भुक्तानीको सबैतिर चर्चा तर गुणस्तरमा मौन

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आए आँप, नआए झटारो ।’ अर्थात् रुखमा रहेको आँपलाई झार्न झटारो हान्नै पर्छ । झटारो हान्दा आँप नखसे झटारो नै आउँछ ।

जनताले तिरेको कर, विदेशीसँग लिएको ऋण र अनुदानसहित रेमिट्यान्स राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुँदै आएको छ । त्यसैबाट सरकारले विकास निर्माणका काम गर्दछ । तर सरकारी विकास निर्माणका काम गरेबापत भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु बेलाबखत आन्दोलित हुने गरेका छन् ।

सरकारले उनीहरुको ४५ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइन्छ । यद्यपि, अहिले बजारमा कतिपय निर्माण व्यवसायीकै मुखबाट सुनिन्छ, ‘हामीले हाम्रो लगानी उठायौं, अब नाफा दिए लिन्छौं ।’ कोरोना महामारीका समयमा बिमा गराएका अस्पतालहरुको पनि सरकारले १६ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिएको छैन । यसमध्ये तीन अर्ब रुपियाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासासमेत गरेको छ । तर बिरामीको औषधि उपचार केही नगरी यी अस्पतालहरुले सरकारसँग भने रकम असुल्न थालेको अधिकांशको आरोप छ ।

दुग्ध र उखु किसानहरुको पनि सरकारले सात अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । भुक्तानी माग्दै उनीहरु पटक–पटक सडकमा उत्रिसकेका छन् । सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै दुध नै बाटोमा पोखेरसमेत कतिपयले विरोध जनाए । यसमा अब रोचक कुराचाहिँ सरकारसँग भए-नभएको हिसाबकिताब गरेर भुक्तान मागिरहँदा दुधमा पानी वा पाउडर मिसाएर आम सर्वसाधारण ठगेको भने उनीहरु बताउँदैनन् ।

निर्माण व्यवसायी, अस्पताल, दुग्ध, उखु कृषक सबै सरकारसँग बक्यौता मात्रै माग्छन् । तर आफूहरुले राज्य र जनतालाई ठगेको भने उनीहरु देख्दैनन् । भनिरहन आवश्यक छैन, हामीकहाँ नयाँ सडक बनाएको केही दिन नबित्दै प्वाल पर्ने गरेको छ । नयाँ भवन बनाएको केही समयमै चर्किन थाल्छ । बाढीपहिरोले दुःख दिने भनेर असार पहिलो साता बनाएको पुल बाढी नआउँदै भत्किने वा खोलाले समेत बगाउने गरेको छ ।

अनि सबै गुणस्तरहीन काम गरेर सरकारसँग भने मनलाग्दी भुक्तानी माग्न पाइन्छ ? सरकारले अब भुक्तानी होइन, यिनीहरुलाई कारबाहीचाहिँ गर्नुपर्छ । किनकि विकास निर्माणमा खर्चिएका अर्बौं–खर्बौं रकम जनताले रगतपसिना बगाई कमाएर तिरेको कर हो । सर्वसाधारणको करको यिनीहरुले चरम दुरुपयोग गरेका छन् । हुन त निर्माण व्यवसायीहरुले यस्तो गर्ने हिम्मत बढ्नुमा हाम्रा नेता, कर्मचारीहरुको पनि हात छ । उनीहरुकै सहयोगमा यिनीहरुको मनोबल बढेको हो । नेतालाई चन्दा अनि कर्मचारीलाई घुस दिएपछि जे गर्दा पनि भइहाल्यो ।

कोरोना महामारीका समयमा सिटामोलको समेत अभाव गराइयो । अस्पतालहरुले बिरामीको उपचार गर्नुको साटो असुले मात्रै । बिरामीसँग त असुले नै, अहिले सरकारबाट पनि असुल्न लागिपरेका छन् । महामारीका समयमा सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु ग¥यो, जसको फाइदा सीमित अस्पतालहरुले उठाए । एक सयको बिमा गराएर दुई–तीन सयको बिमा गरेको देखाई असुल्न खोजिरहेका छन् ।

दुग्ध कृषकहरुले एक माना दुधमा दुई माना पानी हालेर बेचे । बाच्छाबाच्छीले खाने दुधसमेत बेचे । उपभोक्ताले त्यो दुध चर्को मूल्यमा किनेर खाए । तर, अहिले सरकारले भुक्तानी नदिएपछि भने अनेकौं नौटंकी देखाइरहेका छन् । हिजो उपभोक्तालाई ठगेको उनीहरु सम्झिँदैनन् अनि अहिले राज्यले आफूहरुलाई ठग्यो भन्दै रुवाबासी गर्छन् ।

