सत्ता र विपक्षी दलबीचको अडानले संसद् अवरुद्ध

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ नदिने अडानले गर्दा बिहीबार पनि संसद् अवरुद्ध रह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अडान र घिसिङलाई हटाइएको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलको मागमा दुवै पक्ष टसमस नहुँदा संसद् अवरुद्ध भएको हो । घिसिङलाई हटाइएको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूको समेत आलोचना खेपिरहेको सरकारविरुद्ध अहिले प्रतिपक्षी दलले सडक र संसद्बाटै विरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत प्रतिपक्ष दलहरूले कुलमान प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

उता, सत्तापक्षले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआउने बरु सरकारका तर्फबाट कसैले जवाफ दिन सक्ने बताउँदै आएको छ । घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले बिचौलियाहरूको स्वार्थमा सो निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । चार महिनापछि स्वतः अवकाशमा जाने घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारीबाट हटाइएपछि अहिले यो विषय सडकसँगै सदनमा पनि उठिरहेको छ । विपक्षीहरूले सरकारको सो निर्णयबारे दुवै सदनमा विरोध गर्दै आएको छ ।

बुधबार दुईपटक स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार ११ बजेलाई सारिएको थियो । बिहीबार ११ बजेको बैठक पनि बस्न नसकेपछि दिउँसो २ बजेलाई सारिएको थियो । त्यसपछि पनि बैठक बस्न सकेन । संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार बिहानैबाट छलफल जारी राख्नुभए तापनि बैठक बस्न सकेन । संसद् अवरुद्ध भएसँगै अध्यादेश र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

संसद्को अहिलेको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रस्तुत अध्यादेश यही चैत्र १९ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । गत प्ुस २९ गते जारी अध्यादेश संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को (क) अनुसार जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने भनिएको छ । पेस गर्न नसकेमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

अहिले जारी संसद् अवरोधले अध्यादेशहरू संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा असर परेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाइ रहेको छ । उहाँले बिहीबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो– ‘केही महिनामात्रै पदावधि बाँकी रहेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको छ । घिसिङलाई हटाएका कारण प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू संसद्मै थन्किने सक्ने स्थिति छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले जवाफ दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो । घिसिङलाई हटाइएको विषय अहिले अदालतमा प्रवेश भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । घिसिङ पदबाट हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले गलत गर्ने र जनतालाई जवाफ दिन नसक्ने गलत प्रवृत्तिले निरंकुशतन्त्र देखिएको छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारका तर्फबाट कसैले जवाफ दिनसक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ नदिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘एउटा कर्मचारीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदै हिँड्ने कुरा राम्रो होइन ।’