अब भ्रष्टाचारको जरै उखेलिनुपर्छ

शासकहरुले सुशासनका जतिसुकै चर्का–चर्का भाषण गरे पनि देशमा भ्रष्टाचार हुने क्रम रोकिएको छैन। राजस्व छली हुने क्रम घट्नुको साटो बढेको छ । भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल घट्नुको साटो बढेको छ । विभिन्न खाले सेटिङ धन्दाहरु मौलाइरहेका छन्।

अख्तियारमा भ्रष्टाचारविरुद्धमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले धमाधम मुद्दासमेत दायर गर्ने क्रम बढोत्तरी भएको छ । राजस्व छली हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दा पनि रोक्नेतर्फ सरकारी निकायले उदासीनता देखाउनु आफैँमा उदेक लाग्दो छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रमुख ध्येय नै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि बताउँदै आउनुभएको छ। तर विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई उहाँले रातदिन स्मरण गर्न अत्यावश्यक छ। सरकारी संयन्त्रको पारा हेर्दा उनीहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दत्तचित्त देखिन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारका सबै निकायलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने र सोही अनुसार व्यवहारमा अभियान सञ्चालन गर्न सशक्तरुपमा परिचालन गरेको देखिँदैन । समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन। प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टिमले प्रस्टरुपमा बुझ्न जरुरी छ कि समृद्धिको अनिवार्य सर्त सुशासन र असल कार्य–संस्कृति हो। अहिले सरकारी स्तरमा सुशासन कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन। सरकारको प्रमुख कार्यकारीले यस्तो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ कि भ्रष्टहरु रातदिन तर्सिन सकून् । कुनै पनि बेला कारबाहीमा परिने डरले उनीहरुको निद्रा हराम हुने अवस्था शासकहरुले ल्याउन सक्नुपर्छ।

नेपाली जनता शासकको द्वैध चरित्रबाट वाक्क हुँदै आएका छन् । उनीहरु जे बोल्छन् त्यो गरिरहेका छैनन्, बरु बोलीको उल्टो व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ । बोल्ने एउटा तर गर्ने अर्कै प्रवृत्तिले समृद्धिको साझा लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्नचिह्न सिर्जना हुन सक्छ। विगतमा कैयौँ सरकारको सुशासन देखाउने दाँतजस्तै हुँदा मुलु्कको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अवरोध आइरहेको तथ्य जगजाहेर छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण–पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमै मुलुकलाई कायापलट गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न उनकै सारथी मन्त्री र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको ब्युरोक्रेसीलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आफ्नो बोलाइ र गराइमा एकरुपता कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासन माथिबाट शुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरु नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ । अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली, उहाँका मन्त्रीहरु र उहाँहरुमार्फत चल्ने प्रशासकहरुले एकीकृतरुपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने मात्रै सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै खुल्न सक्छ। तर मुलुकमा वर्षौंदेखिको आर्थिक अराजकता, छाडातन्त्र, कुशासन, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खुल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायीरुपमा खोल्न प्रधानमन्त्री ओली, उहाँका सारथी मन्त्रीहरु र ब्युरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ। तर विडम्बना, हामीकहाँ डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ।

यसका कारण राज्य कमजोर बनिरहेको छ भने जनतामा एक किसिमको निराशा छाइरहेको छ। यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत हुँदै बडो जिम्मेवारीका साथ जनताको उत्कट चाहना पूरा गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने अलिहेको अहं आवश्यकता हो। भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २४ सै घण्टा आफ्ना संयन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। मुलुक हाँक्ने प्रमुख शासकहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने, भ्रष्टाचार रोक्न सकिएमा शासन सत्ता र सञ्चालक स्वतः सफल हुनेछन्।

यदि भ्रष्टाचार रोक्न सकिएन र यसको जरा फैलिँदै गयो भने त्यसले शासकहरुलाई नै पूर्णरुपमा असफल बनाइदिन सक्छ। त्यसैले शासनसत्तालाई सफल बनाउन र राजनीतिलाई दिगो बनाउन पनि भ्रष्टाचारको जरा नै उखेलिनुपर्छ।