काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) र नेपाल ओलम्पियन एसोसिएसन (एनओए) ले शुक्रबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को कार्यकक्षमा भएको घटनाप्रति भत्सर्ना गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।
राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङमाथि एक समूहबाट भएको दुर्व्यवहार र उनको कार्यकक्षमा गरिएको तोडफोडप्रति विषयमा शनिबार एनएनआईपीए र एनओएले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख समेत गरेका हुन्।
एनएनआईपीएले जस्तो सुकै असहमतिलाई पनि मर्यादित ढंगले राख्ने अवसर हुँदाहुँदै खेल संघका नाममा गरिएको अशोभनीय र उद्दण्डताप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ भनेर शनिवार जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। त्यस्तै, एनओएले पनि खेलकुद र खेलाडीको अभिभावक संस्थाका कार्यकारी प्रमुखमाथि गरिएको दुर्व्यवहार र कार्यालय तोडफोड जस्ता घटना कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेको छ।
यो घटनाले समग्र खेलकुदकै बदनाम भएको उल्लेख गर्दै एनएनआईपीए र एनओएले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग समेत गरेका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचनमा सहभागी भएको नेपाल उसु महासंघका पदाधिकारी सम्मिलित समूहले राखेप घिसिङमाथि दुव्र्यवहार गर्नुका साथै उनको कार्यकक्ष तोडफोड गरेका थिए।
राखेपले उक्त घटनामा संलग्नविरुद्ध कालिमाटी प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिइसकेको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष वीरबहादुर तामाङ र महासचिव लाक्पा छिरिङ लामा घटनास्थलमा उपस्थिति थिए।
लामा गत महिना भएको एनओसीको कार्यसमितिको सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। राखेपले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उसु महासंघबाट लामाले झुटो विवरण पेस गरेर एनओसीको निर्वाचनमा सहभागी भएको जनाएको थियो।
लामासहित सहित पौडी संघबाट अशोकरत्न बज्राचार्य, कुस्ती संघबाट समिम मियाँ अन्सारी, कबड्डी संघबाट तुलसा थापा र ह्यान्डबल संघबाट तेजबहादुर गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ र १६ अनुरुप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने राखेपले जनाएको थियो । राखेपले उनीहरुलाई तीन दिनभित्र सफाई पेश गर्न भनेको एक दिनपछि नै लामासहितका टोली सदस्यसचिवको कार्यकक्ष पुगेको थियो ।
यसैबीच शैलेश कर्माचार्य कार्यवाहक अध्यक्ष रहेको उसु महासंघको समूहले भने सो घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै निन्दा गरेको छ। कर्माचार्यको नेतृत्वमा रहेको महासंघले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै तोडफोडमा सहभागी समूहलाई २०८० भदौ १३ गते उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी ठहर गरेको उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिक्रिया