सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरविरुद्ध ५५ अर्बका मुद्दा

 सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका १२ सय उजुरी अन्योलमा

काठमाडौं ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्नेहरूविरुद्ध आक्रामक अनुसन्धान गरी केही महिना यतामात्रै ५५ अर्बको मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को ८ महिनाको अवधिमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने विभिन्न व्यक्ति वा निकायविरुद्ध १६ वटा मुद्दा दायर गर्दै ५५ अर्बभन्दा बढीको बिगो कायम गरेको हो। यद्यपि, विभिन्न आपराधिक कार्य गरी कालोधन आर्जन गर्ने र त्यसलाई शुद्धीकरण गराउने प्रवृत्ति भने बढ्दो क्रममा रहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। अहिले विभागमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका १२ सयभन्दा बढी उजुरी रहेका छन्।

विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले पछिल्ला महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध विभागमा परेका उजुरीहरूको छानबिनलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिनुभयो। महानिर्देशक दाहालले विगतमा औसत वार्षिक ९ वटा मुद्दा दायर हुने गरेकोमा हाल चालू आवको ८ महिनाभित्रै १६ वटा मुद्दा दायर गरी सफलता हासिल गरिएको बताउनुभयो। विभाग स्थापना भएको १४ वर्षको अवधिमा सयवटा मात्रै मुद्दा दायर भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। महानिर्देशक दाहालले यस वर्षमात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका ५० वटा मुद्दा दायर गर्ने गरी छानबिन र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको दाबी गर्नुभयो।

विभागले पछिल्लोपटक फागुन १८ गते ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका २६ जनाविरुद्ध प्रतिव्यक्ति ३१ करोडका दरले बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले त्यसअघि माघ १५ मा लिटिल बुद्ध भनेर चिनिने रामबहादुर बम्जनविरुद्ध ८ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो। यस अवधिमा विभागले विभिन्न आर्थिक अपराध गरेर पैसा आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ। जसअनुसार सबैभन्दा बढी ठगी कसूरमा मुद्दा दायर भएको छ।

यसै गरी अपहरण, भन्सार चोरी पैठारी, सहकारी ठगी, विदेशी विनिमय, लागुऔषध, सट्टाबाजी, इन्साइडर ट्रेडिङ, बैंकिङ कसूर र सुन तस्करीलगायत रहेका छन्। यस अवधिमा सुन तस्करी तथा ठगीमा संलग्न रहेका राहुल महरासहित माथि ३७ करोडको मुद्दा दायर गरिएको छ। यसै गरी सहकारी ठगीमा केदारनाथ शर्माविरुद्ध ४६ अर्ब, बैंकिङ कसूरमा वीरेन्द्र खत्रीविरुद्ध १० करोड, ठगीमा रामदेव शाह तेलीलगायतविरुद्ध १३ करोड १६ लाखको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको छ।

सरकारले केही समय अघिमात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको भूमिका संकुचित पारेको छ। अब संशोधित ऐनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सारलगायतका निकायलाई दिइएको छ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले संशोधित नयाँ ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको जिम्मेवारी अन्य निकायलाई दिएको र विभागले आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहजीकरणमात्रै गर्ने बताउनुभयो। ‘नयाँ संशोधित ऐनअनुसार अब विभागले आफैं अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएको छ, यसले सहजीकरण र समन्वयको भूमिकामात्रै पाउने भएको छ, जसका कारण विभागको अधिकार संकुचन भएको छ’ विभागका महानिर्देशक दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। विभागको अधिकार संकुचनमा पारिनुलाई आश्चर्यको रूपमा लिइएको छ।

जसअनुसार अब विभागले विभागमा परेका उजुरीहरू आगामी चैत्र महिनासम्म फस्र्यौट गर्नुपर्ने र सो अवधिमा फस्र्यौैट हुन नसके अन्य निकायमा पठाउनुपर्ने भएको छ। जसका कारण विभागमा परेका सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका अर्बांै अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय अन्योलमा परेको छ। विभागका महानिर्देशक दाहालले संशोधित ऐन फेरि संशोधन गरी विभागलाई अझै शक्तिशाली बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले यस सम्बन्धमा सरकारसमक्ष केही प्रस्तावहरूसमेत गरेको छ। जसअनुसार अख्तियार, नेपाल प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरको नियमित अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने र जटिल प्रकृतिका तथा ठूला वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत निकायको रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई स्थापित गर्नुपर्ने माग विभागका अधिकारीहरूको छ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले विभागलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि केन्द्रीय निकाय तोक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय गर्ने, पारस्परिक मूल्यांकन र जोखिम विश्लेषणका लागि सचिवालयको काम गर्ने लगायतका भूमिका दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।