नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन पारित हुने गृहमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रहरी संगठनलाई सरकारले ७० वर्ष पछि धकेल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसको डटेर सामना गर्नुभएको छ । संसद्मा दर्ता भएको नेपाल प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर उनीहरूले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो पालामा सिन्कोसमेत नभाँच्ने प्रहरी महानिरीक्षकहरूले अहिले संसद्मा दर्ता भएको प्रहरी ऐनको विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार नै नभएको बताउनुभएको छ । ‘आफू पनि केही नगर्ने अरूले गरेको कामको पनि जस नदिने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनलाई कहाँ पु¥याउँछ, पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूले कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?’ –उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

६९ वर्षपछि पहिलोपटक संशोधन हुन लागेको प्रहरी ऐनको विषयलाई लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा सहभागी पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूले सरकारले ऐन संशोधन गर्दा आफूसँग कुनै सुझाव सल्लाह नलिएको र अहिले जारी हुन लागेको प्रहरी ऐनले प्रहरीको गिर्दो साखलाई झन् गिराउने र निमाजमती कर्मचारी हाबी हुने भन्दै वर्तमान प्रहरी नेतृत्वप्रति प्रश्न खडा गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सहभागी भएका पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूकै अगाडि ऐनमा प्रहरीलाई कमजोर बनाउने कुनै प्रावधान नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।

प्रहरी ऐन अहिले संसद्मा दर्ता भएको छ त्यसमा कुनै कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याएर लैजान सकिन्छ । उहाँले प्रहरीको वृत्ति विकासमा असर पार्ने, अपराध अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउने र प्रहरी परिचान गर्दा समस्या आउने खालका कुनै प्रावधान परेका रहेछन् भने त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै सरकारले यसो ग¥यो र उसो ग¥यो भन्नु सर्वथा गलत हुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ऐनले प्रहरीमा प्रवेशदेखि निवृत्ति हुँदासम्मका विषवस्तुलाई समेटेकाले प्रहरी संगठनलाई स्थायित्व दिने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले आलोचना गर्नेहरूले ठिक भएन बिग्रियो भत्कियो भन्ने सुनेको छु । कतिपय प्रहरीका उच्च तहका सेवा निवृत्त साथीहरूले यो ऐन आयो भने प्रहरी ७० वर्षपछि पर्छ भन्न भ्याउनुभएछ । २०१२ साल यता प्रहरी ऐन संशोधन भएन अहिलेसम्म संशोधन विधेयक किन आएन त्यसतर्फ कसैको ध्यान किन जान सकेको छैन यसको जवाफ कोसँग छ भनी प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।

‘२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नियम नबनाई प्र्रहरी संगठन नचलाऊ है भनेर ऐन बनाउन निर्देशन नै दिएको थियो तर अहिलेसम्म ऐन बन्न किन सकेन २०७० सालपछि नेपाल प्रहरीका कति जना संगठन प्रमुख हुनुभयो । तपाईंहरूलाई कसले रोक्यो ऐन निर्माण गर्न । तपाईंहरू आफू नेतृत्वमा भएको बेला १ सय ४० वर्षअघि लैजाने गरी किन मस्यौदा बनाउन सक्नुभएन। तपाईंहरूलाई कसैले रोकेको थियो ?’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । कार्यक्रममा झन्डै एक दर्जन जति पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले प्रतिप्रश्न गर्दा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू एकअर्कामा मुखामुख गरेर बसेका थिए।

उहाँले गल्ती भएको भए सच्याऊँ, आफू केही गर्न नसक्ने अर्काले गरेकोमा ईष्र्या गर्नुको तुक छैन भन्नुभयो । यसभन्दा अघिका नेतृत्वमा बस्नेहरू योग्यतम हुनुहुथ्यो तपाईंहरूले गर्न नसकेको काम तपाईंहरूभन्दा कम योग्य वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कँुवरले गर्नुभएको छ, यसमा तपाईंहरूको सहयोग आवश्यक छ। अनाववश्यक लाञ्छना लगाएर केही हुँदैन। चालू संसद्बाट नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन पारित हुने पनि गृहमन्त्री लेखकले दाबी गर्नुभयो।

उहाँले लागुऔषधको बद्दो प्रयोगका कारण मुलुकमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि राज्य चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको, मुलुकको सुरक्षा चुनौतीका रूपमा सडक दुर्घटना पनि रहेको, हरेक दिन मुलुकभर दुर्घटनामा परेर ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको पनि बताउनुभयो।

हरेक दिन ४० देखि ५० जनाले आत्महत्याको प्रयास गर्ने र १७ जनाले चाहिँ आत्महत्या नै गर्ने गरेको पाइनु मुलुकका लागि अर्को सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने समूह सक्रिय रहेको छ । यसले मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ।