चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा यसपटक पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुने देखिएको छ। खर्च मात्रै होइन, आम्दानी पनि लक्ष्यअनुसार नहुँदा सरकारले बजेटको लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीले घटाएको छ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेटलाई संशोधन गर्नुभएको हो। अर्धवार्षिक समीक्षामा चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपियाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो रकम विनियोजन बजेटको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो। संशोधित अनुमानअनुसार चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।
यसअघि चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख गरी १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन भएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा चालूतर्फ ४ खर्ब ५२ अर्ब ५५ लाख अर्थात् ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ९३ करोड ८४ लाख अर्थात् १६ दशमलव १६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख अर्थात् ४३ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख राजस्व संकलन हुने अनुमान रहेकोमा सो अवधिसम्म ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान थियो । तर ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख रुपियाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नभएका कारण सरकारले विगतमा जस्तै यसपटक पनि बजेट संशोधन गरेको छ।
सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न नसक्नुमा बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र विनियोजन हुन नसक्नु, वनक्षेत्रको उपयोग, आयोजना स्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्तिलगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको लगायतका कमजोरीलाई सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढेको भए पनि चालू आवको ६ महिनामा विनियोजन बजेटको जम्मा ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट खर्च हुनु र राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर हुँदा देशको समग्र अर्थ व्यवस्थामा नै असर पार्ने निश्चित छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारको दायित्व बढेको थियो। यसका कारण गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख भुक्तानी बक्यौता रहेकाले निर्माण व्यवसायीहरु अहिले आन्दोलनमा छन्। तथापि, समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसैलाई आधार मान्दा पनि अझै ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अघिल्लो वर्षकै दायित्व बाँकी रहेको स्थितिमा चालू आर्थिक वर्षमा कति थपिएला भन्ने अर्को प्रश्न उठेको सन्दर्भमा कमजोर बजेट कार्यान्वयनले समग्र अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने भएकाले तत्कालका लागि लोकप्रिय बन्न बजेट निर्माण गर्नुभन्दा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
प्रतिक्रिया