सुरक्षाको दृष्टिकोणले कस्तो रह्यो बितेको वर्ष

यो बर्ष नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिका रूपमा अशोकराज सिग्देल नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँ नेपाली सेनाको २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिका २० औं सेनापतिको रूपमा नियुक्त हुनुभएको हो । प्रधानसेनापति सिग्देलले रणनीतिक सोच, राजनीतिक तटस्थता र आधुनिक सैन्य प्रबन्धनको मिश्रणबाट विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, आन्तरिक एकता र विकासात्मक भूमिकालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । उहाँको कार्यकाल विश्व परिदृश्यमा बदलिएको सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रधानसेनापति सिग्देल सामु भू–राजनीतिक तथा सीमासम्बन्धी चुनौतीहरू, आन्तरिक सुरक्षा र अस्थिरताको खतरा, आर्थिक–सामाजिक असुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तन, सैन्य–सामाजिक सम्बन्ध, प्रविधि र साइबर सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, यस वर्ष नेपाल प्रहरीले पनि नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षकका रूपमा दीपक थापा नियुक्त हुनु भएको छ । सरकारले उहाँलाई चैत ४ गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक थापाले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजा फर्काउने नाममा पूर्वपन्चहरूले शुरू गरेको आन्दोलन एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उहाँको कार्यकालमा संगठनात्मक स्थिरता, भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणमा सुधारको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ ।

हालै ठुलो संख्यामा एकैचोटि उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको अनिवार्य अवकाशले संगठनको स्थिरता र कार्यक्षमता प्रभावित गरेको छ । चार महिनाभित्र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको स्थानान्तरणले निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको छ ।
उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको एक वर्षको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले संगठनलाई स्थिरता र निरन्तरता प्रदान गर्न मद्दत गर्ने छ ।

भ्रष्टाचारको चुनौती: नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचारको समस्या गम्भीर रूपमा छ, जसले जनताको विश्वासमा कमी ल्याएको छ ।

सुधारका प्रयास: आईजीपी थापाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ, जसले संगठनको छवि सुधार्न मद्दत गर्ने छ ।

अपराधमा वृद्धि: देशमा अपराधको दर बढिरहेको छ, जसले सुरक्षा व्यवस्था र जनताको सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ ।

प्रविधिको प्रयोग:आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध नियन्त्रणमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने छ ।

सामुदायिक विश्वास: प्रहरी र समुदायबीचको विश्वासको कमीले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती उत्पन्न गरेको छ ।

सहयोग र संलग्नता: स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ, जसले सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।
आईजीपी थापाले यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै नेपाल प्रहरीको प्रभावकारिता र जनताको विश्वासलाई पुनस्र्थापित गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेछ ।
२०८१ साल नेपालका लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रह्यो । यस वर्ष विभिन्न प्रकारका अपराध र सुरक्षासम्बन्धी घटनाहरूले समाजमा चिन्ता र असुरक्षा फैलाएको छ । २०८१ सालमा भएका प्रमुख अपराधका घटनाहरू र सुरक्षाको अवस्थाबारे चर्चा गर्नेछौँ ।
अपराधमा वृद्धि: २०८१ सालमा नेपालमा अपराधका घटनाहरूमा वृद्धि भएको देखियो । विशेषगरी चोरी, डकैती र यौन अपराधका घटनाहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । यस्ता घटनाहरूले नागरिकको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार २०८१ सालमा चोरी र डकैतीका घटनाहरूमा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

यौन अपराध: यौन अपराधका घटनाहरू पनि यस वर्षमा बढेको देखियो । विशेषगरी बाल यौन शोषण र बलात्कारका घटनाहरूले समाजमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । यस्ता घटनाहरूले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यौन अपराधका घटनाहरूको अनुसन्धान र न्यायको प्रक्रिया पनि चाँडो र प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पीडितलाई थप पीडा दिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षामा असर: नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूको आन्तरिक विवादले पनि सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । राजनीतिक दलहरूको संघर्ष र प्रदर्शनले सुरक्षाकर्मीहरूको ध्यान अन्यत्र मोडेको छ । यसले अपराधीलाई अवसर दिएको छ र अपराधको घटनामा वृद्धि भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सुरक्षाको अवस्था कमजोर बनाएको छ, जसले नागरिकको जीवनमा असुरक्षा र डरको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

