३५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेकालाई पक्षपोषण गर्दै प्रचण्ड

काठमाडौं ।

विशेष अदालतमा ३० करोड र ५ करोड भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका एक मेयरलाई बचाउन माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ खुलेयाम लाग्नुभएको छ।

सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचार प्रकरणमा गरी विशेष अदालतमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेसँगै थापा निलम्बित अवस्थामा हुनुहुन्छ।

थापा अहिले दुईवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अदालतमा धाउँदै गरिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ खुलेयाम थापाको बचाउमा लाग्न थाल्नुभएको हो। प्रचण्डले गत बिहीबार संसद्मा खुलेरै ३५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका थापाको पक्षमा वकालत मात्रै गर्नुभएन। उहाँको बचाउमा धेरै समय पनि खर्चिनुभयो। सार्वभौम संसद्मा उभिएर ३५ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार आरोपितको पक्षमा बोल्नु सार्वभौम संसद्को गरिमा घट्ने तथा कानुनी शासनको उपहास भएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूको तर्क छ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्यले पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै सार्वभौम संसद्मा भ्रष्टाचारका आरोपितको पक्षमा बोलेर आर्थिक अपराध र भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। आचार्यले सार्वभौम संसद्मा भ्रष्टाचार आरोपितको पक्षपोषण गर्नुले सिंगो संसद्को गरिमा घटेको बताउँदै यस्ता कार्य कसैबाट पनि हुन नहुने स्पष्ट गर्नुभयो।

प्रचण्डले खुलेयाम बचाउ गरेका निलम्बित मेयर थापामाथि दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा २०८० चैत २७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो भने वन अतिक्रमण गरी भरत ताल बनाउने क्रममा ३० करोडभन्दा बढीको हिनामिना गरेको ठहरसहित अख्तियारले थापाविरुद्ध फेरि २०८१ जेठ २८ गते अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

थापाले मेयर भएको बखत पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी विभिन्न खाले सेटिङ गर्दै राज्यकोषमा आउनुपर्ने करोडौं रुपियाँ अनियमित किसिमले आफू र आफन्तका नाममा राखेको अख्तियारको ठहर छ। अनुसन्धानको क्रममा थापाले विभिन्न समयमा किर्ते भरपाई बनाएर करोडौं लेनदेन गरेको समेत देखिएको थियो।

अख्तियारले दायर गरेको अकुत सम्पत्ति मुद्दाअनुसार निलम्बित मेयर थापाले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्मको अवधिमा ७ करोड ८६ लाख ५९ हजार वैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र यही अवधिमा १३ करोड लगानी तथा खर्च गरेको पाइए पनि उहाँले ५ करोड ३३ लाख ५३ हजारको वैधानिक स्रोत देखाउन नसकेपछि अख्तियारले सो रकम अनियमित किसिमले आर्जन गरेको ठहर गर्दै अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

थापा मेयर रहेकै बखत २०७५ असार ३२ मा उहाँकी भाइबुहारी द्वारिका राउतले मनोकामना बहुउद्देश्य सहकारीबाट २० लाख ९२ हजार ७ सय २४ रुपियाँ ऋण लिएर सो ऋण पछि तिरेको देखाइए पनि त्यसको स्रोत भने खुल्न सकेको थिएन। यस्तै, मेयर थापाले असार ३२ मा १६ लाख १४ हजार ४ सय ७५ रुपियाँ र आमा कृष्णमाया थापाले साउन ३२ मा १७ लाख ९ हजार ६ सय ८८ रुपियाँ सहकारीमा ऋण तिरेको देखाइए पनि त्यसको पनि स्रोत खुल्न सकेको थिएन। २०७७ असोज ६ मा थापाका भाइ रामकुमारले रौतहटको जुडिबेलामा सरकारी न्यूनतम मूल्य कायम गरी ५२ लाख २५ हजारमा १० कट्ठा जमिन खरिद गरेकोमा त्यसको पनि कतैबाट स्रोत खुल्न नसकेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

मेयर थापाले नै श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे (थापा) को नाममा २०७७ असोज १ मै ऋषिपथ मसरुम (च्याउ) फर्म स्थापना गरी ४० लाख लगानी गरेको देखाए पनि सो रकमको पनि स्रोत खुलाउन सक्नुभएको थिएन । मेयर थापासहित २ जनाका नाममा २०७७ माघ १७ मा सर्लाहीको हरिवनमा १ बिघा ६ कट्ठा ११ धुर जग्गा सरकारी मूल्यांकन गरी ५१ लाख ७२ हजार ७ सय ५० रुपियाँ कायम गरेर खरिद गरेको स्रोत पनि खुलेको छैन।

