सुध्रिएन देशको राजस्व सङ्कलनको अवस्था

संयुक्तराज्य अमेरिकाका १६ औं, तर अत्यन्त लोकप्रिय राष्ट्रपति मात्र हैनन् विश्वकै राजनेता अब्राहम लिङ्कनको एक उद्गार छ– देशमा एक हजारजना मानिस मूर्ख भएर केही फरक पर्दैन, तर नेता वा नेतृत्ववर्ग मूर्ख भयो भने देश डुब्छ । आज देशमा यही भइरहेको छ । देशमा विधि विहीनता र चरमरुपमा मौलाएको भ्रष्टाचारको जग नै आज नेपाली जनतामा देखिएको असन्तुलित निराशा हो । ओली सरकारले पटक–पटक अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको छ भनेर खोक्रो भाषण गरे पनि यसका यावत् सूचकहरु ओरालो लाग्ने बाटोतिर मुखरित छन्।

सरकारी वित्तको अर्धवार्षिक समीक्षालाई हेर्दा पनि यो चालू आवको ६ महिनामा राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुन सकेको छैन। मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा जब सुधार हुँदैन तब देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्नु दिवास्वप्ना मात्र हो। कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण सतही हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकोले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको हो । यसको मूल कारण शासकीय प्रबन्धको फितलोपना, राजस्व प्रशासकीय क्षमतामा कमी र बढ्दो चुहावट नै हो। देशमा गफाडी प्रधानमन्त्री एवं नुन खाएको कुखुराजस्तो अर्थमन्त्री भएपछि देशको वित्तीय हालत यस्तै हुन्छ। देशका अर्थमन्त्री कहाँ छन् ? अत्तोपत्तो भएको महसुस नेपाली जनतालाई हुँदैन। यही कारणले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा सरकारको राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको देखिँदैन। देशको आम्दानी र खर्चमा फराकिलो अन्तर बन्दै जानु भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बाटोतर्फ अघि बढेको नकारात्मक सङ्केत हो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको समेत एजेन्डा लिएर गत असारमा नेका र एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भए पनि चालू आवको पहिलो ६ महिनामा राजस्व सङ्कलन उत्साहप्रद देखिएन । नयाँ सरकार गठनसँगै देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र देशको वित्तमा पनि सुधार हुने दाबी सरकारले गरे पनि व्यवहार निराशाजनक देखिएको छ । चालू आवको ६ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ७७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर लक्ष्य १७.३८ प्रतिशत कम हुँदा सरकारले ५ खर्ब ६० अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो गति विगत ४–५ वर्षदेखि कायम रहँदै आएको छ । यस्तै आव २०८०–०८१ मा पनि लक्ष्यभन्दा झन्डै ५ खर्ब रुपियाँ राजस्व कम उठेको छ। गत आवमा राजस्व सङ्कलन ७४.५४ प्रतिशत मात्र भयो भने खर्चको सीमा ८०.७५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। सरकारले चालू आवको लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ तर पुस मसान्तसम्म यो लक्ष्य ३९.४३ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ।

यही अनुपातको गतिमा जाने हो भने पनि चालू आवमा ७८.८६ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने अवस्था देखिँदैन । चालू आवको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये स्रोत नपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाउने सरकारको योजना रहेको छ । देशमा राजस्व सङ्कलनका लागि भन्सारको योगदान सबैभन्दा बढी छ। भन्सारबाट मात्र झन्डै ५० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ, तर राजस्व चुहावटको एउटा उल्लेखीय पक्ष भन्सारमा हुने व्यापक चुहावट हो । यस पाटोलाई सुधार नगर्ने हो भने देशले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवजस्तै छ । देशको राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुमा बजेट निर्माण गर्दा दबाबमा करका दरहरुमा जथाभावी हेरफेर गर्नु नै हो । किनकि देशमा कमजोर आर्थिक गतिविधि रहँदासम्म राजस्व सङ्कलन कहिल्यै पनि चलायमान बन्न सक्दैन।

