सामाजिक सञ्जालको दर्ता अनिवार्य

काठमाडौं ।

सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले यसको नियमनका लागि नेपालमा दर्ता अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेपछि केही सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भइसकेका छन् भने केहीले सोधपुछ शुरू गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको माध्यमलाई दुरुपयोग गरी समाजलाई भड्काउने, समूह समूहबीच भिडन्त गराउने, व्यक्ति वा समूहको चरित्रहत्या गर्ने जस्ता विकृति बढ्दै गएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई नियमयन गर्ने घोषणा गरेर संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ भने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअनुसार कानुनी दायरामा आउन एक महिने सूचना निकालेको छ ।

जसलाई जे मन लाग्यो त्यही सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, समाजमा घृणा फैलाउने र नेपालका विभिन्न व्यक्ति वा समूहबाट विज्ञापनबापत वर्षमा अर्बौं नेपाली रुपियाँ लैजाने गरेपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमन र नेपालबाट पैसा बाहिर लैजाँदा लाग्ने करलाई समेत ध्यानमा राखेर नियमन गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ममता बाँस्तोलाले अहिलेसम्म ३ वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता भएको र ठूला सामाजिक सञ्जाल अहिले मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको जानकारी दिनुभयो । सम्पर्कमा आएका सामाजिक सञ्जाल भने दर्ता प्रक्रियामा चाहिँ आइनसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले मेटा (फेसबुक), इन्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप, एक्सजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालले चासो देखाएकाले ती दर्ता प्रक्रियामा आउँछन् कि भन्ने अनुमान गरेको सूचना अधिकारी बाँस्तोलाले भन्नुभयो । अहिलेसम्म टिकटक, विच्याट, भाइवर र सारंस मिडिया ल्याप्स नेपालमा दर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले चैतको पहिलो हप्ता एक महिनाको सूचना निकालेर नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने चेतावनीसहितको सूचना निकालेको छ ।

यदि, सूचनालाई बेवास्ता गर्दै दर्ता प्रक्रियामा नआउने सामाजिक सञ्जाल नेपालमा बन्द गर्ने अडानमा मन्त्रालय रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जस्तोसुकै आलोचना खप्न परे पनि आफू तयार रहेको तर नेपालको कानुनी प्रक्रियामा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गराएर छाड्ने घोषणा गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले हिजो पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेका सामाजिक सञ्जाल मन्त्रालयले एक महिनाभित्र दर्ता प्रक्रियामा नआए बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्ने र मन्त्रालयको सम्पर्कमा भने आउन थालेका छन् ।

फेसबुकलगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट वार्षिक रूपमा करोडौं विदेशी मुद्रा लैजाने गरेका छन् । उनीहरूले उक्त रकम लैजाँदा नेपाल सरकारको करको दायरामा अहिलेसम्म आएका छैनन् । आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिले व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, समाज भड्काउने, अफवाह फैलाउने, उत्तेजित गर्ने जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा पनि नेपालमा उनीहरूको कार्यालय नभएको कारण निमयन निकायले केही गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेपछि केही सामाजिक प्रयोगकर्ताहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले लोकतन्त्र उपहास गर्न सरकार लागेको आरोप लगाउँदै संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक नियमनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।