–विचौलियाहरू हाबी
–गभर्नर बन्ने मुख्य दौडमा क्रमशः राजेन्द्रकिशोर, रविन्द्र, ज्ञानेन्द्र र निलम
काठमाडौं ।
मुलुकमा वित्तीय अपराध बढिरहेको र त्यसले आर्थिक अवस्था नै संकटमा परिरहेको अवस्थामा गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा सेटिङ गरेर आफू निकट व्यक्ति ल्याउन केही विचौलियाहरू प्रमुख शक्तिकेन्द्रलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी सक्रिय भइरहेको पाइएको छ ।
विचौलियाहरूकै निर्देशनमा सरकारले केही समय अघि मात्रै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । विद्यमान नियमअनुसार ६५ वर्ष पुगिसकेको व्यक्ति गभर्नर हुन पाउँदैन, तर सरकारले रातारात ६५ वर्ष पुगिसकेको व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बनाउन मिल्ने गरी ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा संशोधन गरी उमेरको अधिकतम हदसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएपछि गभर्नर नियुक्तिमा ठुलो चलखेल भइरहेको पुष्टि भएको हो ।
स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘नियुक्तिको मुखमै आएर एकाएक मापदण्ड परिवर्तन हुनुले ठुलो चलखेल र सेटिङ भएको बुझ्न कठिन छैन, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ यतिखेर सरकारी अधिकारीहरूमा गभर्नर नियुक्ति र ‘व्रिफकेस’को प्रसङ्गहरू उठ्न थालेको छ । जसले सुशासन कायम गर्न दत्तचित्त रहेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । वित्तीय अपराध रोक्न तथा अर्थतन्त्रमा देखिएका व्यापक संकटहरू हटाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गभर्नर पदलाई लिलाम बढाबढमा विक्री गर्ने हो भने त्यसले सत्तारुढ दलहरू त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने विश्लेषण पार्टी पंक्तिभित्रै हुन थालेको छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रमुख भूमिका रहन्छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा परेकाले विचौलियाहरूले देउवालाई प्रयोग गरी आफू निकटलाई गभर्नर बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको बताइएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २५ गते अवकाशमा जाने भएकाले त्यस अघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्ने गरी सरकारले तयारी थालिसकेको छ । यसका लागि सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाएर काम थालिसकेको छ ।
गभर्नर बन्ने मुख्य दौडमा क्रमशः पूर्व मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र प्रसाद पाण्डे, नविल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना र राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना रहेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाका साला नाता पर्ने भूषण राणा र अर्का विचौलिया दीपक भट्टले यी चारैजनालाई आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ । यी चारमध्ये पूर्व मुख्य सचिव क्षेत्रीलाई बुढीगण्डकी आयोजनाका ठेकेदार तथा नेपालमा वर्चस्व जमाउँदै आइरहेको कोरियाली कम्पनीका ठेकेदारहरूको समेत आशीर्वाद रहेको बताइएको छ । क्षेत्रीलाई यही ठेकेदारहरूको समूहले २०७४ सालमा पनि ३ महिनाको लागि मुख्य सचिव बनाएको थियो ।
ती ठेकेदारहरूकै प्रभावमा देउवा नेतृत्वमै रहेको तत्कालीन सरकारले क्षेत्रीभन्दा जेष्ठ रहेका धनबहादुर तामाङलाई मुख्य सचिव नबनाएर क्षेत्रीलाई बनाएको थियो । २०७४ साल असार २९ गते मुख्य सचिव नियुक्त भएका क्षेत्री ३ महिनामा नै २०७४ साल कार्तिक ६ गते सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो । हालसम्मको दौडमा क्षेत्री गभर्नर बन्ने लाइनमा पहिलो नम्बरमा रहनुभएको बताइएको छ । देउवाले नै क्षेत्रीलाई मुख्य सचिव बनाएकाले उहाँको सम्बन्ध देउवासँग पनि निकट भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरी गभर्नर बन्ने दौडमा दोस्रो नम्बरमा राष्ट्रबैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे रहनुभएको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवा निकट पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन देउवाले रूचि देखाए पनि राणा र भट्ट दाहिना नभएमा कठिन हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । गभर्नरको दौडमा तेस्रो नम्बरमा रहेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि केही उच्च घरानिया व्यापारी र देउवा निकट नै मानिनुहुन्छ । उच्च घरानिया व्यापारीको लविङ रहे पनि बिचौलिया राणा र भट्टकै आर्शीवाद आवश्यक पर्ने भएकाले ढुंगाना पनि सो दौडमा लागिरहनुभएको बुझिएको छ ।
यसैगरी चौँथो नम्बरमा रहेकी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा निकट भएकाले एमालेको साथ खोज्दै दौडधुप गरिरहनुभएको बताइएको छ । यद्यपि यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रसँग साँठगाँठ गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गराउन उचालेको आरोप खेप्नुभएकी ढुंगानाको त्यतिखेरको योजना भने तुहिएको थियो । ढुंगाना पनि दौडधुप गर्न खप्पिस रहेको र गभर्नर हुने सर्तमा जे गर्न पनि तयार रहने प्रवृत्ति उहाँमा पनि देखिएको राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र केही समय अघि कार्यकारी निर्देशकबाटै सेवा निवृत्त भएका र हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ पनि गभर्नरको दौडमा रहेपनि उहाँहरू निकै पछि पर्नुभएको छ । उहाँहरू विचौलियाहरूको सम्पर्कमा नरहेको र व्यावसायिक रूपमा दक्ष र तुलानात्मक रूपमा इमान्दार मानिने हुँदा पनि उहाँहरू दौडमा कमजोर देखिनुभएको बताइएको छ । भट्ट कांग्रेस निकट र श्रेष्ठ एमाले निकट भएता पनि गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल अत्यधिक बढ्दै जाँदा उहाँहरू दुबैको सम्भावना न्यून हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको गति राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहन्छ । राष्ट्र बैंक सरकारको पनि आर्थिक सल्लाहकार हो र सरकारी बैंकर्स भनेकै गभर्नर हो । त्यसैले मुलुकको त्यत्रो ढुकुटी चलाउने व्यक्ति ल्याउँदा सरकारले खेलवाड गर्न नहुने र विचौलिया र माफियाको प्रभावमा पर्न नहुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रशासनविद् कृष्णहरी बाँस्कोटाले राष्ट्रबैंकको मुख्य तीन वटा काम आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सक्ने, वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने र सुरक्षित भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने काविल र लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
‘कानुनले नै लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई गभर्नर बनाउनु पर्छ भनेको छ, त्यो भनेको समाजले स्वीकार्न सक्ने, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र कुनै दलको स्वार्थमा काम नगर्ने, जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी जनताको निक्षेप र ऋण प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति भनिएको हो ।
त्यस्ता व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर सरकारले कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ ।’ पूर्व अर्थ सचिव बाँस्कोटाले भन्नुभयो । बाँस्कोटाले मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको र वित्तीय अपराध बढेकाले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको अवस्थामा त्यस्तो ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्न सक्ने खुबी भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ख्याति राख्न सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कानुनले नै लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वलाई गभर्नर बनाउनु पर्छ भनेको छ, त्यो भनेको समाजले स्वीकार्न सक्ने, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र कुनै दलको स्वार्थमा काम नगर्ने, जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी जनताको निक्षेप र ऋण प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति भनिएको हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर सरकारले कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ ।
कृष्णहरि बाँस्कोटा
पूर्व अर्थ सचिव
प्रतिक्रिया