कति वर्ष जेल जालान् रवि ?

काठमाडौं ।

उच्च अदालतको आदेशअनुरूप सोमबार कारागार चलान गरिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने अब कति दिन कारागारमा बस्नुपर्ने हो भन्ने सबैतिर चासोको विषय बनेको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको शुक्रवारको आदेशअनुरूप प्रहरीले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर सोमबार कारागार चलान गरिएको थियो । यसलगत्तै लामिछाने कति दिन कारागारमा बस्ने भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको हो ।

कारागार चलान गर्ने क्रममा लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा फौजदारी मुद्दाका आरोपितहरूमाथि हुने थुनछेक आदेशविरुद्ध एक तहमाथि निवेदन दिने सहितको व्यवस्था छ । जन्मकैद वा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भने दुई तह अर्थात् सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान पाउने सुविधा छ ।

लामिछानेले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दै तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध माथिल्लो अदालत जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘न्यायको मन्दिरबाट अन्याय हुने छैन, म विश्वस्त छु । तर, विभिन्न आशंका उठेका र उठाइएका छन्, ती गलत सावित हुनेछन् ।’

सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश बदर गरेमा लामिछाने थुनामुक्त हुने बाटो खुल्नेछ भने उच्चकै आदेश सदर भयो भने लामिछानले जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला पर्खिनुको अर्को विकल्प हुने छैन । यी दुई अवस्थाबाहेक लामिछानेको मुद्दा निरूपण हुन छिटोमा एक–डेढ वर्ष लाग्न सक्ने छ । त्यतिन्जेलसम्म थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि कानुनविद्हरू बताउँछन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतले गर्ने फैसलाअनुसार नै लामिछाने कारागारमा बस्ने समय निश्चित हुनेछ । यदि, जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गरेमा तत्काल थुनामुक्त हुन पाउनेछन् ।

रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाहेक लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी अनि चितवनको सहारा चितवन सहकारी ठगीको आरोपमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले ती सबै मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाडेका छन् । तीनवटै अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल विभिन्न उच्च अदालत पुगेको छ, जसको सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ ।

दोषी ठहर गरेर लामिछाने थुना र कारागारमा बसेको अवधिजति कैद तोकेमा पनि फैसलापछि बाहिर निस्कन पाउनुहुनेछ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेमा भने थुनामै रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रूपन्देहीले २०८१ माघ ६ मा अदालतमा पेस गरेको मुद्दामा आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट रूपमा भने १० करोड ९९ लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी छ ।

बढी कैद सजाय मागदाबी गर्न ठूलो आकारको बिगो देखाए पनि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपमा २ करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपियाँँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, रूपन्देहीले लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२४ (क) (५) बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा १० करोडभन्दा माथि ठगी भएमा ६ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यही उपदफामा १ देखि १० करोडसम्म बिगो भए ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । प्रहरीले संगठित अपराधको समेत आरोप जोडेर डेढ गुणा सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसरी हिसाब गर्दा आरोपपत्रमा लामिछानेमाथि ६ देखि ९ वर्ष कैद सजाय मागदाबी भएको देखिन्छ ।

रवि रूपन्देही कारागार चलान
‘अन्य नेताको पनि पालो आउने चेतावनी’

यमलाल भुसाल/ बुटवल ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रूपन्देहीस्थित भैरहवाको कारागार चलान हुनुभएको छ ।

दुई दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको हिरासतमा राखिएका लामिछाने सोमबार जिल्ला कारागार चलान हुनुभएको हो । सोमबार बिहान जिल्ला अदालतमा पेस गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएपछि उहाँलाई कारागार चलान गरिएको थियो । अदालत पेस गरेपछि उहाँलाई थुनुवा पुर्जी दिइएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरज कार्कीको नेतृत्वको टोलीले लामिछानेलाई अदालत पेस गरेलगत्तै थुनुवा पुर्जी प्रदान गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर कारागार लगिएको थियो । जिल्ला प्रहरीको टोलीले सोमबार बिहान कार्यालय समय भएपछि बुटवल पुगेर उच्च अदालतको आदेशको मिसिल बुझेको थियो । मिसिल बुझेर भैरहवा ल्याएपछि जिल्ला प्रहरीको हिरासतबाट लामिछानेलाई अदालत पेस गरिएको थियो ।

जिल्ला कारागारका प्रशासक सुरेश भण्डारीका अनुसार करिब एक घण्टासम्म कारागारमा लामिछानेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि लामिछानेलाई कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा राखिएको छ । उक्त कारागारमा अहिले लामिछानेमात्रै रहेको प्रशासक भण्डारीले बताउनुभयो । लामिछानेलाई राखिएको कक्ष अन्य कैदीबन्दीलाई राखिएका भवनभन्दा बाहिर रहेको छ । शुक्रवार राति काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर लामिछानेलाई शनिवार बिहान भैरहवा ल्याइएको थियो । दुई दिन बिदा भएपछि उहाँलाई शनिवार र आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूपन्देहीको हिरासतमा राखिएको थियो ।

सोमबार बिहान अदालत लैजानुअघि सदरमुकाम भैरहवाको सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको थियो । जिल्ला प्रहरीबाट अदालत जाने बाटो र अदालत परिसर आसपास नेपाल र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । कारागार चलान हुँदै गर्दा रविले आफूले परीक्षा दिएको र अन्य नेताको पनि पालो आउने चेतावनी दिनुभयो । त्यस्तै जिल्ला कारागार परिसर र आसपास पनि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले शुक्रवार थुनामा राख्न आदेश दिएपछि प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको १ करोड धरौटी लिएर छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो भने छविलाल जोशीलाई माघ २९ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो । समान प्रकृतिको मुद्दामा एक जनालाई धरौटी र अर्कालाई थुना भएपछि सरकारी वकिल कार्यालय लामिछानेलाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो ।