लोकतन्त्र–गणतन्त्र ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ होइन

हेर्दा–हेर्दा मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आएको पनि पाँच दशक हुन लागिसक्यो। तर मानिसलाई यसको पूर्ण आभास भएन । एक हिसाबले यस अवधिमा केही विकास त भयो, साथै मानिसको लाइफ स्टाइल अलि फरक भयो, जुन भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन। तर भात, दाल, तरकारी खाँदा नुन–मसलाको कमीजस्तो मानिसले अनुभव गरे।

अर्को कुरा, औसतमा मानिसले लुगा लगाउँदा के नमिले–नमिलेजस्तो आभास गरिराखेका छन् । यसबाहेक औसतमा मानिसले दालभात, तरकारी सस्तोमा खान नपाउनु, एउटा सवारीसाधन किन्दा भारतको भन्दा पाँच दोब्बर मूल्यमा पैसा तिरी किन्नुपर्ने हुनु, रोजगारको लागि विदेशमा नचाहेरै जानुपर्ने बाध्यता हुनु, सरकार ठूलो हुनुको कारण कसिएको जुत्तालाई नचाहेर दुखे पनि मानिसले प्रयोग गर्नुपर्ने हुनुजस्ता कुराले गर्दा मानिसले उकुसमुकुसको जीवन अनुभव गर्नुपरेको छ।

यसको खास कारण सानो देश भए तापनि ठूलो सरकारलाई सेट गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत धनी हुनुपर्नेजस्ता कुरा हुन् । यसले गर्दा लोकतन्त्र आए पनि देशको लागि घाँडो भएको अनुभूति भएको छ र घाँटीमा अड्केको मासुजस्तो भएको छ । यसलाई चाहेर पनि निकाल्न सकिराखेको छैन, न सरकारले, न त बुद्धिजीवीले, न त समाजले । आ–आफ्ना ठाउँमा सबै लोभी, स्वार्थी, दुष्टजस्तो भइराखेका छन् । अब यस्तो समस्यालाई बदलेर देशको मुहार फेर्ने हो भने सबै पक्ष बदलिनुपर्छ, नत्र भने मुलुक सधैँ यस्तै हो, जसको कष्ट हाम्रा आउने पुस्ताले भोग्ने हुन्, जुन सबैले सोच्नु आजको जरुरी कुरा हो।

राज्य यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आयातीत सामानमा नियन्त्रण र स्वदेशी सामानमा प्रोत्साहन दिने, बेरुजु रकममा ध्यान दिने, सुस्त व्यवसायलाई उदार नीति अपनाई करलाई कम गर्नेजस्ता कुरामा राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ, नकि जथाभावी कुरा गरेर अल्झिराख्ने हो।

देश अहिले पनि गफ, गाली, कलहमा अल्झिराखेको छ । यदि देशलाई साँच्चै सुधार्ने हो भने राज्यमा भएका प्रधानमन्त्री, कानुन, निकाय, समाज सबै ढिड नभई लालच, स्वार्थ, घमण्डलाई त्यागेर बदल्न जरुरी छ । अनि मात्र मुलुक राम्रो हुने हो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा धेरै सरकारी कर्मचारी, भत्ता, गाडीहरु नै देशको ठूलो चुहावट हो भन्न सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सबभन्दा ठूलो सरकार नै सबैको लागि घाँडो बनेको छ । यसपछि भ्रष्टाचार र सहकारी समस्या पनि राज्यले कम गर्न सकिराखेको छैन । कारण एउटै कुरा रेकर्ड कोरिएसरह दोहोरिइराखेका छन् । जबकि यस्ता कुरालाई युद्धविरामजस्तै पेन्डिङमा राखेर राज्य र समाजका अरु समस्या र देश बनाउनतिर लाग्नुपर्नेजस्तो देखिन्छ, जुन हाम्रो देशमा सुस्त पाराले चलिराखेको छ । जस्तै– महँगी, रोजगार, अधुरा राजमार्ग, तुइन समस्या आदि कुरामा सबै मिली जोड गर्नुपर्छ ।