भाइ रामकुमारकै नाममा वागमती सहकारीबाट लिएको १० लाख ऋण चुक्ता गरेको रकमको स्रोत पनि उहाँले देखाउन सक्नुभएको थिएन । मेयर भएकै बेला थापाले भाइ रामकुमारका नाममा त्रियोग पेट्रोलियम प्रोडक्स डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालि र आरबीजेएस कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका नाममा गरेको ६१ लाख ३२ हजार ४ सय ५० रुपियाँ लगानी पनि अवैध सम्पत्तिबाट आर्जन भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यसै गरी थापाले सयौं बिगाहा सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी बनाउँदा पनि करोडौं अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । थापाले शक्तिकेन्द्र प्रयोग गर्दै पोखरी बनाउन भन्दै केन्द्र सरकारबाट ३० करोड र प्रदेश सरकारबाट २० करोड रुपियाँ लैजान सफल हुनुभएको थियो । यसै गरी थापाकै योजनामा सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा पोखरी बनाउन भन्दै २७ करोड बढीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै बिक्रीवितरण गरिएको थियो । त्यस रकममा पनि व्यापक अनियमितता भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

थापाकै योजनामा राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा नै पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा १४ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गरिएको थियो । शुरूमा माछापोखरीको नदीजन्य पदार्थ र बिक्री परिमाण तथा बिक्री सम्झौताअनुसार पोखरी १ बाट ४ लाख ३ हजार ५ सय ९४ घनमिटर र पोखरी २ बाट ३ लाख ४८ हजार ४ सय १५ घनमिटर गरी ७ लाख ५२ हजार घनमिटर बिक्री सम्झौता भएको र जम्मा १२ करोड ७२ लाख ७३ हजार ४ सय १८ रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको थियो ।

वन मुद्दा लगाउने तयारी गरिएपछि माओवादीबाटै अवरोध

सयौं बिगाहा सरकारी वन अतिक्रमण गरी आफ्नै नाममा भरतताल बनाएको र कराडौं अनियमितता गरेको पाइएपछि निलम्बित मेयर भरत थापालाई वन मुद्दा लगाउने तयारी गरिए पनि स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले हुलदंगा र अवरोध खडा गर्न थालेका छन् । ठूलो क्षेत्रफल सरकारी वन जग्गा फाँडेर नियमविपरीत भरत ताल बनाएपछि जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय सर्लाहीले थापालगायतलाई वन मुद्दा लगाउने तयारी गरेपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले दिनहुँजसो वन कार्यालय घेराउ गर्ने तथा वन अधिकारीहरूलाई आतंकित पारेर वन मुद्दा लगाउन अवरोध गरिरहेको वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

डिभिजन वन कार्यालयले थापालाई वन मुद्दा लगाउने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान जारी राख्दै आएको छ तर यस अनुसन्धानलाई असफल पार्न स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले डिभिजन वन प्रमुख सन्तोष झालगायतलाई दिनहुँ धाकधम्की दिन थालेको बताइएको छ। यद्यपि, जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय स्रोतले भने वन अतिक्रमणकारीलाई जुनसुकै हालतमा वन मुद्दा लगाइने गरी अनुसन्धान थालिएको जनाएको छ।

सर्लाहीको वागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललगायतको योजनामा सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा पोखरी बनाउन भन्दै २७ करोड बढीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै बिक्रीवितरण गरिएको पाइएको थियो । यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापालगायतका अधिकारीहरूविरुद्ध ३० करोड बिगो दाबी गर्दै २०८१ साल जेठ २८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

यस प्रकरणमा उनीहरूले संगठित रूपमा नै राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई नै अनधिकृत रूपमा दोहन गरेका थिए । सो राष्ट्रिय वनलाई तत्कालीन सरकारले वन पैदावार विकास समिति गठन गरी सागरनाथ वन विकास परियोजनामार्फत संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो । संघीय सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा सागरनाथ विकास परियोजनासँग कुनै स्वीकृत नलिई परियोजना मातहत रहेको राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा नै पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा १४ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्रीवितरण गरिएको थियो।

२०७४ सालमा नगरपालिकाका प्रमुख थापाकै योजनाअनुसार वागमती नदी उकास पर्ती जग्गामा पोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी बालुवा, मिस्कट आदि उत्खनन तथा संकलन कार्य भन्दै राष्ट्रिय वनबाट व्यापक रूपमा नदीजन्य वस्तुहरू झिक्न थालिएको थियो । पर्यटन र पोखरी निर्माण भन्ने विषय बहानामात्रै रहेको थियो। एकातिर नदीजन्य पदार्थबाट करोडौं रुपियाँ आउने र अर्कोतर्फ माछापोखरी र पर्यटन विकास भन्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट समेत करोडौं रकम लगेर मोजमस्ती गर्ने र अनियमितता गर्ने गोप्य योजना मेयर थापाकै सक्रियतामा त्यति बेला नै बुनिएको थियो।

माओवादीबाट मेयरमा निर्वाचित भएका थापाले केन्द्रमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला अर्थ मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपियाँ पोखरी निर्माणका लागि भन्दै लैजान सफल भएका थिए भने राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारबाट समेत २० करोड रुपियाँ लगेका थिए। अर्थ मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारी मेयर थापाले २०७७/७८ मा बजेटमा नै अर्थ विविध ६०२ बाट स्थानीय तह अनुदान संकेत ८०१ मा आव २०७७/७८ को बजेटबाट मिति २०७८ असार ६ गते निर्णय गरी ३० करोड सशर्त अनुदान हत्याउन सफल भएका थिए।