सुशासनको कसीमा स्थानीय तह

नेपालमा राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेशले झैं स्थानीय तहले पनि गर्ने गर्दछ । यसले गर्दा स्थानीय तहलाई राज्यको एउटा तहका रूपमा लिइन्छ। संघ, प्रदेशले झैं आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको अधिकार, स्रोत र साधन परिचालन गर्ने अधिकार रहेको छ । भनिन्छ, जहाँ शक्ति, सत्ता हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारी प्रवृति पनि हुर्किएको हुन्छ। साविकको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासँगै स्थानीय तहका नगरपालिका, महानगरपालिका, र वडाहरूले करोडौं रुपियाँ बजेट परिचालन गर्ने अधिकार पाएको छ। स्रोत, साधन र शक्तिको सञ्चय भएसँगै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन, भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू देखापर्नु पनि स्वाभाविक हो।

जनताको पहुँच र कार्यसमेत स्थानीय तहबाट बढी नै भएको छ। स्थानीय तहबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका अधिकांश कार्य भएका छन्। स्थानीय संघसंस्था, स्थानीयवासीले कुनै सार्वजनिकको हित काम गर्नुपरेमा, चन्दा उठाउन नसकेकोले वा सहयोगीहरू हातहरू नभएकोले गर्न सकेन कार्यक्रम गर्न सकेन भन्नुपर्ने स्थिति रहेन । रचनात्मक कार्य गर्नेलाई स्थानीय तह, वडा कार्यालयबाट कुनै न रुपमा सहयोग अवश्य प्रदान गर्दै आएका छन्।

गाउँठाउँ सार्वजनिक कार्यक्रम तथा रचनात्मक गतिविधि,क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको गति तेज भएको छ। हो त्यसरी भएका गतिविधिहरू पनि प्रभावकारी, लक्षित समुदायसम्म पुग्यो पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। वा राजनीतिक दलका आसेपासे वा पहुँच हुनेले मात्र पायो भन्ने आलोचना गर्न नसकिने होइन । यसबाट स्थानीय ठेकेदार, बिचौलिया वर्ग पनि उत्पादन भएको सन्दर्भ भने बेग्लै रहेको छ । तर, एउटा कुरो के हो भने धेरैभन्दा धेरैको स्थानीयको बजेटमा पहुँच भएको छ । योसँगै पालिका र वडा कार्यालयबाट बजेटको पनि सुस्तरी दुरुपयोग बढ्दै गएको छ । अझ महिला विकासको नाउँमा हुने तालिम बजेट खर्च गर्ने मेसोमात्र बनेको छ।

राज्यका अरू निकायको दाँजोमा जनताप्रति उत्तरदायी र समस्याको सम्बोधनको मामिला स्थानीय अग्रणी अवस्थामा रहे पनि शक्ति, स्रोत र साधन दुरुपयोगका हिसाबले संघलाई पछ्याइहेको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहमा मात्र भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कदापि होइन । संख्यात्मक रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा स्थानीय तहमा बढी भए पनि बिगो रकमको मागदाबीको हिसाबले संघमा कयौं गुणा बढी रहेको छ। सिंहदरबार हुने भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृति बिस्तारै तल सर्दै गएको छ भन्ने हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरी र त्यसलाई तथ्य, प्रमाणको आधारमा विस्तृत अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको संख्याले यसतर्फ संकेत गरिरहेको छ।

स्थानीय तह, जुन विकास निर्माण र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित रहेको छ, जसमा जनताको जनताको सहज पहुँच रहेको छ । यसले गर्दा स्थानीय तहको सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा, विकास निर्माणको काम चुस्त वा मितव्ययी तरिकाले भए कि भएनन् ? भनि जनताले नजिकबाट निगरानी गर्ने आधारमा पनि यससँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी परेको गरेको छ। कतिपय उजुरीहरू नितान्त व्यक्तिगत रिसिईबीको आधारमा नपरेको पनि होइन । स्थानीय तहका कार्यहरू सबैले नजिकबाट देखिने भएकोले यसमा बढी उजुरी आउने गरेको छ। क्षेत्राधिकार, बजेटको अवस्था व्यक्तिको पहुँच, सूचनाको हकलगायतले गर्दापनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू धेरै पर्ने गरेको छ।