साइबर अपराध: साइबर अपराधको वृद्धि पनि २०८१ सालको एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अनलाइन ठगी, व्यक्तिगत जानकारीको चोरी र साइबर बुलिङका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ । डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेका नेपालका नागरिकहरूलाई साइबर सुरक्षाबारे थाहा नहुनु र सजग नहुनु ठुलो समस्या बनेको छ । यसले व्यक्तिको व्यक्तिगत र वित्तीय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ ।

प्रहरीको भूमिका: सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रहरीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो । २०८१ सालमा प्रहरीले विभिन्न अपराधका घटनाहरूमा सक्रियता देखाएको भए पनि, अपराधको वृद्धि रोक्नमा भने पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन । प्रहरीको स्रोत र साधनको कमी र जनशक्तिको अभावले पनि सुरक्षामा चुनौती थपेको छ । यस वर्षमा प्रहरीको कार्यशैली र प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।
सामुदायिक सुरक्षाको पहल: सुरक्षाको दृष्टिकोणले सामुदायिक सुरक्षामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । २०८१ सालमा विभिन्न स्थानमा सामुदायिक प्रहरी र स्थानीय नागरिकहरूको सहकार्यमा सुरक्षाको पहल गरिएको छ । यसले केही हदसम्म अपराधको घटनामा कमी ल्याउन मद्दत गरेको छ । सामुदायिक सुरक्षाको पहलले नागरिकलाई सुरक्षामा संलग्न गराउने र अपराधको रोकथाममा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ ।

सरकारको पहल: सरकारले पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले विभिन्न पहलहरू गरेको छ । नयाँ कानुनी प्रावधान र सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा ध्यान दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा कमी र भ्रष्टाचारले गर्दा यस्ता पहलहरूको प्रभावकारिता कम भएको छ । सरकारले सुरक्षाको अवस्था सुधार्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ ।

निष्कर्ष: २०८१ साल सुरक्षाको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रह्यो । अपराधका घटनाहरूमा वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता र साइबर अपराधको चुनौतीले नागरिकको जीवनमा असुरक्षा र डरको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यद्यपि प्रहरी र सरकारका सकारात्मक पहलहरू छन्, तथापि तिनीहरूको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । सामुदायिक सुरक्षामा ध्यान दिनु र नागरिकलाई सुरक्षामा संलग्न गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भविष्यमा सुरक्षाको अवस्था सुधार्नका लागि समग्रमा एकीकृत र प्रभावकारी रणनीति आवश्यक रहेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसदीय प्रक्रियामा अहिले चर्को बहस र राजनीतिक असहमतिको कारण अवरुद्ध अवस्थामा छ ।
विधेयकको वर्तमान स्थिति: विधेयक सरकारद्वारा संसदमा पेश गरिसकेको छ, तर समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

राजनीतिक असहमति: मुख्य विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले विधेयकको केही धाराहरूमा आपत्ति जनाएका छन् । विशेषगरी प्रहरीको स्वतन्त्रता, जवाफदेहिता र राजनीतिक हस्तक्षेपसम्बन्धी प्रावधानहरूमा विपक्षीहरू मात्र होइन स्वयम् प्रहरी संगठनहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
विवादित विन्दुहरू

प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया: विधेयकले प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा सरकारलाई निरंकुश अधिकार दिने प्रावधान राखेको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको भूमिका: यसले सशस्त्र प्रहरीलाई नागरिक प्रहरी भन्दा फरक ढंगमा संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई केहीले “सेनाकरण” को प्रयास गरेको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् ।
मानव अधिकारसम्बन्धी चिन्ता: प्रहरीलाई अधिक शक्तिशाली बनाउने प्रावधानहरूले नागरिक अधिकारलाई जोखिममा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सरकारको तर्क: सरकारले यो विधेयक आतंकवाद, साइबर अपराध र जटिल अपराधहरू सामना गर्न प्रहरीलाई अधिक प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएको बताएको छ ।

संगठनात्मक सुधार: यसले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यशैली र जवाफदेहितालाई सुस्पष्ट पार्ने दाबी गरिएको छ ।

अगाडिको प्रक्रिया: विधेयक अहिले राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको छ, जहाँ विपक्षी दलहरू संशोधनको विपक्षमा छन् । विधेयक पास गर्न बहुमत आवश्यक हुन्छ, तर सरकारले विपक्षीहरूसँग छलफल भने गरेको छैन ।

निष्कर्ष: यो विधेयकले नेपालको सुरक्षा ढाँचामा ठुलो परिवर्तन ल्याउनेछ, तर यसमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता छ । यदि विपक्षी दलहरूसँग सहमति हुन सकेन भने विधेयक अलपत्र पर्ने खतरा झनै बढेर गएको छ ।