भ्रष्टाचारको छानबिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस्

सरकारी कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्नका लागि मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको छ । यी दुई निकायको प्रमुख कार्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, घुसको उजुरी लिनु र त्यसमाथि छानबिन गर्नु हो ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले आफ्नो वेबसाइटमार्फत भ्रष्टाचारको उजुरी दिन सूचित गराइरहेको हुन्छ । र, गलत कामको विषयमा उजुरी दिनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । त्यही सोचेर सर्वसाधारण निवेदन लिएर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण पुग्छन् । निवेदन दर्ता गराउँछन् । तर ती निवेदनमाथि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिन गर्छ कि रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ ? कुनै जानकारी हुँदैन । ती निकायबाटै घुसको डिलिङ्ग हुन्छ कि ? यसमा सर्वसाधारणलाई आशंंका छ । सर्वसाधारण आ–आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसका बाबजुद उनीहरुले उजुरी दिन्छन् ।

अपराधीलाई कारबाही र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व सोचेर सर्वसाधारणले उजुरी हालेका हुन्छन् । तर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले कारबाही नै गर्दैनन् । जसका कारण उनीहरुको दुःख खेर गइरहेको छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले कारबाही गर्दैन भन्ने उदाहरण धेरै छन् । जसमा राजधानीको पुतलीसडकस्थित सिन्सियर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड पनि हो । सो सहकारीविरुद्ध बारम्बार उजुरी पर्दा पनि दुवै निकायले कारबाहीमा तदारुकता देखाएका छैनन् । सहकारीविरुद्ध पहिलोपल्ट २०७९ चैत ८ गते उजुरी दर्ता भएको थियो । त्यसपछि सहकारीविरुद्ध २०८० साउन २८ गते अख्तियारमा उजुरी परेको छ । तेस्रोपल्ट गत कात्तिक २५ गते उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ ।

उजुरीमा सहकारीको ठगीधन्दा, राजस्व छलीलगायतको दृष्टान्त उल्लेख गरिएको छ । तर अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले छानबिनमा चासो देखाएको देखिँदैन । पटक–पटक उजुरी पर्दा पनि दुवै निकाय आँखा चिम्लेर बस्नुले ‘दालमा केही कालो’ भएको संकेत गरेको छ । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण उजुरी लिने र थन्क्याउने थलो बनेको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले यी दुई निकायमाथि विश्वास गर्न छाडेका छन् ।

अनुसन्धान नै हुँदैन भने उजुरी हाल्नुको औचित्य के ? जनताले तिरेको करबाट अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण चलिरहेको छ । त्यहाँका पदाधिकारी र कर्मचारीले खाएको तलब, चढेको सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाटै आएको हो । सरकारले ‘नियमन गर’ भनेर यी निकायमाथि ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ ।

विडम्बना, सरकारले गरेको लगानी ‘बालुवामा पानी’ बनेको छ । बजारमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, राजस्व छली, सम्पत्तिको दुरुपयोग व्यापक बढेको छ । बढ्दो बेथितिका कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टमा परिसकेको छ । त्यसले नै नेपाल आर्थिक अनियमितताको दलदलमा छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, यी निकायले निष्पक्ष भएर आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । कुनै पनि उजुरी परेपछि त्यसमाथि गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्नु यी निकायको कर्तव्य हो । तर यहाँ उजुरी लिने र थन्क्याउने काम हुन्छ । कसैले रहर लागेर त उजुरी दिएका हुँदैनन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले अझै पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह नगर्ने हो भने नेपाल ग्रे–लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ ।

