सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणाले ल्याउने अवसर

विश्वव्यापी भूमण्डलीकरण, बदलिँदो जीवनशैली, बजार तथा उपभोक्तावादी चिन्तन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनसँगै ती संस्कृति र सम्पदाहरु जोगाउन चुनौती पैदा हुँदै गएको छ ।

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुकको यो ठूलो चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । पुर्खाले बनाएको सम्पदा र संस्कृतिप्रति गौरव गर्नेमा नेपाल र नेपाली अरुभन्दा कम नभए पनि त्यसको तुलनामा संरक्षणमा भने अति सुस्त रहेको देखिन्छ । अहिले जे–जति संस्कृति क्षेत्रमा काम भइरहेको छ, त्यो समुदायको भूमिकाले गर्दा हो । राज्यको भूमिका अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम रहेको छ ।

त्यसमाथि बिचौलिया र ठेकेदार केन्द्रित विकासले गर्दा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका मौलिक र परम्परागत बस्ती, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको क्षेत्रको संरक्षण र त्यहाँको मौलिकता जोगाउने विषय निकै कठिन बन्दै गएको छ । ताप्लेजुङको पाथिभरा क्षेत्रमा अहिले भइरहेको आन्दोलनलाई यही सन्दर्भमा पनि जोड्न सकिन्छ ।

त्यसै गरी नेपालमा लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको भूमिसम्बन्धी वर्गीकरणको काम प्रभावकारी नहुँदा ऐतिहासिक र मौलिक बस्ती संरक्षणमा व्यवधान खडा भइरहेको छ । यस अवस्थामा ती सम्पदा–संस्कृतिको संरक्षणका लागि संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी विभिन्न स्थानीय तह र वडालाई सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेर अघि बढ्ने विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण हुने र यस दिशामा केही पाइला अघि बढ्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

विवेकशील मानवजातिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी निर्माण वा रचना गरेका यावत् सिर्जना अनुरूपको जीवनशैली नै मानव–संस्कृति हो । मानवले निर्माण वा रचना गरेका सिर्जनाहरू भौतिक र अभौतिक गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दुवै किसिमका सिर्जनाहरूलाई संस्कृतिका रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिन्छ ।

मानव समुदायभित्र पनि कुनै जाति वा समुदाय विशेषका मानिसहरूको संस्कृतिलाई तत्–तत् जाति वा समुदायको संस्कृतिको रूपमा चिनिन्छ । कुनै जाति वा समुदायको संस्कृति–सभ्यता तिनै समुदायले बोल्ने भाषासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यी सबै मिलेर सभ्यता बनेको हुन्छ । सभ्यता एकदिनमा बनेको हुँदैन । हजारौं वर्ष लगाएर बनाएको सम्पदा–संस्कृति र परम्परागत बस्ती जोगाउने दिशामा देखिएका कठिनाइ चिर्न आवश्यक छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संस्कृति संरक्षित वा पर्यटकीय स्थल घोषणा गरेर अघि बढ्न सके यसले सांस्कृतिक चेत फैलाउन, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजित गर्न बाध्य पार्न र यस दिशामा समुदायको भूमिका अझ सशक्त बनाउन टेवा पु¥याउनेछ । भाषा, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षणमा संविधानका विभिन्न प्रावधान, प्रदेश कानुन र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको आधारमा अहिले सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा अभियानको लागि सांस्कृतिक अभियन्ताहरु लागिरहेका छन् ।

त्यसको प्रभावस्वरुप अहिले विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने जुन तयारी अघि बढाएको कुरो बाहिर आएको छ, त्यसलाई सकारात्मकरुपमा हेर्नुपर्दछ । यसबाट परम्परागत बस्तीभित्रको मूर्त र अमूर्त संस्कृति, सम्पदा, कला संस्कार, परम्परागत बाजागाजा, प्रथाजन्य संस्था, प्राचीन साहित्य, लिपिसँगै सांस्कृतिक गतिविधि संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने अवसर सिर्जना गर्नेछ ।

त्यसै गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र विश्व सम्पदा सूचीको लागि सूचीकृतसहित तयारी अघि बढाउन यसले टेवा पु¥याउनेछ । बरु त्यस घोषणाको सार्थकताको लागि समुदायको तथा सरोकारवालाको निरन्तर खबरी पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ । यसले भाषा, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रसँग जोडिएको संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनसँगै सांस्कृतिक संरक्षणको बहस र सम्बन्धित निकायको दायित्वलाई एक चरण अघि बढाउनेमा कुनै द्विविधा छैन ।