काठमाडौं।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको महत्त्वपूर्ण बैठक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईज्यूको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। बैठकको मुख्य उद्देश्य आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो।
बैठकमा मन्त्री भट्टराईले नेपालको संविधान, वर्तमान योजना र सम्बन्धित विषयगत कानुनलाई आधार मानेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले निर्धारित लक्ष्यहरू समयमै हासिल गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याउँदै समस्या समाधानमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न आग्रह गरिन्। मन्त्री भट्टराईले निर्णय कार्यान्वयनको स्वचालित जानकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, शिक्षालाई विज्ञान र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने तथा नैतिकवान् नागरिक उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । विज्ञानलाई समुदायसँग जोडेर अनुसन्धान र प्रविधिको क्षेत्रमा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र अन्तर-निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । आगामी बजेट निर्माण गर्दा यी सबै विषयलाई मध्यनजर गरी मागमा आधारित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न उनले निर्देशन दिइन्।
कार्यक्रमको औचित्य, अपेक्षित उपलब्धि र दीर्घकालीन प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री भट्टराईले विभिन्न समयमा गठित कार्यदलका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउन र नयाँ शैक्षिक सत्रलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भर्ना अभियान लगायतका शैक्षिक अभियानहरूलाई सक्रियतापूर्वक सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै संघीयताको मर्म अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारी निकायहरूले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन पनि उनले दिइन्।
बैठकमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटाले आगामी वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमाबारे जानकारी गराउँदै सोही सीमाभित्र रही कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा उनले व्यक्त गरिन्।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वयले विभिन्न निकायबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संगठनका प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनीहरूले बजेट प्रस्ताव स्पष्ट र बुझ्न सजिलो हुनुपर्ने, कार्यक्रमको पूर्व तयारी अनिवार्य रहेको र खर्चको आधारमा बजेट पर्याप्त रहेको विचार व्यक्त गरे।
बैठकमा डिजिटल सेवा रूपान्तरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्ने, कार्यक्रमका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने, यसको प्रगतिमा सबै निकायका प्रमुखहरू गम्भीर हुनुपर्ने र यसलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। साथै, शोधभर्ना लिने योजनामा देखिएको सुस्तताप्रति सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुन, केही विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उठाएका प्रश्नहरूतर्फ ध्यान दिन र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरी निगरानी निकायमा समयमै जवाफ पठाउन निर्देशन दिइएको थियो।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका प्रमुखहरूले आफ्ना निकायको प्रगति र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले अबको १५ दिनभित्र सबै निकायबाट विस्तृत कार्ययोजना प्राप्त गरी आगामी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया