सार्वजनिक ऋणको बढ्दो ग्राफ

चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ ऋण थपिएसँगै सार्वजनिक ऋणको भार २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपियाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड १८ लाख अर्थात् २२ दशमलव ४९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड १४ लाख अर्थात् २३ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । चालू आवमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य लिएकोमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् लक्ष्यको ५३ दशमलव १२ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण हरेक महिना तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक असन्तुलन, राजस्व संकलनको न्यून दर र अत्यधिक सरकारी खर्चका कारण ऋणको बोझ बढ्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा पुगेको छ । यदि यो दर निरन्तर बढिरहेमा भविष्यमा गम्भीर आर्थिक समस्या आउन सक्जे विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सार्वजनिक ऋण आफैंमा नराम्रोचाहिँ होइन, यसबाट पूर्वाधार विकास अर्थात् पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य विकास निर्माण सम्भव हुन्छ ।

नवीन परियोजनाहरू जस्तै– नयाँ उद्योग, कृषि तथा प्रविधिमा सरकारले वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्छ । तर अत्यधिक ऋणले नेपालको कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्न खर्च हुन सक्छ । त्यस्तै अत्यधिक ऋणले मुद्रा आपूर्ति वृद्धि गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न गई मुद्रास्फीति बढ्न सक्छ ।

नेपालले बाह्य संस्थाहरूको ऋणमा धेरै निर्भर हुन थालेमा नीतिगत स्वतन्त्रता गुमाउन सक्छ । आगामी पुस्ताहरूले उच्च कर तिर्नुपर्ने सम्भावना भई परनिर्भरता वृद्धि हुने खतरा हुन्छ । तसर्थ, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यसमा कर प्रणाली सुधार गरेर सरकारी आम्दानी बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा घटाउँदै घरेलु उत्पादन वृद्धि गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै विकासशील परियोजनामा मात्र ऋण प्रयोग गर्ने, लगानीमैत्री नीति बनाएर विदेशी तथा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने, जनतालाई वित्तीय सचेतना दिई बचत र लगानीमा जोड दिँदै आन्तरिक स्रोतहरू परिचालन गर्ने लगायतका नीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार वृद्धि भइरहेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सरकारले ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि राजस्व संकलन वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, खर्चको पारदर्शिताजस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान नदिए नेपालको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न जटिल हुन सक्छ ।

त्यस्तै कर प्रशासन सुधार गरी कर चुहावट रोक्ने, गैरउत्पादन खर्च घटाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने, ऋणलाई यातायात, ऊर्जा, कृषिजस्ता आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने, ऋणको पारदर्शी प्रणाली विकास गर्ने, नयाँ ऋण लिनुअघि ऋणको स्थायित्व विश्लेषण गर्ने, बाह्य ऋणलाई दीर्घकालीन र कम ब्याजदरमा प्रयोग गर्ने लगायत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेजस्ता विषयमा सरकारको नीति आएको खण्डमा सार्वजनिक ऋणबाट त्रसित हुनुपर्दैन । तर नीतिगत स्पष्टता भएन भने यो ऋण पनि सरकारका निम्ति कठिन हुनसक्छ ।