उजुरीलाई केलाएर विशेष अदालतमा दायर भए, गरेका मुद्दाहरूमा अध्ययन र महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा हुने गरेका वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटना र सुशासनको अभावलाई गिज्याइरहेको छ।
जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गर्दछ । तर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरूमा दीर्घकालीन योजनाले प्राथमिकता पाएको छैन । जसरी भए पनि बजेट खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको पाइएको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच भएकाले आआफ्नो योजना छनौट गर्ने गरेको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिमा समेत तिनै व्यक्तिहरू रहने गरेको छ ।

त्यसै गरी देशभरका अधिकाशं स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लागि आवधिक योजना नबनाई सालबसाली विषयलाई मात्र राख्ने गरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहको योजना निर्माण एउटा कर्मकाण्डीमा सीमित भएको छ । स्थानीय तहको योजना निर्माणमा दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम परेको छैन।

योजनाको प्राथमीकरण नभएको मात्र नभई बजेट तथा योजना निर्माण एउटा परम्पराको रूपमा मात्र सीमित भएको स्थानीय शासन विज्ञसमेत रहेका ललितपुर क्षेत्र नं ३ का वडाअध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनको कथन रहेको छ। वडाअध्यक्ष महर्जनका अनुसार यसले गर्दा स्थानीय तहको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा तोकिएको प्रक्रिया, ऐन र मापदण्ड उल्लंघन गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्य गर्ने क्रमले बढावा पाएको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बताउनुभयो। ‘स्थानीय तहमा कानुन उल्लंघन गर्ने, जसरी भए पनि बजेट खर्च गर्ने र बजेट बनाउने बेथिति मौलाएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो। कार्यालयले वार्षिक प्रतिवदेनमार्फत प्रत्येक वर्ष सो विषयमा औल्याउँदै आए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी संयन्त्रको ध्यानै नगएको महालेखा परीक्षकको रायको भनाइ रहेको छ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना तयार गरेका छैनन् । आवधिक योजना तयार गर्ने स्थानीय तहहरूले पनि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालबसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीसँग मिलेर सेवा सुविधामा केन्द्रित हुने गरेका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सुधार हुन नसकेको स्थिति रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहको लागि वार्षिक रूपमा सुझावहरू दिँदै आए पनि जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीयहरूले त्यसको उपेक्षा गर्दै आएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक मार्गनिर्देशनसहित परिपत्र जारी गर्दै आएपनि त्यसको अपेक्षाकृत कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधा, ठेकदार विकासमा केन्द्रित हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू भनाई रहेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएको, कार्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधारको अभाव रहेको, भौगोलिक कठिनाई लगायतका कारण सेवा प्रवाह प्रभाव हुन नसकेको पाइएको छ । त्यसै गरी गाउँ, नगरसभाबाट धेरै संख्यामा स–साना टुक्रे योजना पारित हुने, पारित योजनाहरू कार्यान्वयन नगरी योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा गर्ने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, खरिद प्रक्रिया कानुनअनुसार नहुने, दिगो योजना नबनाउने समस्याहरू रहेको, जसले गर्दा सेवा प्रवाह सुधार हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहे पनि जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको उपेक्षा गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहहरूको आवश्यकताको पहिचान, मुद्दाको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन प्रभावकारी हुननसकेको पनि प्रतिवेदनले औल्याउँदै आएको छ।

