तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री अनिच्छुक

न्यायिक छानबिन नभई घटनाको वास्तविकता थाहा नहुने दाबी

3.95k
Shares

काठमाडौं ।

चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनाका विषयमा सबैतिर प्रश्न उठिरहेको समयमा घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनिच्छा प्रकट गर्नुभएको छ ।

थाइल्याण्डबाट स्वदेश फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले तीनकुने घटनाको विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुने तर न्यायिक छानबिन हुने विषयमा भने केही बताउनुभएन । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन न्याायिक छानबिन गर्न माग गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायिक छानबिनको सुनिश्चितता गर्न नचाहनुले थप प्रश्न सिर्जना गरेको छ ।

घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किएपछि निर्णय लिने बताउँदै आउनुभएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले न्यायिक छानबिनमा खासै जोड दिनुभएन । उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो– ‘घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुने भन्दै सबै कुरामा न्यायिक छानबिन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यद्यपि त्यस विषयमा विचार गर्न सकिन्छ ।’

तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनका विषयमा राजनीतिक दल, कानुनविद्, नागरिक समाजले मात्र नभई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्यायिक छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तीनकुने घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताउँदै समितिका सभापति विमला सुवेदीले घटनाका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाकै सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिले शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाएर न्यायिक छानबिन गनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । विभिन्न राजनीतिक र सत्ता घटक नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पनि घटनाको न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तीनकुने घटनालाई लिएर यत्रो धेरै प्रश्न उठिरहेको छ । सरकारले त्यति धेरै बल प्रयोग गरेको छ । मान्छे मरेका छन् । यस घटनामा सरकार बढी जिम्मेवार भएर न्यायिक छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यसबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ त्यो गलत हो ।’ बरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभयो ।

छानबिनको लागि पूर्वन्यायाधीश, मानव अधिकारकर्मी, कानुनविद् राखेर न्यायिक छानबिन गर्नुपर्नेमा आचार्यले जोड दिनुभयो ।
सो घटनामा पत्रकार सुरेश रजक, कीर्तिपुरका सविन महर्जन मारिएको, सञ्चारगृह लगायत व्यक्तिको निजी सम्पत्ति तोडफोड भएको थियो । त्यस क्रममा पक्राउ परेकामध्ये ७८ जनालाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । प्रहरीको विवरण अनुसार सो दिन २० राउन्ड गोली चलाइएको थियो ।

घटनामा १ सय ३४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । घटनामा नेपाल प्रहरीतर्फ ५५ जना, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ २५ जना र प्रदर्शनकारीतर्फ ५४ जना घाइते भएका छन् । त्यसैगरी १७ वटा निजी घरमा तोडफोड र दुई पांग्रे चार पांग्रे गरी ३९ सवारी साधनमा तोडफोड भएको थियो ।