मुलुकको राजस्व कम उठ्नुको कारणबाट सरकारले विदेशी वित्तीय संस्थाहरुमार्फत ऋण लिएर राष्ट्रसेवकहरुको तलब खुवाउनुपर्ने एवं चालू खर्च पनि त्यसैबाट आपूर्ति गर्नुपरेको अवस्था देशमा विद्यमान छ । एकातिर देशको आर्थिक अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर अपेक्षाअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सङ्कट परेको छ । सङ्कलित राजस्वले साधारण र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्चलाई समेत धान्नै गम्भीर समस्या देखा परेको छ । यस्तै पुँजीगत खर्चमा पनि स्रोतको अभाव देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा एक खर्ब १७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ कम हो । यस्तो अवस्थामा कुल खर्चको करिब ७८ प्रतिशत मात्रै राजस्वले धानेको छ, नपुग खर्चको लागि ऋण र अन्य स्रोतमा भर पर्नुपरेको छ । यस अवधिमा देशको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा जसको मासिक भार २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ।

जहाँसम्म आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्छ र कायम रहन्छ, त्यहाँ चरमरुपमा मुलुकको बेरुजु बढ्ने गर्दछ । देशमा बेरुजु बढ्नु भनेको राजस्व सङ्कलन घट्नु हो । आर्थिक नियम, कानुन र मर्यादामा शासन प्रणाली चल्न नसक्दा बेरुजुले देशलाई आक्रान्त बनाएको छ । बेरुजु देशको कलङ्क पनि हो। अहिले देशमा पुग–नपुग १५ खर्ब रुपियाँ बेरुजु कायम रहेको छ । यसलाई असुल गर्नेतर्फ सरकारको न त नीति छ, न त कार्ययोजना नै छ । देशमा रहेको बेरुजुृ मात्र असुल गर्ने हो भने झन्डै एक आर्थिक वर्षको बजेटको माग पूरा गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र शिथिलतातिर जाँदा वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ भने व्यापार घाटा १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ, जसबाट राजस्व उठतीमा समेत ह्रास आएको छ । अहिले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । यसको कारण रेमिट्यान्समा निरन्तर वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार एवं आयातमा गिरावटले मुद्रा सञ्चितिमा प्रगति देखिएको छ, तर यो स्थायी स्वरुपको मापन हैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन देशमा उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ । सरकार मुद्रा सञ्चितिमा केही हदसम्म उत्साहित त भएको छ, तर उपयोगमा उदासीन छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नयाँ अभिलेख बन्ने क्रम जारी रहँदा अहिले यसको आयतन २१ खर्बभन्दा बढी रुपियाँ पुगेको छ । देशका विद्यमान आर्थिक सूचकाङ्कहरु सकारात्मक बन्न नसक्नुको कारण अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०१६/०१७ को लागि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । योे बजेट अर्थमन्त्री सुर्वर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेका थिए, तर २०१७ साल पुस १ गतेको राजनीतिक परिघटनाबाट अन्ततः संसदीय शासन प्रणाली नै विघटन हुन पुग्यो। तद्पश्चात् पञ्चायत व्यवस्थाको सूत्रपात भयो। झन्डै ३० वर्षसम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले आफ्नो अन्तिम बजेटको रुपमा आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ को लागि अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले २० अर्ब २४ करोड १९ लाख १७ हजार रुपियाँको बजेट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी विनियोजित बजेटमा विकासतर्फ १३ अर्ब ५९ करोड ७ लाख ८७ हजार तथा साधारणतर्फ ६ अर्ब ६५ करोड १२ लाख ८ हजार रुपियाँ प्रक्षेप्रण गरिएको थियो।

यस आवको बजेटमा विकासतर्फ ६७.१४ र साधारणतर्फ ३२.८६ प्रतिशत रहँदा विकास बजेट दोब्बरले बढी छ। जनआन्दोलनपश्चात् नेपाली कांङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा देशमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो। अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले आम नेपाली जनताको हितलाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ देशको ग्रामीण विकासमा जोड दिँदै आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ को लागि १९ अर्ब ७९ करोड १७ लाख रुपियाँको बजेट पेस गरेका थिए। यस विनियोजित बजेटमा पनि साधारणतर्फ ७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख एवं विकास बजेटतर्फ रु. १२ अर्ब ३२ करोड ६८ लाख समावेश गरिएको छ। प्रस्तुत बजेटमा विकास बजेटतर्फ ६२.२८ र साधारणतर्फ ३७.७२ प्रतिशत रहेको छ । यस आवको बजेटमा पनि चालू खर्चभन्दा पुँजीगत बजेट २४.५६ प्रतिशतले बढी छ।

