भ्रष्टाचारको चरम मारमा भाबी पुस्ता

नेपालमा भ्रष्टाचार उच्च गतिले बढिरहेको छ । अब केही दिनमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सी.पी.आई.) २०२४ सार्वजनिकरण हुँदैछ । सुधारको आशा न्यून छ । भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह छ, यसले देश विकासको आवस्थालाई धेरै वर्ष पछाडि धकेली सकेको छ । यसले सत्ता र राजनीतिबाट बञ्चित आमनागरिक, युवापुस्ताको जीवनलाई बढी असर गरेको छ।

राष्ट्रको कुनै पनि अंग भ्रस्टाचारबाट चोखो देखिँदैन । विशेष गरेर देशको कार्यकारी अधिकार र शक्ति बोकेको सरकारको काम कारबाहीले सुशासन वृद्धि गरी भ्रष्टाचार कम गर्न प्रभावकारी कार्य गरेको आभास हुँदैन। संसद्मा भएको प्रतिनिधित्वको संरचना हेर्दा कुनै एउटा राजनैतिक दलले मात्र चाहेर भ्रष्टाचारको मात्रा कम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन र त्यस्तो चाहेका छन् जस्तो पनि देखिँदैन। जसरी पनि सत्तामा जाने उत्सुकताको कारण भ्रष्टाचार स्वछन्द रूपमा फस्टाएको छ।

देश विकासले गति लिन सकेको छैन। आम नागरिकको आर्थिक विकासको अवसर कमजोर बन्दै गएको छ। नागरिकको मनोबल खस्कँदो छ । समग्र देशको आर्थिक अवस्था नै नाजुक हुन पुगिसकेको छ। सुशासनप्रति सजग मुलुकहरूभन्दा नेपालको सरकार सञ्चालन बिल्कुल फरक छ।

उदाहरणको लागि, सदाचार उच्च रहेका देशमा संवैधानिक अंगमा नियुक्ति राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा नभई नियुक्त हुने व्यक्तिको विगतको इमान्दारिता र कार्य क्षमताका आधारमा हुने गर्दछ। हामीकहाँ भने प्रश्न उठेका र कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्ति नियुक्त हुन पुग्दछन्।

सरकारले गर्ने नियुक्ति सरुवा बढुवामा हुने गरेका स्वच्छेचारी र अनियमित हुने दृष्टान्तहरू अदालतबाट कतिपय निर्णयहरू बदर गरिएबाट प्रमाणित भएका छन् । यस कारणले भ्रष्टाचार मौलाउन थप ऊर्जा भएको छ। कानुनी व्यवस्थामा छिद्राहरू सिर्जनागरी नीतिगत रूपमा गरिने भ्रष्टाचार गरिएको छ । यसरी भ्रष्टाचार गरिँँदा त्यसको असर दीर्घकालीन हुनेछ।

त्यस्ता भ्रष्टाचार बढ्नेक्रममा छ। देश हाँक्ने जिम्मेवार नेतालाई साथ दिने कर्मचारीतन्त्रबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका ठुलाठुला लगानी भएका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्काका सर्तहरू, कार्य सम्पादनको नियमन, लागत नियन्त्रण जस्ता कुराहरूमा भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाही भएका छन्। हाम्रो देश आयात व्यापारमा आधारित मुलुकको रूपमा रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत देशको नगद विदेशी मुद्रामा देश बाहिर जाने भएकोले प्रभावकारी नियमन नभएमा अनियन्त्रित रूपमा विदेशी मुद्रा विदेशिने एवम् उपभोक्तालाई मार पर्ने हुन जान्छ। निर्यातकर्ता कम्पनी विश्वसनीय हुन् कि हैनन्, आयतकर्तासँग त्यस्ता निर्याकताको साँठगाँठ छ छैन भन्ने जानकारी लिने मजबुत संरचनाको खाँचो छ । हाम्रो मुलुकको विदेशी मुद्राको मूल श्रोत विदेशमा कार्यरत नागरिकले पठाउने रकम भएकोले त्यसमा चुहावट भएको छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । विदेशी बैंकहरूमा नेपालीको निक्षेपमा अत्यधिक वृद्धि भएको समाचारहरूले हाम्रो देशबाट राष्ट्र निर्माणको लागि प्रयोग हुनु पर्ने रकम गैरकानुनी रूपमा विदेशिएको देखिन्छ । यस्ता कुराहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार गरी कमाएको धन विदेशमा थुपार्ने परिपाटीको बड्दै गएको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदको कार्यान्वयन नगरिनु एक प्रकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व संसद्को हो । अहिले संसद् पनि सरकारकै मातहतमा रहेको जस्तो नागरिकले महसुस गरेका छन् । यस्तै, प्रतिपक्षकोको भूमिका पनि कमजोर देखिन्छ । प्रतिपक्ष नै छैन जसरी पालै पालो नेतृत्व परिवर्तन गरी अमुक दलहरूले शासन गरिरहेका छन् । एक अध्ययनअनुसार सरकार न्यायालय र संसद्मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । विदेशमा भ्रष्टाचारलाई संगीन फौजदारी अपराधको रूपमा लिइन्छ साथै कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचारको परिभाषा व्यापक हुने गर्दछ र कानुनहरू नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन्छन्।

