राजाकै पालाका ऐनले चलिरहेको छ देश

सरकारले २०१८ पुस १३ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐन जारी ग¥यो । २०३४ भदौ २७ गते संस्था दर्ता ऐन र २०४९ कात्तिक १७ गते समाज कल्याण ऐन जारी गरिएको थियो ।

यी ऐनको आ–आफ्नै उद्देश्य भए पनि सबै सार्वजनिक सेवा दिनका लागि ल्याइएको हो । तीनवटै ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा सरकारले राजस्व लिँदैन । किनकि यसअन्तर्गत संस्था दर्ता गर्दा जनता र देशको हितमा काम गर्ने वा सामाजिक कार्य गर्ने भनिएको हुन्छ । यसरी हजारौंको संख्यामा संस्था दर्ता भएका छन् । तर, संस्था दर्ता गर्ने बेला देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने अनि दर्ता भएपछिचाहिँ सिन्डिकेट लगाउने, सर्वसाधारण ठग्ने, लुट्ने अनि राज्यलाई राजस्व छल्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्ष मौलाउँदो छ ।
२०४६ सालमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो ।

२०६२–०६३ मा बहुदलीय व्यवस्था पनि विस्थापित भयो । १९ दिने जनआन्दोलनले लोकतन्त्र गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्था हुँदा होस् या लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि सरकारले पटक–पटक जनताले तिरेको करबाट निर्वाचन गरायो ।
पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै पहिलोपटक ०४८ सालमा चुनाव भएको थियो । त्यसपछि ०५१, ०५६, ०६४, ०७०, ०७४, ०७९ सालमा निर्वाचन भयो । जनताले मतदान गरेर जिताएका जनप्रतिनिधि सदनमा पुगे । ०४६ सालयता मुलुकमा धेरै सरकार बनिसकेको छ । तर, पञ्चायतकालमै ल्याइएको ऐन भने अहिले पनि कायमै छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार अझै पनि मुलुकमा संघसंस्था चलिरहेका छन् । देशमा व्यवस्था फेरियो तर कानुनचाहिँ फेरिन सकेन । जनप्रतिनिधि र सरकारले जनतालाई कसरी मुर्गा बनाउँछन् ? भन्ने उदाहरण पनि हो, यो । किनकि राजनीतिक दलहरु र सरकारमा बस्नेहरु आफूहरुले राजतन्त्र फालेर देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्छन् । अनि राजाको पालोको ऐनचाहिँ किन अहिलेसम्म टिकिरहेको छ त ? यसको जवाफ अब उनीहरुले जनतालाई दिनै पर्छ । त्यसो त यी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने संघसंस्था सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरुकै रहेको बताइन्छ । देश र जनताको सेवा गर्ने भन्दै यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर उनीहरुले जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् ।

यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता भएको हो । यातायात समितिहरु संस्था ऐन, २०३४ अनुरुप दर्ता भएका हुन् । देशभर ३ सय ७ यातायात समिति छन् । यी समितिले सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाख रुपियाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । जबकि गाडी चलाउन रोडपर्मिटचाहिँ सरकारले ५ सय रुपियाँ लिएर दिन्छ । बाटो सरकारको । रोडपर्मिट दिने अधिकार पनि सरकारकै । तर, जनताको करबाट बनाइएको सडक यातायात व्यवसायीहरुको मनमौजी चलेको छ । सिन्डिकेट लगाएर आफू मात्र कमाउने काम भइरहेको छ, त्यो पनि वर्षौंदेखि ।

यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा २० लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटै गाडीले दिनको ५ हजारदेखि लाखसम्म कमाउँछ । यिनीहरुले व्यापार गरेको हो, सेवा होइन । उदाहरणका निम्ति सार्वजनिक बसमा भाडा नतिरी चढ्न पाइँदैन । अझ सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यातायात व्यवसायीहरु यात्रुसँग असुल्छन् । लक्षित वर्गलाई छुट दिँदैन तर त्यसबापत सरकारबाट प्राप्त हुने छुटचाहिँ लिन्छन् । अनि यात्रु ठगेर र सरकारलाई छलेर कसरी सेवा हुन्छ ?