देशको कुल बजेटमध्ये ६५.२ प्रतिशत चालू खर्च, १७.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १७.५५ प्रतिशत सावाँ र ब्याज तिर्नको लागि विनियोजन गरिएको छ । देशमा रोजगारको अवसर र अवस्था सिर्जना गर्ने एवं पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च हरेक आवमा झनै कमजोर बन्दै गएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट भाषण दुवैमा उत्पादन बढाउने र देशको पुँजीको निर्माण गरी कहाली लाग्दोरुपमा अघि बढेको व्यापारघाटा कम गर्न आयात–निर्यातबीच सन्तुलन कायम राख्न भनिए पनि यस बजेटले आस्था जगाउन नसकेको बुझाइ आम अर्थविद्हरुबीच रहेको छ।

विकास बजेट ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड हुँदा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याजको किस्ता तिर्न मात्रै ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस बजेटमा चालू खर्च ६५.२ प्रतिशत पुग्नु देश झन्–झन् अधोगतिमा गएको पूर्वसङ्केत हो । आर्थिक वर्ष २०४६÷०४७ मा देशको पुँजीगत खर्च ६७.१४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा आव २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा यो तस्वीर १७.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । देशमा पुँजीको निर्माण गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने एवं राजस्व सङकलनमा उच्चतम महत्व राख्ने पुँजीगत वा विकास बजेटको यो कमजोर हबिगतले देशको विकास अघि बढ्न असम्भव छ।

ओली सरकारले पटक–पटक अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको छ भनेर खोक्रो भाषण गरे पनि यसका यावत् सूचकहरु ओरालो लाग्ने बाटोतिर मुखरित छन्। सरकारी वित्तको अर्धवार्षिक समीक्षालाई हेर्दा पनि यो चालू आवको ६ महिनामा राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुन सकेको छैन। मुलुकको राजस्व सङ्कलनमा जब सुधार हुँदैन तब देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भन्नु दिवास्वप्ना मात्र हो।

यसबाट पनि देशको अर्थतन्त्र कति प्रगतिको बाटोमा छ भन्ने तथ्यलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ। देशको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको दर्दनात्मक अवस्था एकातिर छ भने प्रस्तुत बजेटमा पनि आयभन्दा व्यय बढी भएबाट बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ। पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षदेखि देशको राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक रहँदै आएको छ। आव २०७६/०७७ देखि आव २०८०/०८१ सम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो तस्वीर देखिन्छ, जुन देशको लागि निराशाजनक अवस्था हो । विगत पाँच वर्षदेखि राजस्व सङ्कलनले आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल परेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, देशको आम्दानी कम र खर्च बढी भएको आधार हो । पाँच वर्षयता लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरेको छ । यी पाँच वर्षमा सबैभन्दा कम आव २०७९/०८० मा ६८.२३ र सबैभन्दा बढी आव २०७७/०७८ मा ९२.५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ।

यस्तै अरु तीन वर्ष आव २०७६/०७७ मा ७१.३८, आव २०७८/०७९ मा ९०.२४ र आव २०८०/०८१ मा ७४.५४ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ । यी पाँच वर्षको औसत राजस्व सङ्कलन ७९.३४ प्रतिशत रहेको छ, जुन लक्ष्यभन्दा २०.६६ प्रतिशतले कमी हो। यस्तै चालू आवको ६ महिनाको अवस्थालाई हेर्दा यस आवमा पनि राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक नै हुने देखिन्छ । देशको वस्तु आयात–निर्यातबीचको सन्तुलन कायम हुन नसक्दा र आयात सङ्कुचित हुँदा यसमा आधारित राजस्व प्रणालीमा समेत नकारात्मक चाप परेको छ। सरकार ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनसमेत विवश छ।

पछिल्लो दश वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै चार गुणाले बढेको छ। आव २०७१/०७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०८१/०८२ को पुससम्म २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड एवं वैदेशिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड रहेको छ।

यस अवधिमा सरकारी वित्त एक खर्ब ५६ अर्बले घाटामा छ भने राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा कम रहेको अवस्था हो। अहिले एक रुपियाँ राजस्व उठाउँदा सरकारी खर्च एक रुपियाँ ३९ पैसा रहेको छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरु आरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैले यही गतिमा देशको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण बढ्दै जाने हो भने यसलाई कम गर्न देशमा उत्पादन बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन, तर सरकार भने उत्पादन बढाउनुको सट्टा विदेशीसँग ऋण लिनमा नै उद्यत रहेको देखिन्छ । वैदेशिक ऋण पनि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा यसले दुरुपयोगको बाटो अङ्गीकार गरेको छ, जुन ज्यादै जोखिमपूर्ण छ।