यसले गर्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा चाँडै र सही ढंगले निर्णय हुन्छन् र भ्रष्टाचारी छुट्ने सम्भावना हुँदैन । नेपालमा दलीय आधारमा भ्रष्टाचारी जोगाइन्छ भन्ने आभास छ। नीतिगत भ्रष्टाचारले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ, कतिपय भ्रष्टाचारीको अनुसन्धान नै गरिँदैन, गरियो भने पनि मुद्दा कमजोर बनाइन्छ, अपराधी छुटाइन्छ, कमजोरी लुकाइन्छ भन्ने संका व्याप्त छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचारी छुट्ने सम्भावना बढी रहेको छ। प्राकृतिक दोहनले आउने पुस्ता संकटमा पर्ने अवस्था छ। अव्यवस्थित सहरीकरण र सम्पदाको प्रयोगले प्राकृतिक दोहन भइरहेको छ।

यो पनि राजनीतिक मिलेमतोमा हुने भएको हुनाले भ्रष्टाचर अर्को रूपको रुपमा लिन सकिन्छ। दीर्घकालीन हित हुने पारदर्शी नीति निर्माण बिना नै राष्ट्रको सम्पदा, प्राकृतिक श्रोत, जग्गा जमिन, बेच्ने, ठेक्का र भाडामा लगाउनेजस्ता कार्यले राष्ट्र, जनता, भाबी पुस्ताका हितको लागिभन्दा केही निश्चित व्यक्तिको फाइदाका लागि प्रयोग भएका छन्।

देश हाँक्ने काम राजनैतिक नेतृत्वबाट हुने हुँदा मुख्य सुधार गर्नुपर्ने राजनीतिक क्षेत्र हो जस्तो लाग्दछ। चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता लाई हेरेर नागरिकले भोट दिए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा जनतालाई ढाँट्ने काम भएको छ। राजनैतिक नेतृत्वले देश र जनताभन्दा दलको हितमा काम गरिरहेका आभास हुन्छ । जुन कार्यले देश, जनता र भाबी पुस्तालाई नै धेरै तल धकेल्ने निश्चित छ।

राष्ट्रको साधन, श्रोत र सम्पत्ति आम नागरिकको हितको लागि प्रयोग हुनु पर्नेमा निहित व्यक्तिको फाइदाका लागि प्रयोग भइरहेको छ। देशको राजस्व चुहावट हुनगई राजस्व असुली अनुमान गरिएकोे भन्दा निकै कम हुन थालेको छ । अनियन्त्रित रूपमा अनुत्पादक खर्च वृद्धि भएको छ।

प्राकृतिक जैविक श्रोतको दुरुपयोग वा निहित व्यक्ति र समुहद्वारा दोहन हुने कार्य भएको छ । देशको ठुला लगानी भएका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको औचित्य, डिजाइन, निर्माण, आर्थिकलगायत समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोरी हुन गई तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने, लागत कैंयो गुना बढ्न जानुका साथै आम नागरिकले त्यस्ता आयोजनाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन गई नगारिकको स्वास्थ्य, उत्पादकत्व र समग्र आर्थिक विकाशमा प्रत्यक्ष नकारात्मक, दीर्घकालीन असर परिरहेको छ । लगानी तथा उत्पादनमा कमी, निजी क्षेत्र देशको दिगो विकासका लागि सही ढंगले परिचालन हुन नसकी निहित र क्षणिक स्वार्थप्रद क्षेत्रमा केन्द्रीकृत भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र आयातीत समानहरूमा असुल गरिएको भन्सार र विभिन्न करमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । जसको सीधा मार आम नागरिक उपभोक्तालाई परेको छ। अन्य मुलुकमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि आयातमा धेरै भन्सार तथा महसुल लगाइने गरिन्छ तर हाम्रो देशमा आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण पनि सिर्जना नगरिदिने र आयातमा अत्यधिक शुल्क र करको मार आम नागरिकले व्यहोर्नु परेको छ। त्यसको अतिरिक्त तलब तथा पारिश्रमिक गर्नेहरूका लागि आय करको दर अत्यधिक बढाइ ठूलो भार पारिएको छ।

जबसम्म राष्ट्र र जनताको हितमा आघात पुर्‍याउने कार्यहरूलाई दण्डित गर्न न्याय प्रणाली सक्षम हुँदैन तबसम्म भ्रस्टाचार मौलाई रहन्छ । त्यस्तै, जबसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गरेका व्यक्तिहरूमा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटी रहिरहन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्ने र बहिस्कार गर्ने क्षमता आम नागरिकमा हुँदैन तबसम्म भ्रस्टाचार बढी नै रहन्छ ।

तसर्थ न्याय प्रणाली र आम नागरिकको सोचमा भ्रष्टाचारलाई निस्तेज पार्न सक्ने सक्षमता ल्याउन अति जरुरी भइसकेको छ। न्याय प्रणाली सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश,न्यायाधीशको नियुक्ति स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित तरिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधिनमै गर्न जरुरी छ।
(कुराकानीमा आधारित)