त्यसै गरी स्थानीय तहहरूमा हुने विकास निर्माणका योजना छनोटदेखि स्रोत परिचालन सम्मका कार्यहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको निजी, समूहगत एवं दलगत स्वार्थ नै हाबी भएको देखिएको छ। त्यसका साथै कथित विकासका नाउँमा जनप्रतिनिधिहरूको लहड र सनककै भरमा भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा जथाभाबी खर्च गरिँदा एक त पर्यावरणीय सन्तुलनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको महालेखाका परीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको विकृति विसंगतिबारे औंल्याउँदै आए पनि त्यस दिशामा सुधारको इच्छाशक्ति नदेखाएको बताइएको छ । यसै गरी करारमा जनशक्ति पूर्ति गर्दा आफन्तलाई नियुक्ति गर्ने, उपभोक्ता समितिमा आफ्नै मान्छे राख्ने कारणले सुशासन कायम गर्न कठिनाई रहेको स्थिति छ । समस्या र चुनौतीको सामना गर्ने सोच, सक्रियता र सीप महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै प्रशासनविद् काशीराज दाहालले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी पालिकाहरूले आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो।

स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट जाने गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिमलगायत कार्यक्रमबाट बजेट सीधै स्थानीय तहमा जाने गरेको छ । यी कार्यक्रममा पनि पालिका प्रमुखहरूले आफू निकटकालाई योजना बाँडफाँट गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, बाटो निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरणलगायतका योजनामा समेत उपभोक्ता समिति बनाएर त्यसमार्फत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । विभिन्न कोषबाट कानुनविपरीत हुने गरी जथाभाबी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठूलो रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिन्छ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार वा गैर कानुनी हानी जनप्रतिनिधि, कर्मचारीतन्त्र र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा हुने गरेको छ।योजना सञ्चालन गर्ने क्रममा उपभोक्तासंग मिलेमतो गरी प्राविधिक कर्मचारीले फिल्डमा गरेका कामभन्दा बढी काम भएको प्रतिवेदन बनाउने, त्यसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदर गरी लेखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम निकासा गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को ठेक्का, राजस्व संकलन तथा सो को उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभाबी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने, अवैधानिक रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको हिनामिना गर्ने, अपारदर्शीको रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने तथा आफूअनुकूल पक्षलाई ठेक्का दिने गरेको छ। त्यसै गरी ठेकदारमार्फत गराउनुपर्ने कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने र उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने कार्य ठेकेदारमार्फत गराउने क्रम रहेको छ।

त्यसमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गर्ने अनुमगन संयन्त्रले फिल्डमा नभएको काम पनि भएको भनि सिफारिस गर्ने र वडाअध्यक्ष उपभोक्ता समितिसँग मिलेर सीधै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको आयोेगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानमा संलग्न आयोगका कर्मचारीहरूका कतिपय अवस्थामा ती सबै नगरप्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता त कतिपय अवस्थामा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ।

भ्रष्टाचारका घटनाहरूको कार्यप्रकृति हेर्दा इन्जिनियरले विकास निर्माणकोे नापजाँच नै नगरी काम नभएको योजनाको काम भएको भनी गलत प्राविधिक मूल्याकंनसहित नापी किताब तयार गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाउने गर्दछ । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीयले भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी गराई झुट्टा बिल भरपाई तथा नक्कली कागजातहरूलाई आधार मानी रकम उपभोक्ता समितिले लिने गरेको छ। त्यसपछि ती उपभोक्ता समितिमार्फत जनप्रतिनिधि, कर्मचारीले पैसा उठाएर लिने गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेको भनाई रहेको छ। अझ करोड करोड बजेट परिचालन गर्ने वडा कार्यालयहरूले अनुत्पादक र वितरणमुखी काम बजेट खर्च गर्दै आएको छ।

जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिलअनुसार भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुनासिव देखिएको रायसहितको टिप्पणी आदेश समर्थन गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा हुने गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको सामान्य प्रकृति यस्तै रहेको पाइएको छ। कुनै पनि पक्षले एक्लै चाहेर मात्र भ्रष्टाचार वा रकम हिनामिना हुँदैन । भ्रष्टाचार हुन वा गर्न विभिन्न पक्षहरू मिलेमतो भएको नै हुन्छ।’ आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यले भन्नुभयो – ‘भ्रष्टाचार विभिन्न पक्षले मलजल गरी हुर्काएको जालोका रूपमा लिन सकिन्छ।’