देशमा थरी–थरीका समस्या थोपरिहेका छन्। यसलाई सुधार गर्नेतर्फ प्रायः देश चलाउने निकायहरु सुस्त देखिएका छन्, जसले गर्दा मुलुक ढलजामले मानिसलाई दुःख दिएको जस्तै भइराखेको छ । देशमा विदेशी ऋण मात्र करिब २५ खर्ब पुगिसकेको छ । यो हुनुको कारण संघीयता र ठूलो सरकार पाल्न अनि केही पूर्वाधारको विकासक नै हो। हाम्रो जस्तो मुलुकमा न यत्रो सरकारी कर्मचारीको काम छ, न हामीलाई विदेशीको विकाससँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। तर देश चलाउनेहरु स्टनबाजीले गर्दा यस्ता कुरामा किन फसिराखेका छन् ? यस्ता कुराले सर्वसाधारणलाई अचम्म तुल्याइराखेका छन्। तैपनि यस्तो अवस्थामा देश चलाउनेहरु बदलिन चाहेनन्, जबकि राज्यले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको नै बेरोजगारलाई रोजगारको वातावरण बनाइदिने, महँगीलाई नियन्त्रण गरेर मानिसको जीवनलाई सरलीकरण बनाइदिने हो।

यो देशमा नाम एउटा मात्र लोकतन्त्र–गणतन्त्र छ, तर मानिसहरु ठूला सरकारहरुको हर्कतले गर्दा उकुसमुकुस भएका छन्। न त मानिसको समस्या सरकारको कानसम्म पुग्न सकिराखेको छ। उद्योग व्यवसाय, कृषि, बेरुजु रकम, अचाक्ली कर, सामानहरुको आयातमा नियन्त्रणजस्ता कुरामा सरकारहरु पङ्गु भएका छन्। यहाँसम्म कि जनताको सहकारी समस्याजस्ता कुराका लागि पनि कडा भएर सहकारी पीडितहरुलाई मद्दतसम्म गर्न सकिराखेको छैन। यस्ता देश चलाउने सरकारहरुलाई के भन्ने ? यसलाई नेपालीहरुको राम्रो दिन नआउनु र नेपालीहरुको कर्म नै खराब मान्न सकिन्छ।

देश चलाउनेहरुले सोझा नेपालीको कमजोरीको फाइदा उठाई लोकतन्त्र–गणतन्त्रलाई ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ सम्झनुहुँदैन । किनकि गलत कर्मको गलत नै इन्तिजाम हुनेछ । नेपाली जनताले अब खाली पर्खने र हेर्ने मात्र बाँकी छ । स्मरण रहोस्, दिन एकनासको हुँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा अब देशलाई कसरी विदेशी ऋणमुक्त गर्ने, कसरी भ्रष्टाचार कम गर्ने, राष्ट्रधनलाई कसरी बचाउने, कसरी सरकारी कर्मचारी एवं सवारीसाधनहरु कम गर्ने ? कसरी युवापुस्तालाई विदेश जानबाट रोक्ने ? राज्य यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

आयातीत सामानमा नियन्त्रण र स्वदेशी सामानमा प्रोत्साहन दिने, बेरुजु रकममा ध्यान दिने, सुस्त व्यवसायलाई उदार नीति अपनाई करलाई कम गर्नेजस्ता कुरामा राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ, नकि जथाभावी कुरा गरेर अल्झिराख्ने हो । हुन त देशमा विकास नभएको पनि होइन, तैपनि राम्रा कुरामा विकास हुन सकेन। यसमा सबै पक्ष दोषी छन् । सरकारी निकाय, व्यवसायी, मानिसहरु पनि अल्छी, असन्तोषी, स्वार्थी, लोभी, चाकडीबाज र अल्लड छन्। यस्तो बेलामा राज्य नै कडा भएर राम्रो भिजन अपनाई अघि बढ्नुुपर्छ, नत्र भने सर्वसाधारण जनताले कसको मुख ताक्ने?