नागरिक समाज : भ्रष्टाचार विरुद्धको पहरेदार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम आयोगको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा रहेको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहेको छ। भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा अभियोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ।

यस कार्य गरिरहँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणजस्ता विषयहरूमा निरन्तर रूपमा आउने उजुरीलाई प्रथमगत तथ्यगत रूपमा पत्ता लगाउन आवश्यक स्क्रीनिङ गर्ने र तथ्यसँग सरोकार नरहेका, तथ्य नखुलेका र व्यक्तिगत रिसइबीलगायतका विभिन्न कारणहरूले पनि पहिलो चरणमा ती उजुरीहरूको स्क्रिनिङ गरेर सोहीअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालकालाई अनुसन्धान थालिने र अनुसन्धान गर्न नपर्नेलाई तामेलीमा राख्ने गरिन्छ।

कार्यसम्पादनमा राम्रोसँग लागिरहेका र राम्रो काम गरिरहेका राष्ट्रसेवक विरुद्ध पनि उजुरीहरू पर्न सक्छन्। त्यसैले उहाँहरूको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा आयोग सचेत र सतर्क रहने गरेको छ । तर, यसको अर्थ आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कार्यमा आयोगले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन। यसमा आयोगले निर्मम रूपमा नै अनुसन्धान गर्दछ । तथ्यमा आधारित, बद्नियत राखेको तथ्यले नै देखिने विषयमा आयोगले गम्भीर अनुसन्धान गर्ने गरेको छ।

सुशासनको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हेर्दा संघीयताको अभ्याससँगसँगै तिनवटा सरकारको कार्यअभ्यासका क्रममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय तहका विरुद्ध उजुरीहरू आउने क्रम बढी छ। स्थानीय स्तरमा साधनस्रोत र जिम्मेवारीको वृद्धिसँगै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा पनि वृद्धि भएको छ। त्यसका विरुद्ध हामीले उदाहरणीय किसिमका अनुसन्धान र त्यसलाई अभियोजन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । तर, यसको अर्थ सुशासन प्रवर्द्धन गर्नका लागि आयोग एउटा माध्यममात्रै हो । मुख्य रूपमा सुशासन भनेको सरकारको प्रतिवद्धता हो, नीति हो।

यसमा सरकारले नै भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । नागरिकस्तरबाट जागरुपता र सरकारको नेतृत्ववाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आयोगले त भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान गरी अभियोजनमात्रै गर्ने हो। सुशासन प्रवद्र्धन गर्न हरेक नागरिक, हरेक समाज, हरेक पदाधिकारीको सम्मान दायित्व र जिम्मेवारी रहेको छ। त्यसमा हामी सबैको राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता, प्रतिवद्धता र सहकार्य आवश्यक छ।

अहिले सुशासनको अवस्था कमजोर भएको भन्ने कुराहरू उठ्ने गरेका छन्। यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हिजोका दिनमा भ्रष्टाचार थिएन र अहिले बढेको छ भन्ने भाष्य आफैंमा अमिल्दो छ। हाम्रो सूचना प्रविधिको विकास र नागरिकमा बढेको सुशासन प्रतिको चासो र प्रतिवद्धतासँगै जागरुकतामा वृद्धि भएको र त्यसका कारण यस्ता घट्नाहरू बाहिर मुखरीत भएका हुन् भन्ने एउटा धारणा हो। अर्को समग्रतामा भ्रष्टाचार नै वृद्धि भएको हो भन्ने पनि धारणा हो । तर, मेरो विश्लेषणमा भने जहाँ शक्ति र स्रोतको बढी प्रयोग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ साधन स्रोतको प्रयोगका सवालहरू धेरै उठ्ने गरेका छन् यस्ता विषय चाहिँ विकसित देशमा पनि बढी उठ्ने गर्छन्।

त्यसैले भ्रष्टाचार सम्बन्धी घट्ना बाहिर जुन आउने गर्छ यसलाई भ्रष्टाचार वृद्धिभन्दा पनि सुशासन प्रतिको नागरिकको चासो, मिडिया र सार्वजनिक पदाधिकारीको चासो, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरूको चासोको रूपमा बुझ्न जरुरी छ। सुशासन कायम गर्न यस प्रकारका चासो र जागरुकताले सहयोग नै पुग्ने गर्छ।

मुख्य कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले गम्भीर ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर आफ्ना क्याडरहरूलाई सुशासनप्रेमी बनाउन सक्नु पर्छ। राजनीतिक दलले सुशासन हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने चेतना सम्पूर्ण कार्यकर्ता तथा नेताहरूमा घुसाउन सक्नु पर्छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सबैजना यसरी नै सुशासनका लागि जागरुक हुनै पर्छ । सुशासन कायम गर्ने दायित्व राजनीतिक दललगायत नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण जनताको पनि हो भन्ने सचेतता अभियान राजनीतिक दलहरूबाट गरिनु पर्छ। प्रशासनिक रूपमा पनि प्रशासनिक अधिकारीहरूले पालना नगरेका विषयमा सम्वन्धित विभाग, मन्त्रालय र तालुक निकायले विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ । अख्तियारको अनुुसन्धान भनेको त अन्तिमको अवस्था हो।

