शिक्षा विद्यालयका प्रमुखसँग छलफल: भर्ना, शुल्क, छात्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षामा जोड

काठमाडौँ। 

 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री विद्या भट्टराईले आज केही विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूसँग अन्तरक्रिया गरेकी छन्। सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभिएर्स, रातो बंगला, बुढानिलकण्ठ स्कुल, एस.ओ.एस बालग्राम, नेपाल सैनिक विद्यालय, नेपाल प्रहरी स्कुल र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त छलफलमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया, शुल्क व्यवस्थापन, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।

छलफलका क्रममा मन्त्री भट्टराईले सबै विद्यालयले निष्पक्ष र समान अवसर प्रदान गर्ने भर्ना प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै वर्ग विभाजन हुन नदिने कुरामा जोड दिइन् । उनले सरकारको नीति र योजना अनुसार सबै शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने, शैक्षिक क्यालेण्डरको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता हुनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइन्। साथै, छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी र सरकारी नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले विशेष निर्देशन दिइन् । मन्त्री भट्टराईले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै विद्यालयका सुझावहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले पनि छलफलमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। सेन्ट मेरिज स्कुलले नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार गोला प्रथाबाट भर्ना लिने गरेको र स्थानीय पालिकाको सिफारिसमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको जानकारी गराएका थिए। सेन्ट जेभिएर्स स्कुलले पनि गोला प्रथाबाट भर्ना लिँदै आएको र सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न कार्य गरिरहेको जानकारी प्रदान गरे । बुढानिलकण्ठ स्कुलले ३०% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेको तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको बताए। एस ओ एस बालग्रामले न्यून शुल्कमा शिक्षा प्रदान गरिरहेको र सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएको तथा रातो बंगलाले भर्ना प्रक्रिया विद्यालयको स्वविवेकमा हुनुपर्ने धारणा राख्दै विपन्न विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिइरहेको जानकारी दिए । सैनिक विद्यालयले सेनाका सन्तति र सर्वसाधारणका लागि सिट निर्धारण गरिएको र कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालनमा सहयोग पुगिरहेको जानकारी गराएका थिए । गण्डकी बोर्डिङ स्कुलले भौतिक पूर्वाधार जीर्ण रहेको र शिक्षक टिकाउन कठिन भएको गुनासो गर्दै छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको जानकारी दिएका थिए ।

समग्रमा, यो अन्तरक्रिया शिक्षा मन्त्रालय र प्रतिष्ठित निजी विद्यालयहरू बीच आगामी शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित र समावेशी बनाउन महत्त्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रीको निर्देशन र विद्यालयहरूको प्रतिबद्धताले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।