अटेरी स्थानीय तह : अख्तियारको निर्देशन नै पालना गर्दैनन्

काठमाडौं ।

कर्मचारी, बिचौलिया र ठेकदारको मिलेमतो गरी ठेक्काको सेटिङ गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन सरकारले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका सबै निकाय, सातवटै प्रदेशलाई दिइएको निर्देशन अझै पालना नभएको मूल्यांकन गरिएको छ। यसले गर्दा खरिद ऐनको कार्यान्वयनमा सुशासनको मूल्य र मान्यता पटकपटक कुल्चिएको आयोगको ठम्याइ रहेको छ।

परामर्श सेवा खरिदमा सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्तविपरीत निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गरेर नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याएकोलाई मध्यनजर गरी आयोगले विगतमा सो निर्देशन दिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सो सम्बन्धमा पालना नभएको गुनासो आए पनि आयोगले त्यसलाई निगरानी राखेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ रहेको छ।

सोही सम्बन्धमा आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पनि निर्देशन दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई सो निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ।

सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारको पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन, नियमित र सामान्य प्रकृतिका खानेपानी तथा ढल निकास योजनाका अध्ययन जस्ता कार्यको परामर्श सेवा खरिदमा समेत प्रस्ताव छनोट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाउदा प्राविधिक पक्षलाई कम वेटेज दिँदा पनि भरपर्दो परामर्शदाता छनोट हुन सक्ने अवस्था छ ।
तैपनि नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० र १० प्रतिशत वेटेज दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यो कार्य सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ।

परामर्श सेवा खरिद गर्दा नियमित प्रकृतिको सामान्य कामका लागिसमेत प्राविधिक पक्षलाई बढी वेटेज (प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अनुपात ९० दशमलव १० मा) दिई निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयमा आयोगमा परेको उजुरीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सो निर्देशन दिएको थियो । त्यसको आधारमा आयोगले प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता तथा सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने खरिदको मुलभूत सिद्धान्तविपरीत कार्य निकै मौलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ।

आयोगले सो निर्देशनको पालना गरेको वा नगरेको विषयमा सूक्ष्म निगरानी गर्दै आएको बताइएको छ। ‘आयोगले निर्देशन दिने र त्यसको पालना भए वा नभएको भन्ने कुरो उठ्ने सवालमा हामीले निगरानी गरिरहेका छौं’ –प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) मा प्रस्ताव छनोट विधिहरू उल्लेख छ । त्यसै दफाको उपदफा (५) मा खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भाबी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने प्रावधान छ।

प्रस्ताव छनोट गर्ने विधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई प्रस्ताव छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलताअनुसार प्रस्ताव मूल्यांकनको अंकभार निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) र नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) बमोजिम गुणस्तर र लागत विधि अपनाई परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टीकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिएबमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने र त्यसरी प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार अधिकतम सीमासम्म कायम गर्दा सार्वजनिक निकायले सो कुराको स्पष्ट आधार र कारण उल्लेख गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन गरेको थियो।