८५ लाख बढी विद्यार्थी प्रभावित

– माध्यमिक तहसम्मका सबै विद्यालयको पठनपाठन रोकिने
– ऐन नलिई राजधानी नछाड्ने अडान
– संस्थागत विद्यालय पनि बन्द गर्न आह्वान, नगरे कारबाही गर्ने इस्टुको चेतावनी
–भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक बिक्री, एसईई परीक्षाफल प्रभावित हुने

काठमाडौं ।
सरकारले बोलाएको वार्ता बहिष्कार गरी ५ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले देशव्यापी शैक्षिक आमहड्तालको घोषणा गरेको छ ।

महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि शैक्षिक आमहड्ताल घोषणा गरेको हो । शैक्षिक आन्दोलन घोषणा गरेपछि निजी र संस्थागत गरी करिब ३५ हजार विद्यालयका ८५ लाख बढी विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक चन्द्रकान्त भुषालका अनुसार देशभर ८३ लाख १२ हजार २ सय ३६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ५२ लाख ६१ हजार ५ सय ८१ र संस्थागतमा ३० लाख ५० हजार ६ सय ५५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
आन्दोलनको कारण माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मका सबै विद्यालयको पठनपाठन रोकिने भएको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होम कुमार थापाले आमशैक्षिक हड्तालमा सबै संस्थागत विद्यालय बन्द हुने जानकारी दिनुभयो । यसअघि शिक्षक संगठनले २०८३ सालमा १ सय ४ दिन विद्यालय बन्द आह्वान गरेको थियो । विभिन्न माग राखी बन्द गरेपछि सरकारले सयौँ शिक्षक नेतालाई कारबाही गरेको थियो भने दर्जनाँै शिक्षक बर्खास्तमा परेका थिए ।

२०३८ सालमा १ सय ४ दिनसम्म विद्यालय बन्द भएको थियो, त्यसपछि यो वर्ष शुरू भयो ।

–कमला तुलाधर,

पूर्वअध्यक्ष नेपाल शिक्षक महासंघ

उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्यालय बन्द गर्न प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई आग्रह गरिसकेका छाैं, अटेर गरे कारबाही गर्नेछौँ । उहाँका अनुसार महासंघको घटक भएको र हाम्रो पनि धेरै माग पूरा गर्नुपर्ने भएकोले आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्न सबै शिक्षक आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ । इस्टुले गएको असोज ५ गते सरकारसँग भएको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।’
हिजो आइतबार महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सबै शिक्षकलाई अनिवार्य आन्दोलनमा भाग लिन उर्दी जारी गरिएको छ । महासंघअन्तर्गत १५ वटा शैक्षिक संस्थाहरू आबद्ध छन् ।
सडक आन्दोलनबाट माग पूरा नहुने भएपछि महासंघले सबै विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रने घोषणा गरेको हो । महासंघले उर्दी जारी गर्दै भनेको छ– ‘अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको दैनिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

‘यो अवधिभर उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले वार्ता गर्न सरकार उदासीन भएपछि बाध्य भएर शैक्षिक आमहड्ताल घोषणा गरेको हो । बैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुँदैछ । विद्यालयमा परीक्षाफल प्रकाशित गरी विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालय बन्द गरेपछि माध्यमिक शिक्षामा ठुलो क्षति पुग्ने छ ।

यसअघि चैत २१ गते बिहानै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको वार्ताको आह्वानलाई वास्ता नगरेका शिक्षकलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शुक्रबार दिउँसो छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो । उनीहरूले उक्त छलफल बहिष्कार गरेका थिए । थाइल्याण्डमा सम्पन्न विमस्टेक सम्मेलन सकेर शनिबार नेपाल फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता गरेर समस्या समाधन गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट तत्काल ऐन ल्याउन सम्भावना नदेखेपछि महासंघले आम शैक्षिक आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

संसद अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा शिक्षा ऐन जारी गर्न अध्यादेश ल्याउने महासंघका नेताहरूको मागका बारेमा सजिलै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था नभएको सरकारको निष्कर्ष छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले संसदीय प्रकृयामा रहेको विधेयकलाई छाडेर अध्यादेश जारी गर्दा गलत नजिर बस्ने भन्दैे आउँदो बजेट अधिवेशनमा प्राथमिकता दिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो– ‘सरकार वार्ता गर्न तयार छ, तर महासंघले वेवास्ता गरेको छ । महासंघले मन्त्रीको तहबाट वार्ता गर्दा कुनै औचित्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको तहबाट वार्ता गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
महासंघको मुख्य माग माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहतबाट हटाएर संघ अन्तर्गत हुनुपर्ने रहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी सरकारलाई शिक्षा ऐन जारी गर्न कठिन देखिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा देशभरका शिक्षक कर्मचारीले दैनिक माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरूले आइतबार सिठ्ठी फुकेर विरोध जनाएका थिए । शनिबार सडकमा सुतेर र नाचगान गरेर आन्दोलन गरेका उनीहरूले शुक्रबार गीत आएर आन्दोलन माग पूरा गर्न जोड दिएका थिए ।

विद्यालय बन्द गरेर राजधानीमा आएका शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई राजधानी नछाड्ने बताउँदै आएका छन् ।
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक एवं महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले माग पूरा नभएसम्म राजधानीको सडक नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी शिक्षा ऐन लिएर मात्र जिल्ला फर्कने छौँ ।’ पटकपटक छलफल र वार्ता गर्दासमेत सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर शैक्षिक आमहड्ताल घोषणा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आउँदो संसदको बजेट अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ । तर महासंघले तत्काल जारी गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता भै प्रकृयामा रहेकाले वार्तामार्फत समाधान गरी आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन चैत ८ गते एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । सो उपसमितिले ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर महासंघले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनुपर्ने जिकिर दोहो¥याएको छ ।