विधि र प्रक्रिया नमिचियोस्

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले कानुनलाई चुनौती दिँदै भारतीय नागरिकलाई जागिर खुुवाएपछि हंगामा मच्चिएको छ। भारतको इन्दोर मोडलमा सफा शहर बनाउने योजनासहित कामपा सफा गर्न इन्दोरकै बासिन्दालाई जागिर दिएपछि समस्या बढेको हो।

विदेशीलाई जागिर दिनै हुँदैन भन्ने होइन तर कानुन मिचेर जागिर दिएकोमा आपत्ति हो। भारतीय नागरिकलाई मेयर साहका सल्लाहकार सुनील लम्सालको जोडबलमा जागिर दिएपछि समस्या भएको छ। भारतीय नागरिकलाई जागिर दिनुअघि महानगरले श्रम मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो । मन्त्रालयले स्वकृत दिएन। त्यसको झोक फेर्न कामपामा आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैँ श्रम मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएपछि आफैँले सिफारिस गरेर जागिर खुवाउनु गलत हो।

ती कर्मचारीलाई एनआईसी एसिया बैंकमार्फत तलबको व्यवस्था गरिएको छ। कहाँबाट तलब दिने मतलब भएन । विदेशी नागरिकलाई सरकारी अड्डामा रोजगारी दिनु नै मेयरको गम्भीर गल्ती हो। श्रम ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा रोजगारी उपलब्ध गराउँदा अनिवार्यरुपमा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसको बर्खिलापमा नोकरी दिएको भेटिएको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको कार्यकालमा चौहानलाई जागिर खुवाउन सिफारिस भएको हो। त्यसको अनुमोदन तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत प्रदीप परियारले गरेका थिए। त्यसलाई मेयर साहले स्वीकृत गरेर भारतीय नागरिकलाई खाने–बस्ने सुविधासहित व्यवस्थापन भएको थियो। बैंकलाई तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परियारले तलब व्यवस्थापन गर्न पत्र पठाएका थिए। सल्लाहकार लम्सालले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारलाई दबाब दिएपछि पत्र लेखेका थिए। अहिले ती नागरिकले कानुन विपरीत फोहोर उठाउनेदेखि विसर्जन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी लिएका छन्।

एकजना विदेशीलाई सरकारी काममा वा परामर्शदाताका रुपमा राख्न सिधै जागिर दिन पाइन्छ कि पाइन्न ? यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ। निर्माण तथा परामर्शको ठेक्का दिँदा विदेशी कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। वैदेशिक सहयोग वा अनुदानमा प्रयोग गर्दा दुई देशको सम्झौताअनुसार सरकारले स्वीकारेपछि मात्र पाइने व्यवस्था छ। ती व्यक्तिलाई न सिंहदरबारले पठाएको हो, न प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन् ? दुई देशबीचको सम्झौताबाट आएका पनि होइनन्। फोहोर व्यवस्थापनको बहानामा भारतीयको पहुँचमा हरेक घरको डाटासम्म पुगेको छ । यस विषयमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी र संस्थाको पनि घुमाउरो सम्बन्ध रहेको देखिएको छ। ती कम्पनीलाई महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन फोहोरको तथ्याङ्कमा प्रवेश गराएको आशंका छ।

भारतीय नागरिकलाई महानगरवासीको व्यक्तिगत सूचनाको पहुँच दिन हुन्छ कि हुन्न ? दुई देशीय सम्झौता र कानुनले यस्तो विषयमा छुट दिएको छ कि छैन ? नगरपालिका तहलाई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउने अधिकार छ कि छैन ? यी विषयमा सरकारले अनुसन्धान गरी कानुन विपरीत जागिर खाएका भारतीय नागरिकलाई तत्काल हटाउनुपर्छ। नियमअनुसार विदेशी कर्मचारीलाई काम दिनुपर्छ । विदेशी नागरिकले काम गरेको विरोधभन्दा पनि मेयर साहको विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई अंकुश लगाउनु आवश्यक छ।