जनता अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण खारेजीको माग गर्न थालेका छन् । यी निकाय जनताले तिरेको करमाथि मोजमस्ती गर्ने र राजनीतिक दलहरुको भर्ती केन्द्र बनेको सर्वसाधारण बताउँछन् । भन्ने बेलामा चाहिँ कसैले राजस्व छली, भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको छ भने उजुरी दिनू भन्छन् । तर उजुरी दिँदासम्म कारबाही गर्दैन् । नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ, ‘देखाउने दाँत एउटा, चपाउने अर्को ।’ अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्रियाकलाप सोही उखानसँग ठोक्किन पुग्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले जे निर्देशन दिन्छन्, सो निकायले त्यही गर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं ‘भ्रष्टाचार र दलाल’ मा मुछिएका छन् । उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको धेरै आरोप लाग्ने गरेको छ । अनि उनले छानबिनका लागि किन निर्देशन दिन्थे ? आफू पनि फस्छु कि भन्ने डर त होला ।

यता, उनका पार्टीका मन्त्री, नेता र कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारको चास्नीमा डुबेका छन् । उनीहरु त सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई बेकामको बनाउन चाहन्छन् र भइदियो ठ्याक्कै त्यस्तै । जुनसुकै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री आए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई चलायमान बनाउँदैनन् । किनकि यहाँ सबै भ्रष्टाचारी छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण चलायमान भयो भने आफैं जाकिने भय उनीहरुलाई छ । सरकारले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण जनताको आँखामा छारो हाल्न खडा गरेको पुष्टि भइसकेको छ । ‘हामीले निकाय नै खडा गरेर काम गरिरहेका छौं’ भन्नका लागि मात्र स्थापना गरिएको हो । निकाय छ तर अधिकार छैन । सरकारले जसरी भन्यो, त्यसरी चल्नुपर्ने बाध्यता छ । अनि कसरी यी निकायले निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्न पाउँछन् ? देशबाट कसरी भ्रष्टाचार पखालिन्छ ? अख्तियारले निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिनका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग माग गरेको थियो । यद्यपि, नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्षको दबाबमा सरकार नै ब्याक भएको छ ।

सांसद जनताको मतले आएका हुन् । उनीहरुको काम देश र जनताको हितमा कानुन बनाउनु हो । विडम्बना, व्यवसायीहरुको प्रभाव र दबाबमा परेर सांसदहरु कानुन नै बनाउँदैनन् । सरकारी जग्गा दर्ता गरेर खाने निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले नै राजस्व छली गर्दै आएको छ । सयको सामान पाँच सयमा बेचेर उपभोक्ता ठग्ने पनि निजी क्षेत्र ।

निजी क्षेत्रको सम्पत्ति किन अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने ? देशलाई बेथितिको दलदलमा धकेल्नेहरुलाई किन कारबाही नगर्ने ? निजी क्षेत्रलाई यत्तिकै छाडा छोडिदिन हो भने देशमा राजस्व छली बढ्छ । उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी रहन्छ । सरकारभन्दा व्यवसायी सधैँ माथि हुन्छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यक्तिको फाइदा हेर्ने होइन, देश र जनताको फाइदा हेर्ने हो । भ्रष्टाचारीहरु कानुनको दायरा आउनै पर्छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई छाडा छोड्दा आज देशको अवस्था यो बन्यो । अझै पनि भ्रष्टाचारहरुको अगाडि आँखा चिम्लिने हो भने अवस्था के हुन्छ ?

भ्रष्टाचार गरेको छ, राजस्व छलेको छ, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेको छ अनि त्यस्तालाई व्यवसायी भने छुट दिने ? सांसदहरु यस विषयमा सचेत रहुन् । देशमा दण्डहीनता बढाउने निर्णय नहोस् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति कि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण चाहिँदैन भनेर कानुन बनाउनुप¥यो, कि निजी क्षेत्रको सम्पत्ति अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिनुप¥यो ।

अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तो मात्र नबनोस् । हातखुट्टा बाँधेर कुनै निकायले कसरी काम गर्छ ? अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई राजनीतिबाट टाढा राखेर निष्पक्ष संस्था बनाउन आजको आवश्यकता बनिसकेको छ ।
– अनुसा थापा, भक्तपुर ।