काठमाडौं ।
केन्द्रीय सरकारमा मात्रै छपाइ हुँदै आइरहेको स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ कार्य अब प्रदेशबाटै हुने भएको छ । प्रदेशबाटै लाइसेन्स छपाइ हुन थालेपछि अब लाइसेन्स प्राप्तिमा केही सहज हुनेछ ।
लाइसेन्स पाउन वर्षाै कुर्नुपर्ने झन्झटबाट सर्वसाधारणलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश तहबाटै लाइसेन्स छपाइ गर्न सक्ने गरी निर्णय गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले अब प्रदेशहरूले नै लाइसेन्स छाप्ने र त्यसका लागि आर्ट अफ वर्क तयार गरी पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार केही समय अघि केन्द्रका भौतिक पूूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्री संलग्न भएको विषयगत समितिको बैठकले २०८२ साल बैशाख देखि श्रावण सम्म सबै प्रदेशले आफ्नै प्रदेश भित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरी आर्ट अफ वर्क तयार गरी सबै प्रदेशमा पठाइएको छ । अब सोही अनुसार प्रदेशले लाइसेन्स छपाइको आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने भएका छन् । त्यस अघि सम्म विभागले छाप्नुपर्ने ३० लाख लाइसेन्स छपाइ गर्ने गरी निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय र मातहतका यातायात कार्यालय पनि लाइसेन्स छाप्नका लागि केन्द्रमा रहेको विभागकै भर पर्दै आइरहेका थिए । जसका कारण लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियामा चु्स्तता आउन सकेको थिएन र सर्वसाधारणहरू परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि र नवीकरण गर्न पनि स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड पाउन वर्षौँ सम्म कुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका थिए । अब भने सबै प्रदेशले लाइसेन्स छाप्न थालेपछि सेवाग्राहीले समयमा नै लाइसेन्स पाउने भएका हुन् । यातायात र लाइसेन्ससम्बन्धी कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार अन्तर्गत नै गएपनि हाल सम्म प्रदेशका यातायात मन्त्रालयहरुले आफैले लाइसेन्स छाप्न सकेका थिएनन् ।
अब सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालयले लाइसेन्स छाप्ने मेसिन आफँै किनेर लाइसेन्स छाप्ने गृहकार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ । विभागका महानिर्देशक पोखरेलले आफू विभागमा आएपछि अन्य विभिन्न सुधारका कार्यहरू गरेको बताउनुभएको छ । जसअनुसार लाइसेन्स कार्डको १२ लाख पर्सनलाइजेसन गरिएको र ४ लाख प्रिन्ट गरिएको छ । यस्तै प्रिन्टर प्रयोगको लागि एमएसपीबाट पर्सनलाइजेसन कि प्राप्त गरिएको र प्रिन्टर मेसिन निरन्तर सम्भारका लागि ए.एम.सी गरी निरन्तर चल्न सक्ने बनाइएको छ ।
यसैगरी यस अवधिमा फास्ट प्रिन्टिङसम्बन्धी कार्यविधि बनाइ अति आवश्यक रहेका निवेदकहरूलाई लाइसेन्स प्रदान गरिएको छ । यसैगरी महानिर्देशक पोखरेलले यसै अवधिमा ५ वर्ष भन्दा बढी समय नवीकरण नभएका एवं १८ महिना भन्दा बढी राजस्व नतिरेका कारण एक्सपायर भएका लाइसेन्सको विवरण सिस्टमबाट निष्क्रिय बनाइएको छ ।
महानिर्देशक पोखरेलले यसै अवधिमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाटै लाइसेन्समा भएका त्रुटिहरू (बायोमेट्रिक) बाहेक संशोधन हुन सक्ने गरी एक्सेस प्रदान गरिएको र यसबाट सेवाग्राहीले सम्बन्धित कार्यालयबाटै सहज सेवा प्राप्त गर्न सकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया