवहार सबैमा समान हुनुपर्ने हो । प्रहरी जवानदेखि, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधान सेनापतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म कानुनको प्रयोगमा कहीँ कतै भेदभाव हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत लोकतन्त्रले गरेको हुन्छ । तर, सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सरकार कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने कुरामा कसैलाई प्रतिशोध साँध्ने त कसैलाई नेता विशेषसँगको सम्बन्धको आडमा उन्मुक्ति दिएका थुप्रै उदाहरण अहिले छताछुल्ल भएका छन् । सरकारले उही प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई मुद्दा चलाउने त कसैलाई नचलाउने गरी जे गरिरहेको छ, त्यो द्वेषपूर्ण कार्य हो ।

नेपालमा सरकार बलियो हुँदा शक्तिको दोहन गर्ने, कमजोर हुँदा गठबन्धनको स्वार्थले कानुन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नसक्ने स्थितिको शिकार अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमात्र नभई स्वयं व्यवस्था नै भइरहेको छ । यही नै समकालीन राजनीतिको दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ ।

वर्ष सकिन लाग्दा राजावादी आन्दोलनले मुलुक तातेको छ । राजसंस्था अहिलेका लागि इतिहासको विषय भइसकेको छ । २ सय ४० वर्षसम्म नेपाली राज्यको केन्द्रविन्दुमा रहेको राजसंस्था वा आसेपासेमा हुर्किएकाहरूले त्यसको पुनःस्थापनाको कुरा गर्ने, त्यसकै आधारमा राजनीति गर्ने विषय केही वर्षसम्म निरन्तर चलिरहने छन् । यो स्वाभाविक र सहज विषय हुन् । राजतन्त्रको कालमा राम्ररी कमाएका, सेना, प्रशासनयन्त्र, राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूले राजतन्त्र हुँदा आफूले पुनः लाभ पाउने सपना देख्नु स्वाभाविक पनि हुन् । तर, राजतन्त्रमा विश्वकै जर्जर मुलुकको जनताको रूपमा बाँच्नुपर्ने नेपाली नागरिकहरूले पनि राजसंस्थामा नेपाल र नेपालीको भविष्य देख्नु भनेको अहिलेको निराशा, दलका नेताहरूका गतिविधिबाट वाक्क दिक्क मनोविज्ञानको उपज हुन् ।

देश प्रशासनयन्त्र लुटतन्त्र, अराजकता र विचौलियाको चंगुलमा फसिरहेको छ।व्यवस्थाको उपलब्धिका रुपमा भन्दै आएको विषय पनि विकृत बन्दै गएको छ।भन्नलाई संघीय व्यवस्था भनिएपनि गुदी नभएको बोक्रा झैँ संघीयताको अभ्यास अहिले मुल्ुकले गरिरहेको छ ।

प्रदेशलाई विगतको पाँच विकास क्षेत्र झैँ विकेन्द्रीकरणको पुनरावृति गरिएको छ । सनातन धर्मको रक्षालाई धर्मनिरपेक्ष्ँ भनेर संविधानमा राखिएको छ । नेताका श्रीमती, आफन्त र विचौलियालाई प्रतिनिधि गराएर समानुपातिक समावेशीको धज्जी उडाइएको छ । यो स्थितिलाई व्यवस्थाका पक्षधरहरूले समेत स्वीकार गर्न सकेको छैनन् । नाउँमात्रको संघीयता, धर्मनिरपेक्ष्ँता पनि एकथरीलाई मन परिरहेको छैन । पुराना राज

फेरि यस्तै बेला शासनसत्ता हातमा लिएका नेताहरूको अकर्मयण्ता, भ्रष्टाचार, जनताले भोग्नुपरिरहेको समस्यामा बेवास्ताका कारण जनतामा निराशा र दिग्दारी छाएको छ । यस्तै परिस्थितिलाई टेकेर इतिहासको विषय भइसकेको राजतन्त्रले टाउको उठाइरहेको छ । सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरूको नालायकीपनले गर्दा राजावादीको मनोबल बढ्दै गएको हो । सरकार र मुलुकको गृह प्रशासन जनतालाई यो प्रश्न अन्यतिर मोड्ने विभिन्न आरोप र बहानाबाजीमा अलमल्लिरहेका छन्।
यी घटनाहरूलाई पृष्ठभूमीको रुपमा हेर्दा अब आउने दिनहरू सकसपूर्ण देखिन्छन्।हुने खाने जनता अमेरिका, अष्टेलिया जस्ता विकसित देशहरूमा लाग्ने लर्को अझ भेटिने छन्।त्यो नभए अध्ययन भिसामा जापान, काम गर्न इजरायल, कोरियाहरू जाने युवाहरूको संख्या वृद्धि हुनेछ।

सामाजिक पुँजी, पहुँच र प्भाव हुनेलाई राज्यको आसेपासमा बसेर केही फाइदा उठाउने छन्।सर्वसाधारण जनता भोक र शोकमा डुब्ने क्रम रहीरहन्छन्। यस्तै अन्यौल, विसंगतिको एउटा चरण पार गर्दा निम्तिने भनेको विद्रोह, तोडफोड, अराजक गतिविधि हुन्।किनभने अहिलेको पुस्ता आन्दोलनले मुलुक थप प्रगतिमा जान्छन् भनेर पत्याउन सकिरहेका छैनन्। न जनताले कुनै शक्तिलाई मात्र पत्याइरहेका छन्।यस्तो अवस्थामा समस्याले निकास नपाए अनेक स्वरुपमा समस्याले अर्को समस्याहरू जन्माउँदै जाने छन्।अहिलेलाई मुलुक भगवान भरोसामा चलिरहेको छ।यस्तो अवस्थाबाट पार लगाउन जनता जाग्नुको विकल्प छैन।प्रश्न गर्ने नागरिक चाहिएको छ।

त्यसपछि समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा निराशा भेटिएर मानिसको अन्तस्करणमा आशा भेटिनेछन्।बौद्धिक निराशा र ह्दयदेखिको आशाले मानिसलाई अहिलेको परिस्थतिमा अघि बढ्ने उत्साह प्रदान गर्नेछ।नयाँ वर्ष २०८२ को शुभकामना ।