छिटो नाफा कमाउन निर्माण व्यवसायी, अस्पताल र दुग्ध, उखु किसानहरुले राज्यलाई ठग्न खोजे । यसका लागि नेता, कर्मचारीलाई हातमा लिएर नक्कली बिल बनाउनेदेखि अनेकौं काम गरे । सडकमा उत्रिए । विरोध गरे । यद्यपि, भुक्तानी अझै पाएका छैनन् । किनकि भुक्तानी दिन राज्यसँग पैसा नै छैन । निर्माण व्यवसायी, अस्पताल र दुग्ध, उखु किसानहरुले झटारो त हाने तर त्यो झटारोले काम गर्न सकेन ।

उदाहरणका लागि पाकेको आँपमा झटारो हानेमा तुरुन्तै झर्छ । किनकि त्यो भारी हुन्छ । तर, काँचो आँपमा जति झटारो हाने पनि त्यो खस्दैन । त्यसरी नै रित्तिएको ढुकुटीमा जतिसुकै झटारो हाने पनि पैसा आउने छैन । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी पाउन हरेक अर्थमन्त्रीसँग लबिङ गरे । डा. प्रकाशरण महतदेखि वर्षमान पुन र वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग विदेशीसँग ऋण लिएर भुक्तानी दिन सुझाए ।

भुक्तानी पाएमा आफूहरु मन्त्रीको पार्टीमा प्रवेश गर्नेसमेत बताए । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि पटक–पटक भेटेर यही कुरा दोहो¥याए । यद्यपि, उनीहरुको योजना पूरा भएको छैन । र, हुँदैन पनि । यता, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग जतिसुकै लबिङ गरे पनि केही सीप नलागेपछि आन्दोलनको समेत घोषणा गरे । आन्दोलनको घोषणापछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघका अध्यक्षलाई बालुवाटार बोलाएर अर्को पटक चुनावमा टिकट दिने वा राजदूतमा नियुक्त गरिदिने आश्वासन दिएको बताइन्छ ।

त्यसपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । यदि निर्माण व्यवसायीहरुको पैसा साँच्चिकै फसेको हो भने उनीहरुले आन्दोलन चर्काउँथे । अस्पताल र दुग्ध, उखु किसानहरुले पनि आन्दोलन चर्काउँथे । तर उनीहरुले आन्दोलन गरेनन् । किनकि आफ्नो फसेको पैसा उनीहरुले उठाइसके । अब नाफा मात्र उठाउन बाँकी छ । अनि नाफा उठाउन सानातिना आन्दोलन घोषणा गरेर सरकारलाई तर्साउने काम यिनीहरुले गरिरहेका छन् । यहाँ सबैलाई राज्यको ढुकुटी चुस्नु छ ।

राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा कसरी खान सकिन्छ ? भन्ने चासो मात्र जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी र व्यवसायीहरुलाई छ । राज्यलाई योजनाबद्धरुपमा ठग्न खोजियो । तर जनताले कर नतिर्दा, विदेशीले ऋण र अनुदान रोक्दा उनीहरु सफल हुन नसकेका हुन् । अहिले राज्य कंगाल छ । त्यसैले, अब जतिसुकै योजना बनाए पनि राज्यलाई ठग्न सकिँदैन । हुन त यहाँ एकलाई ठगेर अर्को धनी बनेका छन् । चाहे त्यो सरकारमा बसेकाहरु हुन् या आम सर्वसाधारण, एउटालाई नठगी अर्को उँभो नलाग्ने देश बनिसकेको छ, हाम्रो ।

यसैको सिको निर्माण व्यवसायी, अस्पताल, दुग्ध र उखु किसानहरुले पनि गर्नु कुनै नौलो भएन । नौलो कुराचाहिँ के हो भने, यिनीहरुले नक्कली बिल बनाएर राज्यलाई ठग्न निरन्तर कोशिश गरिरहँदा सबै चुपचाप छन् । कसैले पनि यसबारे थाहा नपाएका हुन् कि थाहा पाएर पनि मुख बन्द गरेका हुन् ? यो पनि बिस्तारै बाहिर आउनेछ । सरकारमा बसेकाहरुले पनि जनताले तिरेको कर, रेमिट्यान्स र विदेशी ऋण, अनुदानमा मोजमस्ती गरेका छन् । यसैले यिनीहरु पनि ठगभन्दा केही फरक छैनन् । अर्को कुरा, अब जनताले यिनीहरुमाथि विश्वास गर्नेछैनन् । जनताको विश्वास एक–दुईपटक मात्र नभई बारम्बार यिनीहरुले तोडेका छन् ।

जनताको विश्वास नभएमा सरकार टिक्न गाह्रो हुन्छ । जहाँ विश्वास हुँदैन, त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन । अनि जनताको विश्वास गुमाएपछि सरोकारवालाहरुले कसरी काम गर्लान् ? कामै नगरी पनि बस्न सकिन्छ ? जनताले कर नै नतिरिदिए उनीहरु कसरी बस्न सक्छन् ? अझै पनि समय छ, जनतामाथि विश्वास टिकाइराख्ने । यसबारे सोचियोस् ।
– रुषा थापा, भक्तपुर ।