कानुनी शासनमा उठेका प्रश्न

लोकतन्त्र भनेको संविधानवाद र विधिको शासन हो । कानुनी नजरमा सबै समान भन्ने अवधारणा नै लोकतन्त्र र कानुनीराजका मुख्य विशेषता हुन् । कानुनले वर्ग, शक्ति, पहुँचको आडमा कसैलाई भेदभाव गर्दैन भन्ने प्रत्याभूत गर्नु र गराउनु नै राज्यसञ्चालनमा बसेकाहरुको मुख्य दायित्व हो ।

तर नेपालको सन्दर्भमा यो दायित्व पालना गराउनमा राज्य सधैँ उदासीन हुने गरेको छ । कहिले राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा कानुनी व्यवस्था, कानुनी प्रक्रियाको परिपालनामा कमजोर हुने गर्दछ भने कहिले बलियो सरकारले कानुनी विधि र प्रक्रियालाई आफू अनुकूल गर्ने भएकाले कानुन सबैका समान छन् भन्ने धारणा व्यवहारतः अनुभूत गर्न कठिन भएको छ ।

संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको अहिलेको सरकारले पनि कानुनी व्यवहारलाई आफ्नो तजबिजमा चलाउँदै आएको छ । भन्ने बेलामा लोकतन्त्र भनिए पनि यहाँ शक्ति र पहुँचमा हुनेले जे गरे पनि कानुन र राज्यले संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ । यसैका प्रमाण हुन्, कसैलाई उही अपराधमा मुद्दा चलाउने, कसैलाई उन्मुक्ति दिने त कसैलाई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयहरु ।

सरकारका यस्ता निर्णय अत्यन्त आपत्तिजनक र चिन्ताजनक छन्  । राज्यको व्यवहार सबैमा समान हुनुपर्ने हो । प्रहरी जवानदेखि, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधान सेनापतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म र कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म कानुनको प्रयोगमा कहीँ कतै भेदभाव हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत लोकतन्त्रले गरेको हुन्छ  । तर सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सरकार कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने कुरामा कसैलाई प्रतिशोध साँध्ने त कसैलाई नेता विशेषसँगको सम्बन्धको आडमा उन्मुक्ति दिएका थुप्रै उदाहरण अहिले छताछुल्ल भएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उहाँमाथि राजनीतिक दबाब पर्नु स्वाभाविक हो  । तर सक्षम र इमानदार महान्यायाधिवक्ताले कानुनअनुसार मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने ठाउँ छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखा परेको छैन । सरकारले उही प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई मुद्दा चलाउने त कसैलाई नचलाउने गरी जे गरिरहेको छ, त्यो द्वेषपूर्ण कार्य हो  । यो मानवअधिकार र मौलिक हकको समेत गम्भीर उल्लंघन हो  ।

यसले कानुनी शासनको अवहेलना गरेको छ  । कानुनी शासनको प्रक्रियामा अनेक प्रश्न उठेको छ । यसको निष्पक्षता प्रश्नको घेरा बनेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि घटनामा मुद्दा चल्ने या नचल्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइनु ठीक कि बेठिक भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । यसले भविष्यमा पक्कै पनि गलत नजिर बसाउँछ  । जो सत्तामा पुग्छ, उसले सत्ता र शक्तिको आडमा विपक्षीमाथि प्रतिशोध साँध्न सक्छ । विरोधीमाथि झुटा र प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाउन सक्छ  । सत्तापक्षकाले जे–जस्ता अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने र उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अत्यन्त गलत नजिर बस्न सक्छ  । यस प्रवृत्तिले गर्दा कानुनको दुरुपयोग बढाउने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय, त्यसको अभियोजन गर्ने संयन्त्रप्रति चरम अविश्वास उत्पन्न गराउनेछ । कानुन पालनाको निष्ठा क्रमशः हराउँदै जानेछ । यस्तो प्रवृत्ति झाँगिदै गएमा यसले प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्नेछ । वास्तवमा दुई तिहाइको सरकारले राज्यका निकायलाई बलियो बनाउने, आमजनतामा विश्वास उत्पन्न गराउने हिसाबले राज्य सञ्चालनमा टेवा पु¥याउनुपर्ने हो तर नेपालमा सरकार बलियो हुँदा शक्तिको दोहन गर्ने, कमजोर हुँदा गठबन्धनको स्वार्थले कानुनी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन नसक्ने स्थितिको सिकार अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु मात्र नभई स्वयं व्यवस्था नै भइरहेको छ । राज्य सञ्चालकहरुले यसलाई थोरै भए पनि महसुस गर्न सकिरहेको छैन । यही नै समकालीन राजनीतिको दुर्भांग्य भन्नुपर्दछ ।