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ मा सडकछेउमै रोपनीका रोपनी जग्गामा महलजस्तो घर देखिन्छ । त्यो घर माताको भन्ने गरिन्छ । माताको नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाएर ठगिँदै आएको छ । त्यही ठगेर कमाएको पैसाले दरबारजस्तो घर बनाइएको हो । यसरी माताको नाममा सर्वसाधारणलाई लुट्दा त्यसलाई सेवाको दर्जा दिइएको छ । किनकि यही ऐनअन्तर्गत यो पनि दर्ता भएको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका एनजीओ र धार्मिक संघसंस्था यिनै ऐनमा दर्ता भएका छन् । एनजीओले गरिबको नाम बेचेर विदेशी डलर ल्याएर पचाउने । जसका कारण नेपालकै बदनाम हुन पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले त नेपाललाई ठग नै भनिदिए । यी तीन ऐनअन्तर्गत धेरै संस्था दर्ता भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघदेखि अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसायीहरुको छाता संगठन, कलाकारहरुको संघसंस्था पनि यसै अन्तर्गत दर्ता भएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पनि यही ऐनअनुरुप दर्ता भएका हुन् । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका भ्रातृ संघसंगठन पनि यी तीनवटै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको पाइन्छ । जनताको सेवा र देशको निम्ति काम गर्ने भन्दै संस्था दर्ता गर्ने अनि दलको चाकडी गर्ने गरिएको छ । ऐनको दुरुपयोग बढ्दो छ ।
एउटा प्रयोजनका निम्ति ल्याइएको ऐन अर्कै कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ । सेवा दिने नाममा जनता ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने काम भइरहेको छ । अब सरकारले यो ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ । गम्भीर कुराचाहिँ मुलुकमा यति धेरै सरकार परिवर्तन हुँदा पनि किन पञ्चायती व्यवस्थाको ऐन परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुले चासो नदिएका हुन् कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको योग्यताले नभ्याएर हो ? कि आफ्नालाई जति पनि ठग्न, लुट्न छुट दिन हो ? अब दल र सरकारमा बस्नेहरुले यसको जवाफ दिनुपर्छ । जनतालाई भ्रममा पारेर लुटिरहने उनीहरुको योजना अब पूरा हुनेछैन ।

मुलुकमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुने चर्चा पछिल्लो समय व्यापक छ । अनि राजाको पालोमा बनेको ऐनले अझै पनि देश चलिरहेको छ भने मुलुकबाट कसरी र कहिले हट्यो राजतन्त्र ? राजनीतिक दलहरु राजालाई दरबारबाट हटाउन मात्र सफल बने । राजाले ल्याएका नीति, ऐन, कानुन विस्थापन गर्न वा परिमार्जन, परिवर्तन गर्न उनीहरुले सकेनन् । यसमा सञ्चारमाध्यमहरुको पनि दोष छ ।

सञ्चारमाध्यमहरुले खबरदारी गरिदिनुपथ्र्यो तर गरेन । जसका कारण अहिलेसम्म राजाका पालोको ऐनले देश चल्दा राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व गुमेको छ । राजनीतिक दलहरु स्वार्थमा केन्द्रित भए । देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्कै भनेझैं दलहरुले बाहिर देश र जनताको सेवा गर्ने नकाब ओढेर भित्र आफ्ना कार्यकर्ता पोसे । सदन कानुन निर्माणको थलो हो । सदनले देश र जनताको हितमा हुने कानुन बनाउनुपर्छ ।

तर हामीकहाँ चाहिँ सदनमा सांसदहरुको जुहारी मात्र चलिरहन्छ । कानुन निर्माणभन्दा पनि एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउनमै सांसदहरु व्यस्त हुन्छन् । अनि यस्ता सांसद र सरकारबाट कसरी देश बन्छ ? अझै पनि सदनले कानुन निर्माण ढिलो गर्ने हो भने वा पञ्चायतकालका ऐन परिवर्तन नगर्ने हो भने जनताले गम्भीर कदम चाल्न पनि समय लगाउने छैनन् । किनकि जनता आजित भइरहेका छन् । त्यसैले, अब पञ्चायती व्यवस्थाका ऐन परिवर्तन गर्न ढिलो नगरौं ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।