मुलुक कुशासनको दलदलमा कहिलेसम्म ?

काठमाडौं ।

मुलुकमा धेरैतिर विकृति नै विकृति फैलँदो छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन हेर्‍यो त्यहीँ विकृति। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्‍यो त्यहीँ विकृति, आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदन हेर्‍यो त्यहीँ विकृति।

जताततै भ्रष्टाचार बेथिति। सरकारका कार्यालयहरूमा बेरुजुको चाङ, राजस्व छलीको भयानक रूप, विकास निर्माण र ठेक्कापट्टामा गोलमाल नै गोलमाल, सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब बढी, लामो समयदेखि मुलुक यसरी नै कुशासनको जाँतोमा पिसिँदै आएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यसरी मुद्दा दायर गरिएकामध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या ५ सय २४ रहेको छ। यस्तै, सो अवधिमा निर्वाचित र मनोनीत गरी २ सय ८२ जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । यसले पनि पुष्टि गर्छ कि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।

बालौं सुशासनको दियो…

मुलुकमा जता हेर्‍यो त्यतै विकृति बढिरहेको अवस्थामा अब सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबै मिलेर सुशासनको दियो बाल्नुपर्ने आवाज घन्कन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा नागरिक तहबाटै सशक्त प्रतिरोध जरुरी देखिएको छ । शासकहरू अब सच्चिनु जरुरी भइसकेको छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूकै मिलेमतोमा खतरनाकखालका नीतिगत भ्रष्टचार हुँदै आए पनि त्यस्ताखालका भ्रष्टाचार रोकिन सकेका छैनन्। विभिन्न अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै बढी मिलेमतो हुने देखाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम उच्च रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रूपमा दोषी हुने उल्लेख गर्दै आएको छ। पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै मिलेमतोमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बदनाम हुँदै आइरहेको छ। नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरूकै मिलेमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आए पनि त्यस्ताखालका भ्रष्टाचार रोकिन सकेका छैनन्। अनेकखालका स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुने र त्यसबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिव व्यक्तिगत रूपमा नै लाभान्वित हुने गरेको दाबी प्रशासनविद्को छ।

सेवाग्राहीसँग लिएको सर्वेक्षणअनुसार उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक रूपमा हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गरी नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको भए पनि सरकारी स्तरबाट सो सुझावको बेवास्ता हुँदै आएको छ।

उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याई कानुनको भावनाविपरीत काम गर्ने गरेको अख्तियारको ठहर छ।

एक वर्षमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर संख्या : २०१
भ्रष्टाचारका जम्मा उजुरी : ३५७९०
भ्रष्टाचारमा परेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी : ५२४
निर्वाचित जनप्रतिनिधि : १०१
मनोनीत पदाधिकारी : १८१
व्यवसायी : ९१
अन्य व्यक्ति : ६१९

एकातिर भ्रष्टाचारको रूप बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बेरुजु बढ्ने क्रम पनि उस्तै छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ हजार ६ सय ५ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थियो । गत वर्ष ती सरकारी कार्यालयको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु आएको थियो।

हालसम्म देशभरका सरकारी कार्यालयको गरी जम्मा बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। गत वर्ष औंल्याइएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो।

हालसम्मको जम्मा बेरुजु : ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड
अनियमित किसिमको बेरुजु :१७ अर्ब ६९ करोड
असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुः २३ अर्ब ४० करोड

उता, राजस्व छलीको रूप पनि उस्तै खतरनाक रहेको छ। एक वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा १८ अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली भएको पाइएको हो। यसरी अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सतर्क पारेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुट्टा तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसरी राजस्व छली गर्ने १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्मबाट छली भएको राजस्व तिराउने निर्णय गरेको थियो । विभागले आव २०८१/८२ मा पनि अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २३ सय करदाता माथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार
गत एक वर्षको राजस्व छली : ११ अर्ब ३ करोड
कारबाहीमा परेका व्यापारिक फर्म : १९८६
अनुसन्धान जारी : २३ सय व्यापारिक फर्ममाथि
राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार
गत वर्षसम्मको राजस्व छली : ७ अर्ब ३० करोड
राजस्व छलीमा संलग्न विरुद्ध मुद्दा दायर : २०२ जना

उता, राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व छली गर्नेहरूको छानबिनलाई अघि बढाउँदै ७ अर्ब ३० करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित राजस्व छली कार्यमा संलग्न २ सय २ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले चालू आर्थिक वर्षमा पनि अर्बौं राजस्व छली गर्नेहरूमाथिको छानबिनलाई जारी राख्दै आएको जनाएको छ।