केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘सिफ्ट’ भएको भ्रष्टाचार

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सँगै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन ओटा सरकारको अभ्यास हुँदै आयो । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा केन्द्रीय सरकारमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो त्यही रोग संघीय शासन पछि बनेका प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि सरेको छ।

यसको प्रमुख कारण नै भ्रष्टाचारको संस्थागत संरक्षण र दण्डहीनतालाई लिनुपर्ने सुशासनका विज्ञहरूको तर्क छ । यसो त केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा रहेका स्थानीय निकायमा पनि भ्रष्टाचारका घट्नाहरू भइरहन्थे तर संघीय शासन पछि बनेका स्थानीय तहहरूमा ठूलो मात्रामा बजेट पठाउन थालिएपछि अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा नै हुने गरेको पाइन्छ।
सुशासन कायम हुन नसक्दा र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही नभई दण्डहीनता मौलाउँदा धेरै बजेट भएका स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारले थलिन पुगेका छन् भने त्यही रोग विस्तारै विस्तारै प्रदेश सरकारमा पनि सर्न थालेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय सरकारमा समग्र मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने गरी ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेका छन्।

त्यसैले ठूला भ्रष्टाचार काण्ड बढी मात्रामा केन्द्रीय सरकारमा नै हुने गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । उच्च तहमा सबै पक्षको मिलेमतोमा नै नीतिगत तहका भ्रष्टाचार हुने भएकाले त्यस्ता घट्ना हत्तपत्त सार्वजनिक हुन सक्दैन । सबैको मिलेमतोमा त्यस्ता ठूला भ्रष्टाचार सामसुम पार्ने गरिएको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको तिनवटै सरकार तथा अन्य संगठित संस्थाहरूको लेखापरीक्षणका क्रममा सबैभन्दा बढी बेरुजु केन्द्रीय सरकारकै देखिएको छ । महालेखाले देशभरका सबै निकाय गरी ५ हजार ६ सय ५ वटा सरकारी कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख बेरुजु आयो। यो आर्थिक अराजकता नै हो।

तीनवटै सरकारमा व्याप्त आर्थिक अराजकतामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु केन्द्रीय सरकारका निकायहरूमा नै देखिएको छ। जहाँ कुल बेरुजु ४६ अर्ब ५४ करोड रहेको छ। यसै गरी स्थानीय सरकारहरूमा ३१ अर्ब बेरुजु देखिएको छ भने प्रदेश सरकारका ६ अर्ब ५७ करोड बेरुजु देखिएको छ। यस्तै, संघीय संस्था र समितिहरूमा १० अर्ब ६४ करोड र प्रदेश सरकारका संस्था समिति र अन्य संस्थामा ८४ करोडको बेरुजु देखिएको छ।

बेरुजुलाई पूरै भ्रष्टाचार मान्न त सकिँदैन तर पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई, नियमविपरीत खर्च गर्दा नै बेरुजु आउने गर्छ। तीनवटै सरकारमा देखिएको बेरुजुको भयावह रूप विश्लेषण गर्दा तिनवटै सरकारमा भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक रूपमा हँुदै आइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सबै सरकारका गरी हालसम्म बेरुजु झण्डै १३ खर्ब पुगिसकेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबै सरकारी निकायको सार्वजनिक जवाफदेहिता निकै कमजोर छ। सार्वजनिक निकायहरूमा उत्तरदायित्व, पारदर्शीता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको महालेखाको निष्कर्ष छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको पाइए पनि नीतिगत तहमा केन्द्रमा बीढ भ्रष्टाचार हुने र त्यस्तो भ्रष्टाचार कतिपय गोप्य रहने र कतिपय सार्वजनिक हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले पनि केन्द्रको भ्रष्टाचार कम देखिएको हो। उदाहरणको लागि ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भएको अनियमिततालाई हेर्न सकिन्छ।

जहाँ भएको अनियमितता वर्षौं पछिमात्रै सार्वजनिक भएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार केन्द्रका १० वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बढी बेरुजु देखिएको छ । यस अर्थमा ती निकायमा आर्थिक अराजकता बढी छ। जसमा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय एक नम्वरमा छन् । त्यसै गरी दोस्रो नम्वरमा आर्थिक अराजकता बढी हुनेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकाय छन् भने तेस्रो नम्बरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकाय छन्।

यसै गरी आर्थिक अराजकता बढी देखिएका अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा क्रमशः ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय,भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय रहेका छन् । उता, प्रदेश सरकारहरूमा सबैभन्दा बढी आर्थिक विकृति मधेस प्रदेशमा रहेको महालेखाले औंल्याएको छ। यस्तै स्थानीय तहमा भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बढी आर्थिक विकृति रहेको महालेखाको ठहर छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध धेरै पहिलेदेखि नै आवश्यक कदम चालिँदै आइएको भए पनि त्यो खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मुुलुकी ऐनमा पहिलोपटक भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका थिए। भ्रष्टाचारसम्बन्धी पहिलो कानुन भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००९ थियो । तर, सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। यसै गरी पहिलोपटक ऐन जारी भएको झण्डै पाँच दशकपछि २०५९ सालमा फेरि नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी भयो ।

यो ऐनको पनि सशक्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् बढ्दै र झाँगिदै गएको पाइन्छ। अख्तियारकै अनुुसन्धान प्रतिवेदनले अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा अतिरिक्त रकम (घुस) दिनुपर्ने वाध्यता रहेको देखाएको छ । यस्ता कार्यालयहरूमा केन्द्र र स्थानीय तह मातहतका कार्यालय बढिरहेका छन्।

अख्तियारको सो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अहिले पनि खानेपानी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालय, मालपोत कार्यालयलगायतमा घुसको लेनदेन अत्यधिक हुने गरेको छ।

त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सडक कार्यालय, यातायात कार्यालय, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्यालयमा पनि घुसको लेनदेन हुने गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। घुस खानेहरूले विभिन्न किसिमका नयाँ तरिकाहरूसमेत अपनाउने गरेका छन्। जसका कारण ओभरसाइट एजेन्सीबाट उनीहरू सजिलैसँग उम्किरहेका छन्।

अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै किसिमका भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति देखापरेका छन्। जसमा सार्वजनिक सम्पतिको हिनामिना गर्ने, घुुस रिसवत लिने, दिने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता कार्यहरू सरकारी निकायमा अधिक रूपमा देखिने गरेको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूको अनुभव छ।

यसै गरी झ्टटा विवरण पेस गरी सरकारी नियुक्ति लिने, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, बदनियतपूर्वक व्यक्तिगत लाभका लागि सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काम गरी सरकारलाई हानि पु¥याउने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउनेलगायतका भ्रष्टाचारका प्रवृृत्ति तीनवटै सरकारका निकायहरूमा देखिने गरेको अख्तियारको अनुुसन्धानले देखाएको छ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार तिनै तहमा उस्तैखाले भ्रष्टाचार रहेका र केन्द्रमा नीतिगत तह, र ठूला ठूला विकास निर्माणका कार्यमा तथा प्रदेश तहमा अनुदान वितरणमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ भने स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कार्यमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ। संघीयता आएपछि केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रवाह भएसँगै केन्द्रको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफ्ट भएको सुशासनका जानकारहरूको भनाइ छ ।