भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वित्तिय र आर्थिक सुशासन

मुलुकमा सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । वित्तीय अनुशासन कमजोर छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र संघीय कानुनद्वारा तोकिएका कार्यालय वा निकायको वित्तीय विवरण, कारोबार तथा सेवा प्रवाहको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यका आधारमा परीक्षण गरी देखिएका व्यहोरा औंल्याई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका विभिन्न सुझाव दिँदै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई वित्तीय जवाफदेहिता पालना गराउने काम हुँदै आएको छ।

यद्यपि, महालेखाले दिएको सुझावको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले खासै ध्यान दिएको पाइदैन । महालेखाले वर्षाैंदेखि सरकारी निकायलाई दिएका सुभावहरूको उचित कार्यान्वयन र पालना गरिदिएको भए अहिले मुलुकमा धेरै हदसम्म सुशासन कायम भई थिति बसिसकेको हुन्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन ।

सरकारका धेरै क्षेत्रमा विकृति छ । विभिन्न किसिमका कानुनहरू छन् तर ती कानुनको परिपालना हुन सकेको छैन । लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा सरकारी निकायमा प्रायः उस्तै खालका विकृतिहरू देखिइरहने गरेका छन् । सामानहरू खरिद गर्दा कानुनहरू परिपालन नहुने गरेको, दरबन्दी स्वीकृत नगराई करारमा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्ति बढेको, मापदण्ड लागू नगरिकन लागत अनुमान तयार गर्ने गरिएको, स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का गर्ने गरिएको, ठेक्का पट्टाको म्याद समाप्त भए पनि म्याद थप नगरी त्यसै अलपत्र पारिने गरिएको, भुक्तानी गर्दा कानुनबमोजिम लाग्ने कर असुल नगरिएका जस्ता विकृतिहरू व्यापक देखिने गरेका छन्।

यसै गरी अनुदान वितरण गर्दा सेवाग्राहीको हित सुनिश्चित नगरिएको, अनुदानमा दिगोपनाको विश्लेषण नभएको, कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने भन्दा बढी सुविधा लिएको, दिएको, कानुनले तोकेको सीमाबाहिर गएर रकमान्तर गर्नेजस्ता आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन हुने प्रवृत्ति धेरै पाइने गरेको छ । देशमा कुशासन बढ्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा आर्थिक अनुशासनको पक्षलाई समुचित ध्यान दिन नसक्दा पनि सुशासन कायम हुन सकेको छैन । कासमु गर्दा कर्मचारीको आर्थिक अनुशासनका आधारमा गर्नुपर्छ । सरकारी निकायमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने अवधि नतोकिँदा पनि आर्थिक अनुशासन हुन नसकेको र वित्तीय अराजकता बढेको देखिन्छ । यसै गरी चारैतिर दण्डहिनता बढेको छ।

कानुनहरू एकअर्कासँग बाझिएका छन् । कतिपय परिपत्रहरूले खर्च नियन्त्रण गर्न खोजिए पनि त्यस्ता परिपत्रहरू कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न नसक्दा पनि विकृति र भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको पाइएको छ । यदि, सरकारी निकायमा आर्थिक सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने सबै कामहरू कानुनसम्मत किसिमले गरिनुपर्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई आर्थिक अनुशासन सँग जोड्नुपर्छ । प्रत्येक तह र पदको टीओआर कानुनद्वारा नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसै गरी सबै निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका कर्मचारीलाई आर्थिक विषयमा पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरू प्रतिवेदन पेस भएको १ वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा टुंगाउनु पर्छ ।

राष्ट्रसेवकहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । सेवा प्रवाहमा अनियमितता, ढिलासुस्ती एवं मध्यस्तताको प्रयोगजस्ता कमजोरीहरू न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । टोकन प्रणाली, चक्रीय प्रणाली, हेल्प डेस्क, कम पेपर तथा फेसलेस प्रणालीको अवलम्बन गरी सेवाप्रवाहलाई जनअपेक्षाअनुरूप बनाउनु पर्छ । साथै कार्यबोझका आधारमा स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको मापन र गुणस्तर एवं सेवाको मूल्य निर्धारण हुन नसकेको दुःखद् अवस्था छ । यसले गर्दा समग्र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गएको र नागरिकमा निराशा बढ्न पुगेको छ । यस प्रकारको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरी नागरिकमा व्याप्त निराशा हटाउनु पर्छ।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउँदै नागरीकमा व्याप्त निराशा अन्त गर्न निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रले सेवा प्रवाहमा अवलम्बन गरेका उदाहरणीय कार्यपद्धति, नवीनतम विधि र तरिकालाई सार्वजनिक निकायमा भित्र्याउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुशरण गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न पदीय आचरण निष्ठा अभिवृद्धि हुने कार्यसंस्कृति, सदाचारिता, नैतिकता अवलम्बन गर्नुपर्छ। उच्च तह र सम्बन्धित तहबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू हुने प्रमुख जोखिम क्षेत्रहरूबारे सूची तयार गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई विशेष निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

अनियमितता, ढिलासुस्ती, व्यक्तिगत सम्बन्ध र अधिकारको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गरी नैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न विद्यालयस्तरकै पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षाका विषय समावेश गर्नुपर्छ । यसै गरी वित्तीय अनुशासनतर्फ वित्तीय विवरण तथा लेखा समयमा उपलब्ध गराउने, लेखासँग सम्बन्धित कागजात र सूचना उपलब्ध गराउने, तोकिएको ढाँचामा लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने, लेखापरीक्षणबाट देखिएको कैफियत तथा सुझाव कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी निकायको आर्थिक कारोबार गर्दा देखिएका अनियमितता र बेरुजुको सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्छ ।

सार्वजनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गरी सुशासन अभिवृद्धि र आमनागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन लेखापरीक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सो को लागि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। यद्यपि, प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा तथा सुझावहरूको अपेक्षित कार्यान्वयन नहुँदा सोही प्रकृतिका व्यहोराहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । यसैका कारण मुलुकमा कुशासन बढ्न पुगेको यथार्थ हामीसँग छ । त्यसैले अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वित्तीय र आर्थिक सुशासन कायम गर्नु अहिलेको अहम् आवश्यकता हो।

(महालेखापरीक्षक रायासँग कुराकानीमा आधारित)