अख्तियारमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन गर्दा विकास निर्माण सँग सम्बन्धित काममा बढी उजुरी आउने गरेको र भ्रष्टाचार पनि त्यहा नै बढी हुने गरेको पाइन्छ । खरिदसँग सम्बन्धित कार्यमा पनि भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्ता कार्यमा पर्याप्त तयारी नहुने, विभिन्न खाले सेटिङमा हतार हतारमा काम गर्ने पद्धतिले पनि भ्रष्टाचार बढी भएको पाइन्छ।

यसै गरी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शीता नहुने गर्दा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भएका कामहरूको गुणस्तरीयताको परीक्षण नहुने, अनुगमन राम्ररी नहुने, सार्वजनिक पदाधिकारीले यसमा राम्रो भूमिका खेल्न नसक्ने, ठेकेदारहरूले लापारबाही गर्दा पनि कुनै याक्सन नहुने जस्ता कार्यहरूले विकास निर्माण कार्यमा बढी अनियमितता भइरहेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्दै हुने भ्रष्टाचार पनि बढी छ । सरकारी जग्गामा बढी अतिक्रमण हुने गरेको छ।

जसमा विभिन्न पदाधिकारीको मिलिमतो हुने गरेको विषयमा पनि आयोगमा उजुरीहरु आउने क्रम बढी छ । सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित विषयमा पनि बढी उजुरी आउने गरेको छ । जस्तो मालपोत, यातायात, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार लगायतका सेवाहरुमा नागरिकलाई सास्ती हुने, नागरिक सँग अनुचित लाभहरू लिने गरिएको भन्ने गुनासाहरू र उजुरीहरू पनि अधिक आउने गरेका छन् । यस्ता कुराहरू मा हामीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग नगरी पारदर्शीता कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । यसको लागि प्रोजेक्ट बैंक बनाउनु पर्छ।

यसमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रोजक्टसँग दोहोरापना नहुने गरी पूर्ण तयारी भएका र लागत विश्लेषण भएका डीपीआर भएका प्रोजेक्टहरूमार्फत पारदर्शीताका साथ काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस्ता सबै कार्यहरूमा अब उच्च प्रविधिकै प्रयोग गर्नुपर्छ र सेवा प्रवाहमा पनि प्रविधिकै प्रयोग गर्न जरुरी छ । कुनै पनि संस्थाको होस् वा व्यक्तिको होस कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने, गुनासो हटाउने, कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने कार्य प्रविधिबिना अब सम्भव छैन ।

सार्वजनिक स्रोत र सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरू सार्वजनिक निगरानीमा हुनुपर्छ । त्यस्तो निगरानी नागरिक समाजले गरिरहेको हुन्छ । मिडियाले गरिरहेको हुन्छ । नागरिकले प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वजनिक स्रोत र सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई सबैले प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । यस प्रकारको संयन्त्रलाई हामीले बलियो बनायौं भने सार्वजनिक स्रोतको उचित सदुपयोग हुन्छ भने सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।

यद्यपि, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले पछिल्ला दिनमा नयाँ नयाँ खालका टेक्निकहरू अपनाउने गरेको पाइएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले अपनाउने गरेका नयाँ तरिकाहरूलाई पत्ता लगाउन आयोगले पनि नयाँ प्रविधि तथा नयाँ अनुसन्धान पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसको लागि सबैभन्दा पहिला त कानुनमा नै सुधार हुनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन संसद्मा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । यसमा छिटोभन्दा छिटो संसद्ले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । अब त्यहीबमोजिमको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ । आयोगको संस्थागत क्षमतामा एउटा कमिसन क्याडर छुट्टै बनाउनु पर्छ । आयोगको अनुसन्धानमा विशेष सघाउ पुग्नेखालका ज्ञान, सीप, दक्षता, तालिम प्राप्त गरिसकेको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी क्याडर बेस जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकिएमा परिणाम अझै सशक्त आउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न क्रस बोर्डर कोअपरेसनको वातावरण बनाउनु पर्छ । यसका लागि विभिन्न मुलुकसँग दिपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुपरदगी सम्झौता गर्नुपर्छ । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिनुका साथै ध्यानाकृष्ट गराउँदै आइरहेको छ । यस विषयमा सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था हुने कुरामा आयोग विश्वस्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक समाजको पनि शसक्त भूमिका रहेको हुन्छ । मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार विरुद्धको पहरेदारी शुरूमा समाज र सामाजिक सदस्यहरूबाटै गरिनु पर्छ । समाजका सदस्य भनेकै नागरिक समाज हुन् । नागरिक समाजको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा अहम् भूमिका रहेको छ ।

तथ्ययुक्त विषयहरू उजागर गर्ने मुखरित गर्ने र आम नागरिकलाई भ्रष्टाचार विरुद्धमा जागरुक बनाउने काम पनि नागरिक समाजकै हो । आयोगले पनि सदासदा नागरिक समाजको सोही प्रकारको भूमिका र सहयोगको सधैं अपेक्षा गर्दै आइरहेको छ भने नागरिक समाजबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगलाई अझै सुधार गर्ने र परिष्कृत गर्ने विषयमा आयोग गम्भीर रहँदै आएको छ।
(अदुअआका सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग कुराकानीमा आधारित)