शिवपुरी, काठमाडौं ।
सुशासनलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल कडीसँग जोड्न नसक्दा मुलुक निराशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । राज्य सञ्चालनमा सुशासनका संयन्त्रहरू र नेपालको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायका विज्ञहरूले राज्य संयन्त्र नै कमजोर हुँदै गएका कारण मुलुकमा सदाचार र सुशासन कम हुँदै गएकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सि.सं. १० उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिमका क्रममा बिहीबार सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सरकारी तथा अन्य निकायका सहभागीहरूले राज्यका सबै अंग प्रतिबद्ध नभएसम्म सुशासन नारामा सीमित हुने भएकाले सबै अंगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनताले अनुभूत हुने गरी सुशासन कायम गर्न नसक्दा जनतामा आक्रोश बढेकाले पात्र र प्रवृत्ति फेरिँदैमा सुशासन कायम नहुने भएकाले सबै निकायले आ–आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्नेमा सेमिनारमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँगै सुशासनलाई अघि बढाउन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएकाले त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नुपर्नेमा राज्यका सबै अंग अहिले अलमलमा पर्दा मुलुक कुशासनतर्फ अग्रसर हुँदै गएको टिप्पणी सहभागीहरूले गरेका थिए । कार्यक्रमको मुख्य वक्ताका रूपमा निम्त्याइएका विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले २०४६ सालपछिका सबै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको मुलुक हिजो राजाको पालमा भन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
रक्षा सचिव रामेश्वर दंगालले लामो समयदेखि खराब मान्छेबाट शासित हुनुपर्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसकिएको दाबी गर्नुभएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठन भएका संयन्त्रमा राज्यसत्ताको पहुँच रहेसम्म मुलुकमा सदाचारको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले सबै निकाय एक भएर अघि बढ्न सहभागीहरूले आग्रह गरेका थिए ।
बलाधिकृत रथी निर्मलकुमार थापाले राष्ट्रिय सुरक्षा र सुशासनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन नेपाली सेनाले गरेका प्रयासहरूले सार्थकता पाउँदै गएकाले यस्ता कार्यक्रमले मुलुकमा सदाचार कायम राख्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । जहाँ प्रजातन्त्र हँुदैन त्यहाँ सुशासन नहुने भएकाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन राज्य सञ्चालकमात्र होइन सबै निकाय एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
सुशासन कायम राख्नका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सञ्चार जगत्को भूमिका प्रमुख रहने भए पनि पछिल्लो समय यी सबै निकाय प्रभावकारी हुन नसक्दा सदाचार र सुशासन हराउँदै गएकोमा सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पीताम्बर भण्डारीले सरकारले मुलुकको उन्नयनका लागि समृद्धि र विकासको अवधारणा अघि सारे पनि कार्यान्वयनको तह फितलो हुँदा सुशासन खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । शून्य सहनशीलताको नारा हरेक राज्य सञ्चालक तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट सुनिने गरे पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासो आउने भएकाले सबै इमानदार छौं कि छैनौं यो सोचनीय विषय भएको प्राडा भण्डारीले बताउनुभयो ।
नेपालका विद्यमान कानुनकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अभियानहरू असफल हुँदै गएकाले कानुन निर्माणमा अहिलेको संविधान बाधक भएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका सहभागीहरूले समयसापेक्ष रूपमा संविधान संशोधनका लागि राज्य सञ्चालकहरूलाई सुझाव दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
न्यायपालिकासमेत भ्रष्टाचारबाट अछुतो रहन नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको र न्याय सम्पादनमा देखिएका विकृति र विसंगति रोक्न पहल गर्नुपर्ने बेला आइसकेको पनि सहभागीहरूले बताएका थिए । सहभागीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षासँगै सुशासनलाई पनि सँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया