अपांगमैत्री कानुन व्यवहारमा कहिले आउला ?

काठमाडौं ।

नेपालको कुल जनसंख्याको २ दशमलव ४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन् । जन्मजातै वा सवारी दुर्घटनामा परी अपांगता हुने, द्वन्द्वमा, स्वास्थ्य समस्याका कारण अपांगता हुनेमध्ये ६ हजारभन्दा माथि मेरुदण्डको पक्षघात भएका अपांगहरू रहेका छन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई यातायात मैत्री नभएको विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै कानुननै संशोधन गर्न माग अघि सारिएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव कमला घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र कानुनी व्यवस्था, अपाङ्गमैत्री यातायात सवालमा रहेका नीतिनियमहरू केलाउँदा व्यवहारमा लागू भएको पाइन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्य अपाङ्गमैत्री यातायात सवालमा रहेका नीतिनियमहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् २००६, १३ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१औं महासभाबाट पारित गरेको हो ।’ उक्त महासभाबाट पारित भएको कानुन २००९ मा नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरी महासन्धिमा ५० धाराहरू तय गरेको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियतसम्बन्धी कार्यविधि, २०६३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासीय पुनस्र्थापना सञ्चालन कार्याविधि, २०७९, हेरचाहसम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन स्रोत पुस्तिका, २०८०, अपाङ्गतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरू रहेका छन्।

नीतिगत रूपमै समानताको हक धारा १८ उल्लेख भएको छ कानुनको प्रयोगमा अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । एक नाबालिका ओखलढुंगादेखि भक्तपुरमा आई बुबा आमाको साथमा बस्छिन् । उनको शिक्षादीक्षाका लागि कैयांै सरकारी विद्यालयमा धाउँदाधाउँदा थकित भएका उनका बाबुआमाले एउटा विद्यालयमा अनुरोध गरेर आफ्नो नानीलाई विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । उनको शरीर कम्मरमुनि चल्दैन, दैनिक व्यायाम गराएर उनलाई सक्रिय राख्न बाबुआमा तल्लीन भएर चिकित्सककोमा धाउँछन् । स्थानीय सरकारले अन्तर जिल्लाबाट आई बसोबास गरेकालाई अपांगताको सुविधा दिन मिल्दैन भन्छ र कुनै सुविधा पनि दिँदैन । यो अवस्थामा नेपाली नागरिकले भौगोलिक अवस्था, स्वास्थ्य समस्याका आधारमा फरक क्षेत्रमा बसोबास गर्दा कानुनले व्यवस्था गरेको सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको तीतो यथार्थ छ।

यता कानुनमा भने अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा भन्ने उल्लेख गर्नुले त्यस्ता परिवारलाई कति पीडा होला ? यति मात्र नभई अपाङ्गताको विविधताको पहिचानसहित सार्वजनिक सेवा र सुविधामा समान पहुँच भन्ने उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइन्न। लोकतन्त्रका लागि योगदान दिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। यस्ता विषय लागू गरेर सरकारले कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

राजनीतिक रूपमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेशले छानेर पठाउने ८ जना सदस्यमध्ये अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट एक जना, प्रदेश सभाको सदस्यका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ।

भेदभावविरुद्धको अधिकार, सामुदायिक जीवनको अधिकार, संरक्षणको अधिकार, राजनीतिक सहभागिताको अधिकार, नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार, सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सूचना तथा जानकारीको अधिकार, आवतजावतको अधिकार कानुनमा व्यवस्था भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई सडक, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक परिवेश, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा निकै समस्या भएको राष्ट्रिय शारीरिक अपांगता संघ नेपालका अध्यक्ष विनिता रेग्मी बताउनुहुन्छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने उल्लेख गरिएको भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिले व्यवहारमा नउतारेको गुनासो बढ्दै गएको अवस्थामा भौतिक तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सार्वजनिक यातायात सेवा अपांगता मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सेवा सुविधा अपाङ्गमैत्री बनाई दैनिक क्रियाकलाप गर्न सरल हुने वातावरण निर्माण गरिने, विमानस्थल, सडक, भवनलगायतका सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्गमैत्री र पहुँचयुक्त बनाइने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, सवारी साधनको धनी वा सञ्चालकले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजजस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा यातायातका साधन अपांगमैत्री नभएको र सडकमा अपांग भएका यात्रु, ह्विल चियर भएका अपांगलाई देख्नासाथ गाडी नरोकने र रोकी हाले पनि ह्विल चेयर नअटाउने साधन भएको गुनासो अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिले मन्त्रीलाई जानकारी गराए।

यातायात व्यवसायीले नयाँ सार्वजनिक बस खरिद गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त बस खरिद गर्नुपर्नेछ । यस्ता यातायातको खरिदमा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कर छुटको सुविधा उपलब्ध गराइने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दिएको ४० प्रतिशत भन्सार छुट नै बन्द गर्दा व्यवसायीहरू निकै मारमा परेको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताउनुभयो । उहाँले नेपालको ९९ प्रतिशत सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सवारीसाधन आयात गर्दा व्यवसायीहरूलाई छुट सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभयो।

उहाँले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा आबद्ध सदस्य संघ, समिति, कम्पनी, प्रालिहरूले राज्यलाई अग्रिम रूपमा अर्बौं राजस्व बुझाउँदै आएको यातायात क्षेत्रमा निम्न, मध्यम र स्वरोजगार व्यवसायीको करिब १० खर्ब लगानी स्वदेशी पुँजीमा सञ्चालन भएका करिब ३ लाख ८० हजार सवारीसाधनले देशमा रहेको बेरोजगारीलाई कम गर्ने उद्देश्यले करिब ११ लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीसमेत प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो।